पुणे : शहरातील पदपथांवर लावण्यात आलेले आणि पादचाऱ्यांना अडथळा ठरणारे ‘डीपी’ (डिस्ट्रिब्युशन पॅनेल) काढून टाकण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशामुळे महापालिकेची तारांबळ उडाली असून, पदपथांवरील डीपी काढून टाकायचे झाल्यास ते कुठे बसवायचे, याची चाचपणी महापालिका करत आहे. शहरातील विविध भागांतील पदपथांवर असलेल्या डीपींची संख्या साडेतीन हजारांपेक्षा अधिक असून, ते दुसरीकडे स्थलांतरित करण्यासाठी महापालिकेला ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
पुणे शहरातील विविध रस्त्यांवर असलेल्या पदपथांवरील ‘डीपीं’मुळे पादचाऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. या डीपीमुळे नागरिकांना चालतानाही त्रास होतो. हा प्रकार पादचाऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे, असा आरोप करून तीन वर्षांपूर्वी सामाजिक कार्यकर्त्या कनीझ सुखरानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका आणि याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पदपथांवरील डीपी काढण्याचा आदेश नुकताच दिला. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. ‘पादचाऱ्यांना मुक्तपणे चालता यावे, यासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, सुरक्षित पदपथ असणे आणि त्यासाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना करणे, ही महापालिकेची जबाबदारीच आहे,’ असे निकालात स्पष्ट म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशामुळे महापालिकेच्या पथ आणि विद्युत विभागाची तारांबळ उडाली आहे. शहराच्या विविध भागांत पदपथांवर डीपी बसविले आहेत. यांची संख्या सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक आहे. महापालिका, महावितरण, पोलीस यांच्यासह दूरसंचार कंपन्यांचेही डीपी यात आहेत. पदपथांवरील डीपी काढले, तर ते कुठे बसवायचे, हा प्रश्न आहे. ‘डीपी बसविण्यासाठी कोणीही जागा देत नाही. विशेषत: मध्यवर्ती भागांमध्ये जागा शोधणे जिकिरीचे आहे,’ अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
पदपथांवर असलेल्या डीपींमध्ये सर्वाधिक डीपी महावितरण कंपनीचे आहेत. ते हलवून दुसरीकडे बसवायचे झाल्यास नव्याने केबल टाकाव्या लागतील. पदपथावरील एक डीपी हलविण्यासाठी सर्वसाधारणपणे एक ते तीन लाख रुपये, तर एक रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) हलविण्यासाठी सात ते आठ लाखांचा खर्च येतो. परिणामी, संपूर्ण कामासाठी ३०० कोटी रुपयांपर्यंत निधी लागेल. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन कसे करता येईल, याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांचे मार्गदर्शन घेण्याची तयारी पथ, तसेच विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे.
पदपथांवरील डीपींची सद्य:स्थिती
– महावितरण छोटे आणि मोठे डीपी : २ हजार ५००
– रोहित्रे : १००
– महापालिका पथदिवे डीपी : २५००
– वाहतूक नियंत्रण दिवे डीपी : ३००
शहरातील पदपथांवर असलेल्या डीपींमध्ये सर्वांधिक डीपी महावितरणचे आहेत. ही तुमची मालमत्ता असून, त्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करून पुढील निर्णयासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत त्यांना पाठविली जाईल.- मनीषा शेकटकर, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग, पुणे महापालिका
पदपथांवर सर्व हक्क गाजवतात, केवळ पादचाऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळत नाही. महापालिकाही याकडे दुर्लक्ष करते. त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी ही जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने निकाल देऊन महापालिकेला आदेश दिला आहे.- कनीझ सुखरानी, याचिकाकर्त्या
