पिंपरी : पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरील स्थगिती राज्य शासनाने उठविल्यानंतर महापालिकेने दोन वर्षांनी या प्रकल्पाचा एक हजार १५ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा बनविला आहे. यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे पत्र केंद्र आणि राज्य शासनाला पाठविले आहे. शासनाने निधी न दिल्यास जलवाहिनीसाठी कर्ज उभारण्याचे महापालिकेच्या विचाराधीन आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण (जेएनएनयूआरएम) योजनेंतर्गत महापालिकेने पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे निगडी येथील पेठ क्रमांक २३ मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट पाणी आणण्याची योजना आखली.
स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी २००८ मध्ये पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्याचे काम हाती घेतले. नदीत पाणी साेडून महापालिका रावेत येथील बंधाऱ्यावरून अशुद्ध पाणी उपसा करते. थेट धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीतून जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी आणल्यास शहराला अतिरिक्त १०० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी मिळेल, असा पालिकेचा दावा आहे.
पवना धरण ते निगडी पेठ क्रमांक २३ येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत एकूण ३४.७१ किलोमीटर अंतराची समांतर जलवाहिनी टाकण्यात येणार होती. त्यांपैकी महापालिका हद्दीतील ४.४० किलोमीटर भूमिगत जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले. मात्र, मावळातील शेतकऱ्यांनी ९ ऑगस्ट २०११ रोजी कामाला विरोध केला. त्यामुळे जमिनीचे अधिग्रहण रखडले. शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि गोळीबार या प्रकरणामुळे तत्कालीन सरकारने प्रकल्पाला स्थगिती दिली. ११ वर्षे ही स्थगिती कायम होती. परिणामी, प्रकल्प रखडला. स्थगिती उठविण्यासाठी महापालिकेने राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार केला.
दि. ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्य शासनाने या प्रकल्पाच्या कामाची स्थगिती उठविली. त्यानंतर महापालिकेने बंदिस्त जलवाहिनीचा एक हजार १५ कोटी रुपयांचा नव्याने आराखडा तयार केला. या आराखड्याची आयआयटी पवईकडून तांत्रिक तपासणी करवून घेतली आहे. आता निधीअभावी प्रकल्पाचे काम सुरू झालेले नाही. महापालिकेने शासनाकडे एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. निधी न मिळाल्यास जलवाहिनीसाठी कर्ज उभारण्याचे महापालिकेच्या विचाराधीन असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
१७ वर्षांत प्रकल्पाचा खर्च एक हजार कोटींवर
बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याच्या प्रकल्पावरील स्थगिती राज्य शासनाने उठविल्यानंतर महापालिकेने दोन वर्षांनी बंदिस्त जलवाहिनीसाठी नव्याने आराखडा तयार केला आहे. २००८ मध्ये म्हणजेच १७ वर्षांपूर्वी ३९८ कोटी रुपयांत होणारा हा प्रकल्प आता एक हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे.
बंदिस्त जलवाहिनीने पाणी आणणे शहराची गरज आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार नव्याने आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याची आयआयटी पवईकडून तांत्रिक तपासणी केली आहे. जलवाहिनीसाठी एक हजार १५ काेटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्यासाठी एक हजार कोटींचा निधी देण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य शासनाला पाठविला आहे. – प्रमाेद ओंभासे, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.
