पुणे : राज्यात राज्य मंडळाच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची अप्रत्यक्ष सक्ती करणारा नवा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या पूर्वी तिसरी भाषा स्थगित करण्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षणमंत्र्यांनी फसवणूक केली, अशा शब्दांत शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार तयार करण्यात आलेल्या नव्या अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्यपणे शिकवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. त्या निर्णयाला शिक्षण, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातून तीव्र विरोध करण्यात आला. त्यामुळे हिंदीची सक्ती स्थगित करून भारतीय भाषांचा पर्याय देण्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी जाहीर केले. मात्र, तिसरी भाषाच नको अशी आग्रही भूमिका मांडली जाऊ लागल्यावर भुसे यांनी तिसरी भाषा स्थगित करण्यात आल्याचे पुण्यात जाहीर केले. त्यानंतर स्थगितीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्याची वारंवार मागणी करूनही तो प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागाने मंगळवारी शुद्धीपत्र प्रसिद्ध करून नवा निर्णय लागू केला.
नव्या निर्णयाबाबत मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी ‘सरकारने हिंदी सक्ती मागे घेतली नाही. मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांनी फसवणूक केली आहे,’ अशी टीका केली.
अखेर महाराष्ट्र शासनाने पहिलीपासून तिसरी भाषा लादलीच. तीही हिंदी ! मागच्या शासन निर्णयातील “अनिवार्य” हा शब्द काढून “सर्वसाधारण” असा शब्द घेतला आहे. हा कावा मराठी माणसानं ओळखला पाहिजे. आता आपलं मराठीपण टिकवायचं तर मोठी लढाई लढावी लागेल, असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अनिल शिदोरे यांनी समाजमाध्यमांत नमूद केले.
