‘जायका’ प्रकल्पाला आणखी दोन वर्षे मुदतवाढ? जैवविविधता उद्यानातील जागा ताब्यात घेण्यात अपयश; प्रकल्प लांबणीवर

शहरात तयार होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन हे पाणी पुन्हा नदीत सोडण्यासाठी महापालिकेने ११ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारली जाणार आहेत. यापैकी १० केंद्रांची कामे सुरु झाली आहेत. मात्र, औंध येथील जैवविविधता उद्यानातील (बॉटेनिकल गार्डन) जागा ताब्यात घेण्यास महापालिकेला अपयश आले आहे. त्यामुळे जायका प्रकल्पाला अडथळा निर्माण झाला आहे. पाठपुरावा करुनही जागा अद्यापही महापालिकेच्या ताब्यात आली नसल्याने महापालिका जायका प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे दोन वर्षांची मुदतवाढ मागण्याचा विचार करत आहे.

शहरातील नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिका सुमारे एक हजार ४७२ कोटी रुपयांचा जायका प्रकल्प राबवित आहे. याच प्रकल्पाचा भाग म्हणून ३९६ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेली ११ सांडपाणी शुध्दीकरण केंद्र उभारली जाणार आहेत. या केंद्रांची ३९६ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे. यापैकी १० केंद्रांचे काम महापालिकेने सुरू केले आहे. मात्र, औंध येथील जैवविविधता उद्यानातील जागा घेण्यास अद्याप ताब्यात आलेली नाही.

ही केंद्रे उभारण्यासाठी मार्च २०२६ पर्यंतची मुदतवाढ महापालिकेला देण्यात आली होती. जैवविविधता उद्यानातील जागा तातडीने महापालिकेकडे हस्तांतरित करावी, असे आदेश राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी दिले आहे. मात्र, त्यानंतरही जागा ताब्यात मिळत नसल्याने महापालिकेची कोंडी झाली आहे. या प्रकल्पांचे ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मार्च २०२६ पर्यंत सर्व प्रकल्प सुरू केले जाणार होते. मात्र, जैवविविधता उद्यानातील शुध्दीकरण केंद्र हा प्रकल्पाचा मुख्य भाग असल्याने ही जागा ताब्यात मिळाल्यानंतर काम पूर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे पालिका मुदतवाढ घेणार असल्याचे महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुदतवाढ मिळावी, यासाठी आयुक्तांशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारकडून नाराजी

जपानमधील जायका कंपनीच्या माध्यमातून देशात सुरू असलेल्या प्रकल्पांची आढावा बैठक नुकतीच केंद्रीय पातळीवर झाली. या बैठकीत पुण्यातील प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात आला. यावेळी जैवविविधता उद्यानातील जागा शासनाची असून पालिकाही शासनाचा भाग आहे. अशा स्थितीत जागा मिळण्यास उशीर का होत आहे? असा सवाल केंद्राच्या प्रतिनिधींनी केला. या प्रकरणी शासनच्या स्तरावर पालिकेने तोडगा काढून जागा लवकरात लवकर ताब्यात घेऊन काम सुरू करावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. तसेच दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.