ओबीसी आरक्षणात उपवर्गीय विभाजन करा… अन्यथा आंदोलन..! कोणी दिला इशारा?

समितीचे राज्य समन्वयक विद्यानंद मानकर, महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष सोमनाथ भागवत, सुतार समाजाचे खजिनदार भरत भालेराव, दत्तात्रय सुतार, किशोर कदम आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी केली. तसेच, या मागण्यांची तातडीने अंमलबजावणी केली नाही, तर मुंबईतील आझाद मैदान येथे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.

मानकर म्हणाले, ‘मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ६ ऑगस्ट १९९० रोजी मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले. इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण कायम ठेवून गुणवत्तेवर आधारित भरती संतुलित ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची तरतूद केली. तीन वर्षांत १९९३ मध्ये दुसऱ्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून ओबीसी आरक्षणामध्ये असलेल्या जातींच्या समस्या सोडविण्यासाठी, तसेच जातीत समावेश करणे किंवा काढून टाकण्यासाठी अभ्यास करण्यात आला.

मात्र, याची अंमलबजावणी अद्याप होत नसून, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता, समाजासमाजात तेढ निर्माण होत आहे. आजही ठराविक जात समूहांमध्ये सामाजिक कलंक, अंगमेहनतीवर अवलंबित्व, बालविवाहांचे प्रमाण, कमी शैक्षणिक प्रगती, कौटुंबिक मालमत्ता मूल्य आणि मुलभूत सुविधांची अनुप्लब्धता आदी घटकांचा अभाव दिसून येत आहे.

त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून समाजासमाजांत तेढ निर्माण होत असून, विषमता निर्माण होत चालली आहे. ही विषमता दूर करण्यासाठी न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आयोगाने अभ्यासात्मकदृष्ट्या केलेल्या शिफारशींपैकी एक असलेली ओबीसी प्रवर्गांचे अ, ब, क आणि ड या उपवर्गांमध्ये विभाजन करणे महत्त्वाचे आहे.’

गेल्या काही दिवसांपासून समाजासमाजात गावगाड्यांमध्ये एकत्र राहणाऱ्यांमध्ये तेढ निर्माण होत विषमता निर्माण होत चालली असून जातीनिहाय जनगणना करावी. त्यासाठी भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाला ओबीसींच्या जाती निहाय जणगणनेसाठी अखिल भारतीय सर्वेक्षांतर्गत महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलून प्रस्ताव पाठवावा, असेही मानकर यांनी नमूद केले.