पुणे : गौण खनिजे आणि बिगर शेती (एनए) परवानगीही ऑनलाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे एनए परवानगीची प्रक्रिया गतिमान होण्याची शक्यता असून, त्यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
महापालिका हद्दीमध्ये बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर ती दिली जाते. त्यानंतर संबंधित विकसकाला महापालिका बिगरशेती परवानगीसाठीचे पत्र देते. हे पत्र घेऊन विकसकाला जिल्हा प्रशासनाकडे म्हणजे महसूल विभागाकडे अर्ज सादर करावा लागतो. आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची छाननी आणि तपासणी केली जाते. जागा वर्ग-१ ची असेल, तर किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो.
महापालिकेमध्ये ऑटो डीसीआर या संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून बांधकाम परवानगी दिली जाते. या प्रणालीमध्ये गौण खनिजे आणि एनए परवानगीही संलग्न करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांचे हेलपाटेही वाचणार असून एनए परवानगी वेळी येणाऱ्या विविध अडचणींसह त्यामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांनाही आळा बसण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जास्तीत जास्त ऑनलाइन सुविधा देण्याच्या दृष्टीने एनए परवानगी ऑनलाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून, येत्या काही दिवसांत ही सुविधा उपलब्ध होईल, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
