पिंपरी : महापालिकेने मोठा गाजावाजा करत आणलेले सशुल्क वाहनतळ (पे ॲण्ड पार्क) धोरण अखेर गुंडाळण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरात वाहने उभी करण्यासाठी नागरिकांनी पैसे देऊ नये, असे आवाहन महापालिकेचे शहर अभियंता प्रमोद ओंबासे यांनी केले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची लाेकसंख्या आणि त्या लाेकसंख्येच्या तुलनेत वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे वाहतूक काेंडीत भर पडत असून, रस्तेही अपुरे पडत आहे. शहरातील ठिकठिकाणी रस्त्यावर अनधिकृतपणे तसेच, वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल अशाप्रकारे वाहने उभी केली जात होती. यामुळे शहरातील नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येस तोंड द्यावे लागत होते. शहरातील नागरिकांसाठी वाहतूक सुरळीत होणे व वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध होणे या हेतूने वाहतूक पोलीस आणि महापालिकेने सशुल्क वाहनतळ धोरण आणले.

हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमध्ये आढळले काॅलराचे दोन रूग्ण

Pune Municipal Corporation decision regarding pink rickshaws pune print news
पुणे: महापालिकेच्या एका निर्णयामुळे शहरात वाढणार गुलाबी रिक्षांची संख्या !
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
Pimpri Municipal Corporation, transfers officers,
पिंपरी : महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या अंतर्गत बदल्या प्रलंबित; बदली धाेरणाच्या अंमलबजावणीस टाळाटाळ?
Municipal Corporation takes action against 71 unauthorized stalls in Kolhapur news
कोल्हापुरात अतिक्रमण विरोधी मोहीम
Traffic police and Municipal Corporation are trying to speed up traffic in Pune news
वाहतूक मंदीत मिनिटभराने सुधारणा! उपाययोजनांमुळे गती वाढल्याचा पुणे पोलिसांचा दावा
Vashi toll plaza toll exemption traffic congestion mumbai entryways
टोलमुक्तीनंतरही कोंडी कायम, वाशी टोलनाक्यावर दोन्ही प्रवेशमार्गांवर वाहतुकीचा ताण
Navi Mumbai corporation new policy car Parking problem
नवी मुंबईत पार्किग कोंडीवर अखेर उतारा, महापालिकेच्या नव्या धोरणात मुबलक पार्किंगचे नियोजन
pune Municipal Corporation plans to open Pimpri flyover by March
पिंपरी : डेअरी फार्म येथील उड्डाणपूल मार्चअखेर खुला?

शहरातील विविध भागांत याची अंमलबजावणी सुरू केली होती. रस्त्यांवर वाहन उभी केलेल्यांकडून शुल्क वसूल करण्यासाठी महापालिकेने ७ एप्रिल २०२१ रोजी निर्मला ऑटोकेअर या संस्थेची नेमणूक केली होती. वाहनचालकांनी तसेच, वाहतूक पोलिसांनी या योजनेला पाहिजे तसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे काही महिन्यांतच ही योजना अनेक ठिकाणी बंद करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढावली. रडतखडत काही भागांत ही योजना सुरू होती. अखेर ६ एप्रिल २०२४ला ठेकेदाराची मुदत संपुष्टात आल्याने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वाहने उभी करण्यासाठी पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन सहशहर अभियंता ओंबासे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

Story img Loader