पुणे शहरातील जुन्या इमारती पाडण्यासाठी नियम काय आहेत? मनसेची नियमावलीची मागणी

राज्य सरकारने पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात बांधकाम करण्यासाठी ‘एकसमान विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियम’ (युडीसीपीआर) लागू केले आहेत. यामुळे गेल्या काही महिन्यांमध्ये शहरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना मोठी (रि – डेव्हलपमेंट) गती मिळाली आहे. यामुळे शहराचा चेहरा-मोहरा बदलत असला तरी त्या सोबतच अनेक गंभीर प्रश्न आणि धोके उभे राहत आहेत.

जुन्या इमारती पाडण्याची परवानगी देताना महापालिकेने त्यासाठी नियमावली तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. संभूस यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ महापालिका आयुक्तांची भेट घेत ही मागणी केली. यावेळी प्रविण झेंडे, यश वारवटकर, प्रशांत भोलागीर, अशोक गवारे, हनुमंत मोहिते, अनिल कंधारे, अनिल पवार, महेश शिर्के, केदार कोडोलीकर, राहूल वानखडे हे उपस्थित होते.

संभूस म्हणाले की, महापालिकेकडे नवीन इमारतीच्या नियोजन व बांधकामासाठी सविस्तर नियमावली आहे. त्यानुसार प्लॅन मंजूरी, विविध खात्यांची ना हरकत प्रमाणपत्रे, काम चालू करण्याची परवानगी या टप्प्यातून बांधकामाला मंजूरी दिली जाते. मात्र जुन्या इमारतीं पाडताना करताना कोणतीही ठोस नियमावली अस्तित्वात नसल्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य, सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जुन्या इमारतीचे बांधकाम पाडण्यासाठी गुन्हेगार तसेच राजकीय नेत्याच्या मर्जीतील व्यक्तीला काम द्यावे, यासाठी दबाव टाकला जातो.

तांत्रिक योजना तसेच संरक्षणात्मक उपाय योजना न करता इमारती पाडल्याने शेजारच्या बांधकामांना तडे जातात, पायाभूत रचना कमकुवत होते. बांधकाम पाडताना धूळ, प्रदूषण यामुळे लहान मुले तसेच ज्येष्ठ नागरिक यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो. भरदिवसा, नागरिक वस्तीतील अरुंद रस्त्यांवरुन मोठ्या ट्रकमधून बांधकाम राडारोडा हलविला जातो. यामुळे दुचाकीस्वार व पादचाऱ्यांचा जीव धोक्यात येतो. त्यामुळे महापालिकेने यासाठी ठोस नियमावली तयार करून त्यानुसारच बांधकाम पाडण्याची परवानगी द्यावी, अशी आग्रही मागणी संभूस यांनी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.

या आहेत मनसेच्या मागण्या..

• बांधकाम पाडण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून तसेच वाहतूक पोलिसांचे ‘ ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक करावे.
• बांधकाम पाडताना शेजारच्या इमारतीची सुरक्षितता, धूळ नियंत्रण यंत्रणा, पाण्याचा वापर, साऊंड बफर्स याकडे विशेष लक्ष दिले जावे.
• जे बांधकाम पाडायचे आहे तेथील आजूबाजूच्या नागरिकांना किमान सात दिवस त्याची कल्पना देणे बंधनकारक करावे.
• बांधकाम पाडण्याचे काम फक्त अधिकृत परवानाधारक आणि प्रशिक्षित एजन्सीकडूनच करावे, याची स्पष्ट अट घालावी.
• राडारोड्याची वाहतुक शक्यतो रात्रीच्या वेळेतच करण्यात यावी.
• महानगरपालिकेने यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण अधिकारी तसेच पर्यवेक्षक नेमावा. त्यांच्या देखरेखीखाली हे काम करून घ्यावे.