शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी चाकणला रास्ता रोको उद्योजकांवर कृपादृष्टी दाखवणाऱ्या सरकारकडून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मात्र दुर्लक्षित ठेवण्यात येत आहेत. पंतप्रधान, अर्थमंत्र्यांनी उद्योजकांच्या थकीत कर्जासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद केली. मात्र, शेतकऱ्याच्या २० हजारांच्या कर्जासाठी त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाते, सरकारला याची लाज वाटली पाहिजे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे वेळीच लक्ष द्यावे, अन्यथा ही तर सुरुवात आहे, भविष्यात छाताडावर नाचू, असा इशारा दिला आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नको तर कर्जमुक्तीच हवी, या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी खासदार शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी दुपारी पुणे-नाशिक महामार्गावर चाकण येथे रास्ता रोको आंदोलन झाले, या वेळी त्यांनी शासनाच्या चुकीच्या धोरणांचा तीव्र शब्दांत समाचार घेतला. शेट्टी म्हणाले, पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना आपला प्रश्न आहे, की जागतिक मंदीची लाट आली असताना देशातील उद्योजकांचे एक लाख २५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत होते, तेव्हा बँक व्यवसाय अडचणीत आल्याचे सांगून २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. उद्योजकांसाठी बँकांना मदत आणि शेतकऱ्यांना उलटा न्याय देणाऱ्या सरकारचा निषेध केला पाहिजे. शेतकऱ्याचे २० हजाराचे कर्ज असले तरी नोटीस, जप्ती आणि जमीन लिलावात काढली जाते, सरकारला लाज वाटली पाहिजे. उद्योगपतींनी करोडो रुपये कर्ज बुडवले, विजय मल्या नऊ हजार कोटी बुडवून पळून गेला, त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेता, त्यावर आरक्षणे टाकता, मग त्यांचे प्रश्न का सोडवले जात नाहीत. शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याची आपल्याकडे जुनी परंपरा आहे. अनेक राजवटी बदलल्या, मात्र ती प्रवृत्ती बदललेली नाही. शेतकऱ्यांच्या बाजूने दबावगट होत नाहीत, तोपर्यंत अशीच परिस्थिती राहणार आहे. शेतीमालाच्या किमती पाडून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जातो. कांदा दीड-दोन रुपये किलोने विकला जात असून उत्पादन खर्च १३ रुपये आहे. अशा परिस्थितीत १५ रुपये दराने सरकारने कांदा खरेदी करावा, त्यासाठी खरेदी केंद्रे सुरू करावीत. पाकिस्तानसारख्या शत्रू राष्ट्राकडून ४० रुपये किलोने कांदा आयात करण्यात येतो. भर उन्हात डांबरी रस्त्यावर बसणारा शेतकरी पाकिस्तानपेक्षा मोठा शत्रू आहे का, आपल्याच शेतकऱ्याची जिरवण्यासाठी तिकडून कांदा आयात करण्यात येत असून, शेतकऱ्यांना मातीत गाडण्याचे काम होते आहे. शेतकरी या देशाचा कोणी नाही का, कोणतेही सरकार आले तरी शेतीमालाचा भाव पाडला जातो, त्यामुळे कांद्याचा खेळखंडोबा होतो. ५० रुपयांवर भाव गेल्यानंतर प्रसारमाध्यमे तुटून पडतात. सरकार हस्तक्षेप करते. मग, आता दीड-दोन रुपयांवर भाव आल्यानंतर राज्यकर्ते गप्प का आहेत. ‘पर्यावरणवाद्यांना कोंबडय़ा, बकऱ्या कशा चालतात’ मूठभर पर्यावरणवाद्यांच्या तक्रारी ऐकून बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घालण्यात आली. मुक्या जनावरांची एवढी काळजी असेल तर कोंबडय़ा, बकऱ्या का खाता? त्यांनी शुद्ध शाकाहारीच असले पाहिजे. शर्यतींमुळे बैल तडफडतात, असे म्हणणाऱ्यांना फक्त बैलच दिसतो का, मरताना कोंबडी आणि बकऱ्या तडफडत नाहीत का, असा प्रश्न राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला
