पुणे : नगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी शिरुर -खेड- कर्जत असा नवीन महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) प्रस्तावित केला आहे. या प्रस्तावित मार्गामुळे मराठवाडा येथून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक शिरुर -खेडमार्गे थेट कर्जतला जाणार आहे. यामुळे वेळेची बचत होणार असून शहरावरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.शिरुर ते कर्जत असा सुमारे १३५ किलोमीटर लांबीचा मार्ग करण्यात येणार आहे. हा मार्ग चार पदरी असणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. भूसंपादनासह सुमारे १२ हजार कोटी यासाठी खर्च अपेक्षित आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांनी सांगितले.

दरम्यान, शिरुर-पाबळ-राजगुरुनगर-शिरवली मार्गे पाईट-वांद्रे-कर्जत असा सुमारे १३५ किलोमीटरचा मार्ग प्रस्तावित केला आहे. कर्जंत मार्ग पुढे पनवेल-उरणला जोडला जाणार आहे. या नवीन मार्गामुळे मुंबईला जाण्यासाठी आणखी एक मार्ग उपलब्ध होणार आहे. यामार्गामुळे औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. भूसंपादन तसेच रस्ते बांधण्यासाठी सुमारे १२ हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर करण्याचा विचार आहे. या रस्त्यावरील दैनंदिन वाहनांची संख्या विचारात घेतली, तर दहा वर्षात प्रकल्पाचा खर्च वसूल होऊ शकतो, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>पुणे: कारखान्यांकडून २४४ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती; साखर उत्पादनात महाराष्ट्र जगात तिसरा

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

…म्हणून नवा मार्ग प्रस्तावित

सद्य:स्थितीत मराठवाड्यातून येणाऱ्या वाहनांना मुंबईला जाण्यासाठी चाकण-शिक्रापूर-तळेगाव या मार्गे मुंबईला जावे लागते. चाकण आणि शिरुर येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामुळे (एमआयडीसी) नगर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची गर्दी असते. मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जाण्यासाठी सध्या एकच मार्ग अस्तित्वात आहे. त्याचा परिणाम पुणे शहरातील वाहतुकीवर होतो. नगर रस्त्यावरील ही वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विविध पर्यायांचा विचार करण्यात आला होता. त्यामध्ये वाघोली ते शिरूर दरम्यान उड्डाणपुलाचा देखील एक प्रस्ताव होता, तर दुसरा प्रस्ताव शिरूर मार्गे थेट कर्जतकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा एक पर्याय होता. दुसऱ्या पर्यायाचा विचार करून तसा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्य सरकारला सादर केला आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.