पुणे : राज्य मंडळाच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्यास स्पष्ट विरोध दर्शवण्यात आला. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेत (एससीईआरटी) दिवसभर दोन सत्रांत बैठक झाली. दरम्यान, चर्चेतील मुद्दे शासनाला कळवण्यात येणार असल्याचे ‘एससीईआरटी’चे संचालक राहुल रेखावार यांनी सांगितले.
शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, ‘एससीईआरटी’चे संचालक राहुल रेखावार यांच्यासह भाषा, साहित्य, शिक्षण अशा क्षेत्रांतील घटकांत रविवारी चर्चा झाली. भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मिलिंद जोशी, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाह डॉ. आनंद काटीकर, प्रा. धनंजय कुलकर्णी, माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे, माजी सहसंचालक भाऊ गावंडे, बालभारतीच्या माजी विद्या सचिव डॉ. धनवंती हर्डीकर, डॉ. श्रुती पानसे, बालकुमार साहित्य संस्थेचे अध्यक्ष माधव राजगुरू, कार्याध्यक्ष अनिल कुलकर्णी, सुकाणू समिती सदस्य महेंद्र गणपुले, शिक्षक हितकारिणी संघटनेचे प्रा. प्रकाश पवार बैठकीला उपस्थित होते.
बैठकीत पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करण्यास विरोध दर्शवण्यात आला. राज्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा लागू करू नये. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातही तसे नमूद केले नसल्याचे मांडण्यात आले, असे देशमुख यांनी सांगितले. तर, अद्याप श्रेयांक पद्धती अस्तित्वात आलेली नसल्याने त्याची भीती दाखवून तिसरी भाषा लागू करणे योग्य नाही. विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी अन्य विषयांचा विचार करावा, असे सुचवल्याचे गणपुले यांनी नमूद केले. तिसऱ्या भाषेमुळे विद्यार्थ्यांवर ताण येईल. त्यामुळे निर्णय स्थगित करून तज्ज्ञांचा अभ्यास गट नियुक्त करण्याबाबत सुचवल्याचे काळपांडे यांनी सांगितले.
‘तिसऱ्या भाषेचे हसत-खेळत शिक्षण’
विद्यार्थ्यांना ताण येणार नाही अशा पद्धतीने हसत-खेळत तिसरी भाषा शिकवावी, गुणांऐवजी श्रेणी द्यावी, भारतीय भाषांसाठी भाषिणी ॲप, भारतीय व्यवहार कोश अशा साधनांचा उपयोग करण्याबाबत सुचवल्याचे डॉ. काटीकर यांनी सांगितले.
