लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी नवे नियम करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीसमोर पालकांचे अभिप्राय सादर केले जाणार आहेत. त्यामुळे पालकांनी २५ एप्रिलपर्यंत अभिप्राय सादर करण्याचे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत सामाजिक व आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिला जातो. प्रवेशित विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडून खासगी शाळांना करण्यात येते. गेल्या वर्षीही शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला होता. त्यात खासगी शाळांऐवजी शासकीय, खासगी अनुदानित शाळेत प्राधान्याने प्रवेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रियाही राबवण्यात आली.
मात्र, या बदलाला तीव्र विरोध करून न्यायालयात दाद मागण्यात आली. न्यायालयाने शिक्षण विभागाने केलेले बदल रद्द करून पूर्वीच्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे शिक्षण विभागाला जुन्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, आता आरटीईच्या नियमांमध्ये पुन्हा बदल करण्यात येणार आहेत.
शिक्षण विभागाने आरटीईच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार, आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेसाठी सुधारित नियम करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती शासनाला शिफारसी करणार आहे. समितीच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, आरटीई प्रवेशात अधिक सुलभता येण्यासाठी पालकांकडून अभिप्राय मागवण्यात येत आहेत.
अभिप्राय हे १०० शब्द मर्यादेत द्यावेत, अभिप्राय हे मोघम असू नयेत, अभिप्रायामध्ये कोणत्याही संस्था, व्यक्ती, शाळेवर टीका-टिप्पणी असू नये, विषयाशी संबंधितच अभिप्राय असावेत, आरटीई संकेतस्थळावर ‘पालकांचे अभिप्राय’या अंतर्गत अभिप्राय देण्यात यावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
