पुणे : देशात दरवर्षी १८ लाख जणांना ब्रेन स्ट्रोक येतो. मात्र, देशातील दर चारपैकी केवळ एकाच व्यक्तीला याची लक्षणे माहिती आहेत. ब्रेन स्ट्रोकच्या रुग्णांवर वेळीच आणि योग्य उपचार आवश्यक असतात. यासाठीचे ‘मिशन ब्रेन अॅटॅक’ पुण्यात सुरू झाले आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून रुग्णांवर वेळेवर उपचार मिळवून देण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत, अशी माहिती इंडियन स्ट्रोक असोसिएनशनचे अध्यक्ष डॉ. निर्मल सूर्या यांनी रविवारी दिली. याचबरोबर दर मिनिटाला तिघांना पक्षाघाताचा झटका येत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

याबाबत डॉ. सूर्या म्हणाले की, ब्रेन स्ट्रोकची अनेक कारणे आहेत. त्याच रक्तदाब, रक्तशर्करा आणि कोलेस्टेरॉल ही मुख्य कारणे आहेत. तुमच्या आधीच्या पिढीत हे विकार असतील तर अनुवांशिकरित्या ते तुमच्यात येण्याची शक्यता दाट असते. त्यामुळे आपले वजन, कोलेस्टेरॉल नियंत्रित ठेवणे गरजेचे ठरते. याचबरोबर अशा व्यक्तींनी मद्यपान आणि तंबाखूपासून दूर राहावे. सध्याची आकडेवारी पाहता दर मिनिटाला तीन जणांना पक्षाघाताचा झटका येत आहे. याचबरोबर मृत्यू होण्याचे हे तिसरे मोठे कारण आहे.

आणखी वाचा-पुण्या-मुंबईत घरांच्या खरेदीसाठी अच्छे दिन? बांधकाम क्षेत्र काय म्हणतंय जाणून घ्या…

देशभरात ‘मिशन ब्रेन अॅटॅक’ राबविले जात आहे. पुण्यातही याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. केवळ मेंदूविकारतज्ज्ञ नव्हे तर इतरही डॉक्टरांना ब्रेन स्ट्रोकवरील उपचाराचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. थ्रॉम्बोलिसिस आणि मेकॅनिकल थ्रॉम्बेक्टॉमी या अत्याधुनिक उपचार प्रक्रियेद्वारे रुग्णावर तातडीने उपचार करणे गरजेचे आहे. यामुळे रुग्णाचा धोका कमी होऊन तो लवकर बरा होत आहे, असे इंडियन स्ट्रोक असोसिएशनचे सचिव डॉ. अरविंद शर्मा यांनी सांगितले.

ब्रेन स्ट्रोकची लक्षणे

  • शरीराचा तोल जाणे.
  • काही काळ दृष्टी जाणे.
  • चेहरा वाकडा होणे.
  • हात, पाय कमजोर पडणे.
  • बोलण्यात अडथळा येणे.

आणखी वाचा-हडपसरमध्ये खोक्यात सापडलेल्या तरुणाच्या मृतदेहाची ओळख पटली

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मेकॅनिकल थॉम्बेक्टॉमी कमी खर्चात

मेकॅनिकल थ्रॉम्बेक्टॉमी ही ब्रेन स्ट्रोकच्या रुग्णांवर उपचारासाठी अतिशय प्रभावी उपचार प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया खर्चिक असल्याने रुग्ण ती करण्यासाठी टाळाटाळ करतात. या प्रक्रियेसाठी लागणारी हार्डवेअर आणि कॅथेटर यांची निर्मिती देशात लवकरच सुरू होणार आहे. या उत्पादनांना सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर महागड्या परदेशी उपकरणांची आवश्यकता राहणार नाही आणि ही प्रक्रिया कमी खर्चात होऊन सर्वांना परवडू शकणार आहे.