प्रकल्प रखडल्याने झोपडपट्टीधारक घरांपासून वंचित ?

‘रखडलेल्या सर्व प्रकल्पांचे वेळापत्रक जाहीर करून विकसकांवर कारवाई करण्यात यावी, ‘एसआरए’साठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे (महारेरा) नियम लागू करावेत आणि रहिवाशांना मिळणारे घरभाडे १५ हजार रुपये करावे,’ अशी मागणीही त्यांनी केली. वंचित बहुजन आघाडीने ‘एसआरए’ कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. त्या वेळी ‘एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांच्याकडे निवेदनाद्वारे या मागण्या करण्यात आल्या.

मोर्चानंतर पत्रकारांशी बोलताना आंबेडकर म्हणाले, ‘विकसक प्रस्ताव देतात आणि ‘एसआरए’चे अधिकारी ते स्वीकारतात, हे चालणार नाही. जिथे ‘एसआरए’ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे, त्या ठिकाणच्या रहिवाशांनी सोसायटी स्थापन करून पुर्नवसनाचा प्रस्ताव देणे अपेक्षित आहे. त्यांनीच विकसकांचे नावही सुचवणे गरजेचे आहे.’

‘पाच वर्षांहून अधिक काळ रखडलेले सर्व प्रकल्प रद्द करून नवीन कंत्राटदारांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत रहिवाशांना मिळणारे मासिक भाडे अत्यंत कमी आहे. त्यात वाढ करून ते किमान १५ हजार किंवा बाजारभावाप्रमाणे करण्याच्या मागणीलाही सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.

मोर्चामध्ये आंबेडकर यांनी राज्य सरकाच्या धोरणांवर टीका केली. ‘निवडणुकीत सरकारकडून विविध प्रकारची प्रलोभने देण्यात आली. आता ५०० चौरस फुटांच्या घरासाठीही लढा द्यावा लागत आहे. सध्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी वंचितच्या उमेदवारांना मत द्या,’ असे आवाहनही त्यांनी केले. मोर्चानंतर झालेल्या आंबेडकर यांच्या भाषणाला प्रचारसभेचे स्वरूप आले होते.

‘एसआरए’ योजना सुरू करताना ‘म्हाडा’मार्फत स्वस्त आणि दर्जेदार घरे देण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, ही योजना बड्या विकसकांच्या फायद्यासाठीच वापरली जात आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांना न्याय मिळत नाही. त्यांना त्यांच्या राहत्या जागेवरच घर मिळायला हवे. त्यासाठी वंचितच्या माध्यमातून लढा सुरूच राहणार आहे. – प्रकाश आंबेडकर, अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी.

रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत कारवाईला सुरुवात करण्यात आली आहे. संबंधित विकासकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. ज्या विकासकांनी समाधानकारक खुलासा केला नाही, त्यांचे प्रस्ताव रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. – सतीशकुमार खडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए.