पुण्यातील ‘जायका’ प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकारने का व्यक्त केली नाराजी ?

ही जागा पुणे महापालिकेच्या ताब्यात मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही जागा अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात आली नाही. यामुळे महापालिका जायका प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे दोन वर्षांची मुदतवाढ मागण्याचा विचार करत आहे. जैवविविधता उद्यानातील जागेसाठी महापालिकेने शेतकी महाविद्यालय, कृषी विद्यापीठ, वनविभाग यांच्याशी अनेकदा बोलणी केलेली आहे. जपानमधील जायका कंपनीच्या माध्यमातून देशात सुरू असलेल्या प्रकल्पांची आढावा बैठक नुकतीच केंद्रीय पातळीवर झाली. या बैठकीत पुण्यातील प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात आला. या वेळी जैवविविधता उद्यानातील जागा शासनाची असून, पालिकाही शासनाचा भाग आहे. अशा स्थितीत जागा मिळण्यास उशीर का होत आहे, असा सवाल केंद्राच्या प्रतिनिधींनी केला. याप्रकरणी शासनस्तरावर पालिकेने तोडगा काढून जागा लवकरात लवकर ताब्यात घेऊन काम सुरू करावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. तसेच दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

ही केंद्रे उभारण्यासाठी मार्च २०२६ पर्यंतची मुदतवाढ महापालिकेला देण्यात आली होती. जैवविविधता उद्यानातील जागा तातडीने महापालिकेकडे हस्तांतरित करावी, असा आदेश राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी दिला आहे. मात्र, त्यानंतरही जागा ताब्यात मिळत नसल्याने महापालिकेची कोंडी झाली आहे.या प्रकल्पांचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मार्च २०२६ पर्यंत सर्व प्रकल्प सुरू केले जाणार होते. जैवविविधता उद्यानातील शुद्धीकरण केंद्र हा प्रकल्पाचा मुख्य भाग असल्याने ही जागा ताब्यात मिळाल्यानंतर काम पूर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे पालिका मुदतवाढ घेणार असल्याचे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुदतवाढ मिळावी, यासाठी आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.