मिळकतकर विभागाबाबत आयुक्तांनी घेतला मोठा निर्णय!

पुणे : मिळकतकर विभागाचे घटत असलेले उत्पन्न, सर्व्हरमध्ये होणारा तांत्रिक बिघाड, कर आकारणीबाबत नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारी आणि वारंवार हेलपाटे मारल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांकडून न दिला जाणारा प्रतिसाद या सर्व पार्श्वभूमीवर मिळकतकर विभागाचा आढावा घेण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी घेतला आहे.

दोन दिवसांमध्ये हा आढावा घेतला जाणार असून, नागरिकांनी अर्ज करूनही मिळकतकराची आकारणी न केलेल्या प्रकरणांची चौकशी यामध्ये केली जाणार आहे. महापालिकेच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात मिळकतकर विभागाला २७०० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

यापैकी २१५० कोटींचे उत्पन्न या विभागाला मिळाले आहे. ठरवून दिलेले उद्दिष्ट गाठण्यास या विभागाला यश आलेले नाही. यामागे नक्की कोणती कारणे आहेत, याचा शोध घेण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी घेतला आहे. मिळकतकरात ४० टक्के सवलत मिळावी, यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय पातळीवर नागरिकांनी अर्ज केलेले आहेत. मात्र, त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

भोगवटा पत्र मिळाल्यानंतर महापालिकेने कर लावावा, यासाठी शेकडो अर्ज नागरिकांकडून केले आहेत. याकडेही मिळकतकर विभागातील अधिकारी लक्ष देत नसल्याने उत्पन्न घटत आहे. या विभागाबाबत अनेक तक्रारी आयुक्त कार्यालयाकडे करण्यात आल्या आहेत. याची दखल घेऊन या विभागाचा आढावा घेण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले म्हणाले, उत्पन्नवाढीसाठी लोकअदालत घेण्याचे नियोजन आहे. तसेच, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय शिबिराचे आयोजन करण्यात येईल. मिळकतकरासाठी प्रलंबित असलेल्या अर्जांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्या मागील कारणे नक्की काय आहेत, याची तपासणी केली जाईल.

समाविष्ट गावांना बिलवाटप नाही

महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील नागरिकांकडून मिळकतकर वसूल करण्यास राज्य सरकारने स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून या गावातील नागरिकांना मिळकतकराची बिले दिली जाणार नाहीत. या गावांमधील मिळकतकर वसुलीबाबत नगर विकास विभागातील सचिवांकडे दोन ते तीन वेळा बैठका झाल्या.

महापालिकेत येण्यापूर्वी या गावांमध्ये ग्रामपंचायतीकडून कर आकारला जात होता. त्या कराच्या दुप्पट कर घ्यावा, अशी राज्य सरकारची सूचना आहे. त्याचा आढावा घेतला जात आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात या गावात मिळकतकराच्या बिलांचे वाटप सध्या तरी करण्यात येणार नाही. मात्र या गावातील पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने २५० कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली असल्याचे आयुक्त डॉ. भोसले यांनी सांगितले.