पुण्यातील नदी सुधारणा प्रकल्पासाठी सरकारी जमीन मिळणार पण घातल्या ‘या’ अटी !

पुणे महापालिकेच्या वतीने शहरातून वाहत असलेल्या मुळा – मुठा नदी चे संवर्धन करण्यासाठी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यासाठी नदी सुधार योजना राबविण्यात येत आहे. संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल या दरम्यान नदीपात्रात संगमवाडी फायनल प्लॉट क्रमांक ८१, ८५, ८६ आणि ९० यांच्या लगत ही जमीन आहे. या जमिनीचा उपयोग नदीच्या सुधारणा, पर्यावरणीय संतुलन आणि सौंदर्यीकरणासाठी करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली ही जागा राज्य सरकारच्या विविध खात्यांच्या मालकीची आहे. प्रकल्पासाठी ही जागा मिळावी यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिका प्रशासन प्रयत्नशील होते. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडे यासाठी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम हे प्रयत्न करत होते. राज्य सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या या जागा पुणे महापालिकेला देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांसाठी अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि आकर्षक नदीकाठ उपलब्ध होणार आहे.

ही जमीन देताना राज्य सरकारने काही अटी घातल्या आहेत. पुणे महानगरपालिकेला ही जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून धारण करावी लागेल. जमिनीचे मूल्यांकन प्रचलित दरपत्रकानुसार पुणे महापालिकेकडून वसूल केले जाईल. पूररेषा आणि पूरवहन क्षेत्रात कोणताही बदल होणार नाही, याची दक्षता घेणे बंधनकारक राहील. नदीकाठ विकासासाठी पर्यावरण विभागासह अन्य विभागांची वैधानिक मान्यता घेणे आवश्यक आहे.

शहरात तयार होणारे सांडपाणी विनाप्रक्रिया नदीत सोडले जाणार नाही, याची महापालिकेने दक्षता घ्यावी. तसेच महसूल व वन विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरित किंवा आर्थिक व्यवहारासाठी वापरता येणार नाही.

जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत मंजूर प्रयोजनासाठी वापर सुरू करणे बंधनकारक राहील. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी जमीन वन विभागात समाविष्ट आहे की नाही, याची खातरजमा करून अंतिम कार्यवाही करावी असेही राज्य सरकारने ही जमीन पुणे महापालिकेला देताना स्पष्ट केले आहे.