पुणे : पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यातील ८० पेक्षा अधिक शिवभोजन थाळी केंद्रांना गेल्या तीन महिन्यांपासून निधी मिळालेला नाही. जिल्हा प्रशासनाकडे पुरेसा निधी असला, तरी केवळ आहार वितरण अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात न आल्याने केंद्रांना त्याचा फटका बसत असल्याचे समोर आले आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांअभावी हा तांत्रिक अडथळा निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे.
करोना काळात शिवभोजन थाळीचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांच्या जेवणाची हेळसांड होऊ नये. तसेच रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात शिवभोजन थाळी केंद्रांची सुरुवात केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे यांनी त्याकरिता स्वत: पुढाकार घेतला होता. पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अवघ्या दहा रुपयांत या केंद्रांमध्ये पोटभर जेवण मिळत आहे. या केंद्रांना एका थाळीमागे ठरावीक रक्कम सरकारकडून अनुदान देण्यात येते.
राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागातील पदांचा नव्याने आकृतिबंध करण्यात आला. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याच्या अन्नधान्य वितरण कार्यालयात कार्यरत ५७ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा महसूल विभागातील मूळ जागेवर पाठविण्यात आले आहे. त्यामध्ये लिपिक, कारकूनासह तीन तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार असा कर्मचारी वर्गाचा समावेश आहे. परिणामी या विभागाचे काम रखडण्यास सुरुवात झाली. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी तात्पुरत्या स्वरुपात अन्य विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना अन्नधान्य वितरण कार्यालयात वर्ग करण्याचे नियोजन केले आहे. जिल्ह्यातील शिवभोजन थाळी केंद्रांचा निधी वितरण करण्याचे राहिले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. मात्र, कर्मचाऱी, अधिकाऱ्याची अद्याप काही पदे रिक्त आहेत. त्या तांत्रिक कारणास्तव हा निधी वितरीत करायचा राहिला आहे, याला जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुरेखा माने यांनी दुजोरा दिला. हा निधी लवकरच वितरीत करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
नेमकी समस्या काय?
पुणे शहरात ४१ आणि जिल्ह्यात ४१ अशी एकूण पुणे जिल्ह्यात ८२ शिवभोजन थाळी केंद्रे कार्यरत आहेत. त्या केंद्रांना एका थाळीमागे शहरात २५ आणि ग्रामीण भागात ३५ रुपये अनुदान देण्यात येते. तर ग्राहकांकडून केंद्र चालकांना दहा रुपये देण्यात येतात. शिवभोजन थाळी केंद्रांना अनुदान वितरण करण्यासाठी अन्नधान्य वितरण कार्यालयातील एक तहसीलदार पदावरील आहार वितरण अधिकारी (ड्रॉइंग डिस्ट्रीक्ट ऑफिसर) यांची नियुक्ती करण्यात येते. या अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीनंतर कोषागारातून निधी वितरीत करण्यात येतो. केवळ या पदावरील अधिकारी अद्याप कार्यरत नसल्याने निधी वितरीत करण्यात आला नाही. जिल्ह्यातील केंद्रांना एका महिन्यासाठी ३५ ते ४० लाख रुपयांचा निधी लागतो. मे महिन्यानंतर आतापर्यंतचा निधी तांत्रिक अडथळ्यामुळे वितरीत होऊ शकला नाही.
