पुणे : राज्य सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन (इलेक्ट्रिक व्हेईकल) धोरणानुसार पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर (एक्सप्रेस वे) आठ ‘ईव्ही चार्जिंग’ स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) चार्जिंग स्थानक कोठे उभारायचे, याबाबत महामार्गावर सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता या द्रुतगती महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रवास सुकर होणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या ‘वाहन’ या संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत ५.५८ लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहने नोंदणीकृत आहेत. त्याचबरोबर पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरून दैनंदिन सरासरी १.४ लाख वाहने ये-जा करतात. वाहतूककोंडी, अपघात या कारणांमुळे इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यात अडकून पडल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांची चार्जिंग क्षमता कमी होते. अचानक वाहने रस्त्यात बंद पडण्याच्या समस्या निर्माण होत असून, वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे ‘एमएसआरडीसी’ने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी तातडीने चार्जिंग स्थानके आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे.
राज्य सरकारने स्वच्छ, पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे आणि कार्बन-न्यूट्रल महामार्ग विकसित करण्याच्या दृष्टीने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २३ मे रोजी जाहीर केले आहे. तांत्रिक व्यवहार्यतेनुसार राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येकी २५ किलोमीटर अंतराने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा उभारणी करण्याबाबत धोरणात नमूद केले आहे. पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक खासगी वाहनांसाठी ५० ते २५० किलोवॉट ऊर्जा श्रेणीनुसार १५ टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे. परिवहन विभाग, तेल व विपणन कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्याबाबतचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू या ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे प्रस्तावित आहे.
पुणे-मुंबई या द्रुतगती महामार्गावर उच्च ऊर्जा चार्जिंगविषयक (हाय पाॅवर चार्जिंग) पायाभूत सुविधा सुरळीत कार्यान्वित करण्यासाठीकिमान व्यवहार्यता तफावत निधीनुसार (गॅप फंडिंग) आठ चार्जिंग स्थानके आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ने पावले उचलली आहेत. या महामार्गावर आठ स्थानकांची जागा निश्चित करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. जागा निश्चित करून निविदा प्रक्रियेद्वारे कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे ‘एमएसआरडीसी’चे सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर ‘एमएसआरडीसी’कडून आठ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. त्यानुसार जागांसाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. – राजेश पाटील, सहव्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी
