पिंपरी : अनधिकृत नळजाेड नियमित करण्यासाठी राबविलेल्या विशेष माेहिमेला अल्प प्रतिसाद मिळाल्यानंतर महापालिकेने ठेकेदारामार्फत नळजाेड शाेध माेहीम हाती घेतली आहे. आतापर्यंत २० हजार अनधिकृत नळजाेड आढळून आले असून, त्यांपैकी एक हजार ३४७ नळजाेड नियमित करून पाणी मीटर बसविण्यात आले. शहरात ३० हजारांहून अधिक नळजाेड अनधिकृत असल्याचा प्रशासनाचा अंदाज आहे. या कामासाठी ३२ काेटी रूपयांचा खर्च करण्यात येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सहा लाख ३५ हजार नाेंदणीकृत मालमत्ता आहेत. तर, दाेन लाख अधिकृत नळजाेड धारकांची संख्या आहे. गृहनिर्माण संस्थांचे एकत्रित नळजोड आणि अनधिकृत नळजाेडांमुळे मालमत्तांच्या तुलनेत नळजाेडांची संख्या कमी दिसत असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. ४० टक्के पाण्याची गळती, चाेरी हाेत असून पाणीपट्टीतून अपेक्षित उत्पन्नही मिळत नव्हते. ही गळती, चाेरी राेखण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढीसाठी महापालिकेने अनधिकृत नळजाेड नियमित करण्यासाठी २०२३ मध्ये विशेष माेहीम राबविली. तीन वेळा माेहिमेला मुदतवाढ दिली.
अनामत रक्कमही घेतली नाही. तरीही, नळजाेड अधिकृत करण्यास नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. महापालिकेच्या आठ प्रभागांतून केवळ एक हजार ६७३ जणांनी नळजाेड नियमित करण्यासाठी अर्ज केले. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाने नळजाेड नियमित करण्याचे काम ठेकेदारामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार अनधिकृत नळजाेड सर्वेक्षण आणि मीटर बसविण्याचे ३२ कोटींचे काम चार डिसेंबर २०२४ पासून सुरु केले. कामाची मुदत २४ महिन्यांची असून मागील सात महिन्यांपासून सर्वेक्षण सुरू आहे. आतापर्यंत झालेल्या सर्वेक्षणात झोपडपट्टीसह विविध भागात २० हजार अनधिकृत नळजाेड आढळून आले. त्यांपैकी एक हजार ३४७ नळजाेड अधिकृत करून मीटर बसविण्यात आले आहेत. त्यांना पाणी पट्टीची आकारणी सुरू केली. उर्वरित अनधिकृत नळजाेडांची पडताळणी करण्यात येत आहेत.
मीटरची रक्कम देयकांमधून वसूल
अनधिकृत नळजाेड अधिकृत करून ठेकेदारांमार्फत पाणी मीटर बसविण्यात येत आहेत. निवासी आणि बिगर निवासी इमारतीसाठी नळजाेडच्या व्यासाप्रमाणे एक मीटर बसविण्यासाठी दहा हजारांपासून पुढे खर्च येत आहे. हा खर्च नळजाेड धारकांकडून पाणीपट्टीच्या दरमहा देयकातून ६० हप्त्यामध्ये वसूल करण्यात येणार आहे.
पाणी गळती, चाेरी कमी होणार
शहराला मावळातील पवना धरणातून ५२०, आंद्रा धरणातून ९० तर एमआयडीसीकडून २० असे ६३० दशलक्ष लीटर (एमएलडी) पाणी दिवसाला दिले जाते. यांपैकी ४० टक्के पाण्याची गळती, चोरी हाेत असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. अधिकृत नळजाेड, मीटर बसविल्यानंतर शहरातील पाणी गळती, चाेरी कमी हाेईल. महापालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ हाेईल, असा दावा पाणी पुरवठा विभागाने केला.
अनधिकृत नळजाेडाचे सर्वेक्षण सुरू आहे. झोपडपट्टीसह विविध भागात २० हजार अनधिकृत नळजाेड आढळले आहेत. नळजाेड अधिकृत करून पाणी मीटर बसविण्यात येत आहे. पाणीपट्टीची आकारणी केली जात आहे. – महेश बरिदे, कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.
