आनंदवार्ता… प्राध्यापक भरतीतील अडथळा दूर… काय आहे नवा निर्णय?

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा शासननिर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यातील विद्यापीठांमध्ये अध्यापक पदाच्या सुमारे २६०० मंजूर जागांपैकी १२००हून अधिक जागा रिक्त आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यापीठांतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांपैकी ४० टक्के रिक्त जागा भरण्यास दोन वर्षांपूर्वीच मान्यता दिली होती. मात्र, पारदर्शक पद्धतीने प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र आयोगाद्वारे भरती करण्याची तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका, तसेच अन्य वेगवेगळ्या तांत्रिक कारणास्तव ही भरती प्रक्रिया रखडली.

त्यानंतर प्राध्यापक भरतीत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २८ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासननिर्णयात भरती प्रक्रियेतील निकष निश्चित करून शैक्षणिक, अध्यापन, संशोधनासाठी ८० गुण, मुलाखतीसाठी २० गुण निश्चित केले. तसेच, एकत्रित १०० गुणांपैकी किमान ५० गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांनाच अंतिम निवडीसाठी पात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतरही भरती प्रक्रिया मार्गी लागली नाही.

या पार्श्वभूमीवर, राज्यपाल कार्यालयाने दिलेले निर्देश विचारात घेऊन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने २८ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करून नवा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक या पदांच्या निकषांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यात शैक्षणिक, अध्यापन, संशोधनासाठी ७५ गुण, तर मुलाखतीसाठी २५ गुण निश्चित करण्यात आले आहेत.

उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार करताना एकूण शंभर गुण विचारात घ्यावे लागणार आहेत. तसेच शैक्षणिक, अध्यापन, संशोधनासाठीच्या गुणांपैकी किमान ५० टक्के गुण प्राप्त करणारे उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरणार आहे. प्रत्येक रिक्त जागेसाठी किती उमेदवारांना मुलाखतीला बोलवायचे याचे प्रमाण ठरवण्याची मुभा विद्यापीठांना देण्यात आली आहे.
चौकट

वेगवेगळ्या घटकांसाठी गुणनिश्चिती

उमेदवाराच्या पात्रतेचा विचार करताना परदेशी विद्यापीठांतून, आयआयटीसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांतून, केंद्रीय-राज्य विद्यापीठांतून मिळवलेली पदवी, पदव्युत्तर पदवी, स्वयमसारख्या संकेतस्थळासाठी अभ्यासक्रम निर्मिती, पीएचडी मार्गदर्शन, पुरस्कार, संशोधन, बौद्धिक संपदानिर्मिती, संशोधनासाठी प्राप्त केलेला निधी अशा वेगवेगळ्या घटकांसाठी गुणनिश्चिती करण्यात आली आहे.

निवड समितीच्या बैठकांचे दृकश्राव्य चित्रीकरण करणे बंधनकारक असणार आहे. संपूर्ण निवडप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निकाल संवर्गनिहाय जाहीर करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यातील सार्वजनिक अकृषि विद्यापीठांमधील अध्यापकांची निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, नि:पक्ष आणि संतुलित होण्यासाठी कुलपती तथा राज्यपाल कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशांनुसार कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या कार्यपद्धतीनुसार विद्यापीठातील अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात आली आहे. – चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री.

शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर कालबद्ध पद्धतीने लवकरात लवकर प्राध्यापक भरती झाली पाहिजे. तरच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार अपेक्षित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण देणे शक्य होईल. – डॉ. आर. एस. माळी, माजी कुलगुरू.