पिंपरी : महापालिकेने मोठा गाजावाजा करत आणलेले सशुल्क वाहनतळ (पे ॲण्ड पार्क) धोरण अखेर गुंडाळण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरात वाहने उभी करण्यासाठी नागरिकांनी पैसे देऊ नये, असे आवाहन महापालिकेचे शहर अभियंता प्रमोद ओंबासे यांनी केले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची लाेकसंख्या आणि त्या लाेकसंख्येच्या तुलनेत वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे वाहतूक काेंडीत भर पडत असून, रस्तेही अपुरे पडत आहे. शहरातील ठिकठिकाणी रस्त्यावर अनधिकृतपणे तसेच, वाहतुकीस अडथळा निर्माण होईल अशाप्रकारे वाहने उभी केली जात होती. यामुळे शहरातील नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येस तोंड द्यावे लागत होते. शहरातील नागरिकांसाठी वाहतूक सुरळीत होणे व वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध होणे या हेतूने वाहतूक पोलीस आणि महापालिकेने सशुल्क वाहनतळ धोरण आणले.

हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडमध्ये आढळले काॅलराचे दोन रूग्ण

Dombivli, Kalyan Dombivli municipality, illegal building, Radhai complex, demolition, Manpada police, court order, police security, Bombay High Court, fake documents, BJP opposition, land owner, fir against mobs including residents
डोंबिवलीतील बेकायदा राधाई गृहसंकुल तोडण्यास विरोध केल्याने रहिवाशांसह जमावावर गुन्हे
Goregaon-Mulund Link Road, pm modi,
गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प : पंतप्रधानांच्या हस्ते जुळ्या बोगद्याचे उद्या भूमिपूजन
Mumbai, Municipal Corporation,
मुंबई : वेसावे भागातील अनधिकृत इमारतींवर महापालिकेचा हातोडा, आणखी सात ते आठ इमारतींवर कारवाई करणार
14 villages, Navi Mumbai Municipal Area,
अखेर १४ गावे नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात, कार्यकारी अभियंत्यांकडे कामकाजाची जबाबदारी
Proceedings of the municipality on the bar where the accused in the Worli hit and run case mumbai
वरळी हिट ॲण्ड रन प्रकरणातील आरोपीचा वावर असलेल्या बारवर पालिकेचा हातोडा; अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त
Action on unauthorized constructions including hotels in Govindnagar Dwarka areas in Nashik
नाशिकमध्ये अतिक्रमण निर्मुलन मोहिमेचा विस्तार; गोविंदनगर, द्वारका भागात हॉटेलांसह अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई
Kamathipura Redevelopment Project land owner compensation stamped
कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्प : जमीन मालकाच्या मोबदल्यावर शिक्कामोर्तब
municipality removed encroachment in rajwada area of satara
साताऱ्याच्या राजवाडा परीसरातील अतिक्रमण पालिकेने हटविले

शहरातील विविध भागांत याची अंमलबजावणी सुरू केली होती. रस्त्यांवर वाहन उभी केलेल्यांकडून शुल्क वसूल करण्यासाठी महापालिकेने ७ एप्रिल २०२१ रोजी निर्मला ऑटोकेअर या संस्थेची नेमणूक केली होती. वाहनचालकांनी तसेच, वाहतूक पोलिसांनी या योजनेला पाहिजे तसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे काही महिन्यांतच ही योजना अनेक ठिकाणी बंद करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढावली. रडतखडत काही भागांत ही योजना सुरू होती. अखेर ६ एप्रिल २०२४ला ठेकेदाराची मुदत संपुष्टात आल्याने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वाहने उभी करण्यासाठी पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन सहशहर अभियंता ओंबासे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.