लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : फौजदारी प्रकरणे जास्त प्रमाणात दाखल होत असल्याने न्यायालयातील फौजदारी खटल्यांचे प्रमाण जास्त आहे. हे आपली समाजव्यवस्था बिघडल्याचे द्योतक आहे. एका विवाहाच्या वादातून पाच प्रकारचे खटले दाखल होतात. त्यामुळे विवाहविषयक खटले भविष्यात रौद्र रूप धारण करणार आहेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी मांडले. तसेच सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा न्यायालयाकडून पूर्ण झाल्या नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
काकासाहेब गाडगीळ प्रतिष्ठानतर्फे ‘न्यायसंस्थेची विश्वासार्हता’ या विषयावर ओक यांचे व्याख्यान केसरीवाडा येथे झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनंत गाडगीळ, अरविंद गोखले, डॉ. अरुण गद्रे, ज्येष्ठ पत्रकार अनंत बागाईतकर या वेळी उपस्थित होते.
आणखी वाचा-‘रेवण्णांवरील आरोपांबाबत विरोधकांचे राजकारण’; महिला अत्याचारांबाबत कठोर भूमिका : सीतारामन
न्यायालयांच्या सद्यःस्थितीवर प्रकाश टाकत ओक म्हणाले, की न्यायालय ही राज्यघटनेने निर्माण केलेली फार मोठी संस्था आहे. न्यायव्यवस्थेत गुण आहेत, तसे दोषही आहेत. कारण ही व्यवस्था माणसेच चालवतात. न्यायालयाच्या निर्णयावर विधायक टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. केवळ निकाल आवडला नाही म्हणून टीका करणे योग्य नाही. कारण कायद्याप्रमाणे निकाल द्यावा लागतो. न्यायाधीश म्हणून आम्ही काही बंधने घालून घेतली असल्याने टीकेला उत्तर देता येत नाही. तालुका आणि जिल्हास्तरावरील न्यायालये हा न्यायव्यवस्थेचा गाभा आहे. पेन्शन, विस्थापन अशा गोष्टींसाठी नागरिक न्यायालयात येतात. रिट याचिका, जनहित याचिकांचे प्रमाण मोठे आहे.
न्यायाधीशांच्या सुट्यांबाबत चर्चा होत असली, तरी न्यायाधीशांना सुट्यांमध्येही काम करावे लागते. कामाचा ताण जास्त झाल्यास त्याचा निकालावर परिणाम होऊन चुका होऊ शकतात. अनेक विकसित देशांपेक्षा भारतातील न्यायालये जास्त दिवस काम करतात. न्यायाधीश हा संगणक नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितीही विकसित झाली, तरी ती योग्य निर्णय देऊ शकणार नाही. छोटे वाद न्यायालयात जाण्याआधी सोडवण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरजही ओक यांनी व्यक्त केली.
आणखी वाचा-लघुरूप वापरलेल्या ऑनलाइन पदवी अभ्यासक्रबाबत युजीसीचा सावधगिरीचा इशारा
सर्वोच्च न्यायालयांतील गाजलेल्या खटल्यांचे भाषांतर
सर्वोच्च न्यायालयाचे ३६ हजार निकाल हिंदीमध्ये भाषांतरित झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील गाजलेल्या खटल्यांचे सर्व भाषांमध्ये भाषांतर करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून आणि निवृत्त न्यायाधीशांच्या मदतीने भाषांतर केले जात असल्याची माहिती ओक यांनी दिली.
प्रलंबित खटले…
देशभरातील तालुका आणि जिल्हा न्यायालयात चार कोटी ४८ लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यांतील तीन कोटी खटले फौजदारी आहेत. महाराष्ट्रातील ५२ लाख ९५ हजार प्रलंबित खटल्यांपैकी ३६ लाख खटले फौजदारी आहेत. उच्च न्यायालयांमध्ये ६१ लाख खटले प्रलंबित आहेत. एका न्यायाधीशाकडे पाचशे खटले असणे आदर्श मानले जाते. मात्र प्रत्येक न्यायाधीशाकडे दोन हजारांपेक्षा जास्त खटले आहेत. पुरेशा संख्येने न्यायाधीश नसल्याने खटले प्रलंबित राहतात, असे ओक यांनी सांगितले.
