पुणे : जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असलेल्या १३ पंचायत समितीच्या सभापती पदासाठी गुरुवारी आरक्षण सोडत जाहीर झाली. त्यापैकी सर्वाधिक सात पंचायत समितींमध्ये महिलांसाठी पद आरक्षित ठेवण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांची आरक्षण सोडत गुरुवारी (९ ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. ही सोडत अडीच वर्षांसाठी असणार आहे, अशी माहिती यावेळी जिल्हा नोडल अधिकारी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक २०२५ तथा उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) डॉ. चारुशीला देशमुख-मोहिते यांनी दिली.
सोडतीच्या वेळी, सन २००२ पासून पंचायत समितीच्या सभापती पदाचे आरक्षण कसे पडले व शासन निर्णयानुसार २०२५ मध्ये म्हणजे येणाऱ्या निवडणुकीत आरक्षण कसे राहील, आदी माहिती जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर पंचायत समितिनिहाय अनुसूचित जाती व जमाती लोकसंख्येनुसार उतरत्या क्रमाने टाकले जाणारे आरक्षण, याचबरोबर ज्या पंचायत समितीमध्ये तीन वेळा आरक्षण पडले अशा पंचायत समिती शासनाच्या निर्देशानुसार सोडती जाहीर करण्यात आल्या.
दरम्यान, जिल्ह्यातील काही पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आरक्षण कसे पडले, याचा खुलासा अधिकाऱ्यांकडे मागण्यास सुरुवात केली. या वेळी जिल्हाधिकारी डुडी यांनी शासनाच्या निर्देशांचे वाचन करून शंकांचे निरसन केले.
पंचायत समितीनिहाय सभापती आरक्षण पुढीलप्रमाणे
१. इंदापूर : अनुसूचित जाती
२. जुन्नर : अनुसूचित जमाती महिला
३. दौंड : नागरिकांचा मागासवर्ग
४. पुरंदर : नागरिकांचा मागासवर्ग
५. शिरूर : नागरिकांचा मागासवर्ग महिला
६. मावळ : नागरिकांचा मागासवर्ग महिला
७. वेल्हे : सर्वसाधारण महिला
८. मुळशी : सर्वसाधारण महिला
९. भोर : सर्वसाधारण महिला
१०. खेड : सर्वसाधारण महिला
११. हवेली : सर्वसाधारण
१२. बारामती : सर्वसाधारण
१३. आंबेगाव : सर्वसाधारण
