पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराच्या नवीन सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यावर (डीपी) विविध भागांतून हरकतींचा पाऊस पडला आहे. आतापर्यंत १८ हजार ५०० हरकती नागरिकांनी घेतल्या आहेत. हरकती घेण्यासाठी १४ जुलैपर्यंत मुदत आहे. हा आराखडा प्रसिद्ध झाल्यापासून विविध आंदोलने सुरू असून, विधिमंडळातही त्यावर चर्चा झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील २०४१ पर्यंतची लोकसंख्या गृहित धरून महापालिकेच्या क्षेत्रासह पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा एकत्रित प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला. गुजरातमधील ‘एचसीपी’या संस्थेने तयार केलेला आराखडा १४ मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. शहरातील २८ गावांच्या एकूण १७३.२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या आराखड्यात शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. तसेच, सार्वजनिक सेवा व सुविधांसह नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. केंद्र, संरक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी यांनी ‘रेडझोन’चा अचूक नकाशा प्रसिद्ध केलेला नसताना महापालिकेने ‘रेडझोन’ची सीमा स्पष्ट करीत अनेक आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत.
बांधकाम परवानगी दिलेल्या ठिकाणीही आरक्षणे टाकली आहेत. या आरक्षणांना आक्षेप घेत आतापर्यंत १८ हजार ५०० हरकती आल्या आहेत. त्यात सर्वाधिक हरकती या चिखली, एचसीएमटीआर (रिंगरोड) मार्गिका, मोशीतील कत्तलखाना, थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, रहाटणी भागातील प्रस्तावित रस्ते, मोठे प्रकल्प, व्यापारी संकुल, हरित क्षेत्र कमी करणे आदी आहेत.
दरम्यान, आराखड्याबाबत लेखी स्वरूपात हरकती आणि सूचनांसाठी ६० दिवसांची म्हणजे १४ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. महापालिका भवनातील चौथ्या मजल्यावरील आयुक्त कक्ष, तळमजल्यावरील नगररचना विभागात आणि खराळवाडीतील विशेष नियोजन प्राधिकरण कार्यालयात हरकती स्वीकारण्यात येत आहेत. हरकतींसाठी शनिवार आणि रविवारच्या सुट्या वगळून अवघे सहा दिवस राहिले आहेत.
सुनावणीसाठी पाच सदस्यांची समिती
हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी सात सदस्यांच्या नियाेजन समितीची नियुक्ती करण्यात येते. यामध्ये चार तज्ज्ञ, महापालिका आयुक्त आणि दोन नगरसेवकांचा समावेश केला जातो. यावेळी नगरसेवक नसल्याने पाच सदस्यांची समिती असणार आहे. हरकती आणि सूचना याेग्य की अयाेग्य, याची तपासणी ही समिती करणार आहे. यासाठी समितीला दाेन महिन्यांचा वेळ असणार आहे. याेग्य हरकतींची दखल घेऊन त्यामध्ये काही बदल हाेऊ शकताे.
पाच सदस्यांची समिती हरकतींवर सुनावणी घेईल. त्यानंतर आराखडा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. – प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक, नगररचना विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.
