पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळातील बाधितांना पुन्हा शेतजमीन घेण्यासाठी अडचण येऊ नये म्हणून शेतकरी असल्याचे स्वतंत्र दाखले देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार दाखले देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
शासनाच्या निर्देशानुसार, ‘सार्वजनिक किंवा खासगी कारणास्तव भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांचे सातबाऱ्यावरून नाव निघून गेल्यावर पुन्हा शेती घेताना अडचणी येतात. संबंधित शेतकऱ्यांना शेतजमीन घेण्यासाठी पूर्वीचा सातबारा किंवा पुरावा लागतो. त्यामुळे पुरंदर विमानतळामध्ये भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांना भविष्यात शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी शेतकरी म्हणून दाखला देण्यात येणार आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
डुडी म्हणाले, ‘पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी उदाचीवाडी, एखतपूर आणि मुंजवडी या तीन गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. तर, कुंभारवळण, खानवडी या गावांची मोजणी येत्या दोन दिवसांत पूर्ण होईल. वनपुरी गावाची मोजणी ११ आॉक्टोबरपासून आणि पारगावची मोजणी १३ आॉक्टोबरपासून सुरू होईल. पुढील गुरुवारपर्यंत (१६ ऑक्टोबर) मोजणीचे सर्व काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सात गावांमधील शेतकऱ्यांशी चर्चा करून परतावे अथवा इतर मागण्या ऐकून घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर २० नोव्हेंबरपासून खरेदीखत करून भूसंपादनाचा प्रत्यक्ष मोबदला देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.’
‘पुरंदर विमानतळासाठी सुमारे ९५ टक्के क्षेत्राची संमतीपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे आली आहेत. कोणतेही वादविवाद न होता मोजणी सुरू आहे. मोजणी करताना महसूल, भूमी अभिलेख, कृषी, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग आणि ‘एमआयडीसी’चे अधिकारी एकत्रित मोजणीसाठी जात आहेत. सात गावांतील ३ हजार २२० शेतकऱ्यांनी सुमारे २ हजार ८१० एकर क्षेत्रासाठी संमतीपत्रे सादर केली आहेत. मोजणीसाठी शेतकरी सहकार्य करीत आहेत,’ असेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
विकसित भूखंडाचा पर्याय
‘ज्या शेतकऱ्यांनी संमती दिली नाही, त्यांना थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावून समजावून सांगितले जात आहे. तरीही, संमती देण्यास नकार दिला, तर त्यांना विकसित भूखंडाचा पर्याय दिला जाणार आहे,’ असेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
