पुणे : राज्यातील महानगरपालिकांच्या रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. चार महिन्यात निवडणुका घेण्याच्या सूचना न्यायालयाने केल्याने राज्य सरकारने देखील निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

पुणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सद्यःस्थितीत जनगणना कार्यालयाकडून महापालिकेला प्राप्त झालेली माहिती तपासण्याचे काम सुरू आहे. स्थळ पाहणी, प्रगणक गटांची पडताळणी अशी पूर्वतयारी सुरू असून, अंतिम रचनेपर्यंत ही प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे प्रभाग रचनेबाबत नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने महापालिका निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याबाबतचे आदेश महापालिकांना देण्यात आले आहेत. महापालिकांमधील लोकप्रतिनिधी असलेल्या सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांची नियुक्ती प्रशासक म्हणून केली असून त्यांच्या माध्यमातून सध्या महापालिकांचा कारभार चालविला जात आहे.

महापालिका प्रशासनाने प्रभाग रचनेचे काम सुरू केल्यानंतर काही राजकीय पक्षांकडून तसेच प्रसार माध्यमांतून तसेच सोशल मीडियावर प्रभाग रचनेचे काम झाले असून, यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप करण्यात आल्याचे आरोप केले जात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून प्रभाग रचनेचे काम अंतिम झाले नसल्याने नागरिकांनी त्यावर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले असल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी स्पष्ट केले.

दिवटे म्हणाले, महापालिकेकडून प्रारूप प्रभाग रचना निश्चित केल्यानंतर ती प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात येतील आणि सुनावणीनंतर अंतिम रचना जाहीर केली जाणार आहे. प्रभाग रचनेसंदर्भातील काम हे गोपनीय स्वरूपाचे असून, सध्या कोणताही नकाशा तयार करण्यात आलेला नाही, ही सद्यःस्थिती आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

काही राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधींकडून करण्यात आलेल्या आरोपांच्या आधारांवर समाज माध्यमांमधून दिशाभूल करणाऱ्या बातम्याही प्रसिद्ध होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी अशा कोणत्याही चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, अफवांपासून दूर राहावे आणि अधिकृत माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावरून घ्यावी, असे आवाहनही अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी केले आहे.