पुणे : ‘राज्यात गुणवत्तापूर्ण, नावीन्यपूर्ण शिक्षण उपक्रमांना चालना देण्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी, शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सर्वोत्तम काम करणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि महापालिकांचा गौरव करण्यात येणार आहे. त्यात अनुक्रमे पहिल्या तीन क्रमांकांसाठी पाच कोटी, तीन कोटी आणि दोन कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर पारितोषिके देण्यात येतील,’ अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी केली.
यंदापासून इयत्ता पाचवी आणि आठवीसह इयत्ता चौथी आणि सातवीचीही शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाणार असून, पुढील वर्षीपासून शिष्यवृत्ती परीक्षा पूर्वीप्रमाणे चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शालेय शिक्षण विभागांतर्फे आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेचे उद्घाटन भुसे यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, ‘परख’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्राणी भादुरी आदी या वेळी उपस्थित होते.
भुसे म्हणाले, ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना कमी निधी उपलब्ध झाल्याने भौतिक सुविधा अपुऱ्या पडतात. शाळांतील पायाभूत सुविधांसाठी जास्त निधी देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून शाळेची सीमाभिंत बांधण्यासाठी निधी मिळतो. तसेच, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ५ टक्के निधी शिक्षण विभागावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. सामाजिक उत्तरादायित्व निधीतून (सीएसआर) शाळांच्या भौतिक विकासासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकेल.’
‘राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीची संचसंख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे मोजक्याच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळते. अनेक गुणवत्ताधारक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहतात. त्यामुळे राज्यातील शिष्यवृत्तीचे संच वाढवण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग अशा संबंधित विभागांच्या समन्वयातून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत विचार सुरू आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यभरात ‘सुपर ५०’
ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना जेईई, नीट अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रम परीक्षांच्या मार्गदर्शनासाठी सुरू झालेला ‘सुपर ५०’ उपक्रम आता राज्यभरात राबवण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सुपर ५०’च्या धर्तीवर इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा सुरू करण्यात येईल. तसेच शालेय जीवनात खेळाला महत्त्व देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘क्रीडा प्रबोधिनी’च्या धर्तीवर शाळा सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती दादाजी भुसे यांनी दिली.
