पुणे : केंद्रात आणि राज्यात माहिती आयुक्तांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. जेथे आयुक्त आहेत ते प्रशासनातील सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत. केंद्रात पंतप्रधान, एक ज्येष्ठ मंत्री आणि विरोधी पक्षनेता, तर राज्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता यांना माहिती आयुक्तांची नेमणूक करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे माहिती आयुक्तपदी राजकीय दृष्टीने नेमणुका होत असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी रविवारी केला. माहिती अधिकार कायद्याच्या द्विदशकपूर्तीनिमित्त ‘सजग नागरिक मंचा’तर्फे आयोजित चर्चासत्रात वेलणकर बोलत होते.
वेलणकर म्हणाले, ‘गेल्या २० वर्षांत केंद्रात आणि राज्यात माहिती आयुक्तांच्या ९० टक्के नेमणुका या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्याच झाल्या आहेत. या कायद्यानुसार माहिती आयुक्तांना दंड करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दंड करण्याचे अधिकार माहिती आयुक्तपदावर बसलेले सेवानिवृत्त अधिकारी क्वचित वापरतात. संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार, राज्य माहिती आयुक्तांनी २०२२ मध्ये २६ हजार ५४५ दावे निकाली काढले आहेत. त्यापैकी केवळ दोन टक्के म्हणजे ५०९ जणांनाच दंड झाला आहे.
२०२३ मध्ये ५६ हजार २७१ दावे निकाली काढताना जेमतेम अर्धा टक्का, म्हणजेच १७२ अधिकाऱ्यांना दंड करण्यात आला. परिणामी, सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना माहिती अधिकार कायद्याची जरब, भीती राहिलेली नाही. दोन-तीन वर्षे द्वितीय अपिलासाठी लागतात. त्यामुळे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी द्वितीय अपिलात जाण्याचा बिनधास्त सल्ला देतात. माहिती आयुक्तपदी आपलेच सरकारी बाबू बसलेले असल्यामुळे ते आपल्याला सांभाळून घेणार असल्याचा विश्वास त्यांना वाटतो.’
केंद्रीय स्तरावर केवळ दोन आयुक्त
‘कायद्याप्रमाणे केंद्रीय माहिती आयुक्त ११ असणे अपेक्षित असताना केवळ दोन आयुक्त कार्यरत आहेत. तर, राज्यात आठ आयुक्त आहेत. यावरून सरकारला आयुक्त नेमायचे नाहीत, असे दिसून येते. माहिती अधिकारातील अर्ज दाखल करण्यावरून काही माहिती आयुक्त हे दमदाटी करतात. माहिती अधिकारात जास्त अर्ज करणाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची दमदाटी केली जात आहे. याबाबत पंजाबच्या उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यात न्यायालयाने ‘सामान्य नागरिकांचे हक्क हिरावता येणार नाहीत’ अशा शब्दांत माहिती आयुक्तांची कानउघाडणी करून काळ्या यादीत टाकण्याचा आदेश रद्दबातल केला आहे,’ असे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.
