विद्याधर कुलकर्णी

पुणे : शासकीय अध्यादेश प्रसृत करून राज्य शासनाने पुनर्रचना केलेली लोकसाहित्य समिती एक महिन्यानंतरही कागदावरच आहे. समितीच्या अध्यक्षांसह समिती सदस्यांना अद्याप नियुक्तिपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. त्याचप्रमाणे समितीची कार्यकक्षा काय, निधीची तरतूद या विषयी कोणतीही स्पष्टता शासकीय पातळीवर केली नसल्यामुळे समितीचे कामकाज होऊ शकलेले नाही, ही बाब समोर आली आहे.

Thane, ST, bogus certificate,
ठाणे : बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे एसटी महामंडळात नोकरी
BJP manifesto does not mention job creation statehood for Kashmir
महागाई, एनआरसीबाबत भाजपचे मौन; रोजगारनिर्मिती, काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही
Calcutta High Court
संदेशखालीतील प्रकरण अत्यंत लाजिरवाणे; कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
arjun meghwal
साहित्य अकादमीच्या स्वायत्ततेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह; केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीवर आक्षेप, सी. राधाकृष्णन यांचा सदस्यपदाचा राजीनामा

मराठीतील लोकसाहित्याचे संशोधन करून लोकसाहित्य प्रकाशित करण्यासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी कार्यरत लोकसाहित्य समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून, शाहीर हेमंत मावळे यांची समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या समितीचा कार्यकाल ३१ डिसेंबर २०१८ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर गेल्या साडेचार वर्षांत समिती पुन्हा स्थापन करण्यासंदर्भात शासनाचे दुर्लक्ष झाले होते. राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने १७ जुलै रोजी लोकसाहित्य समितीची पुनर्रचना करताना शाहीर हेमंत मावळे यांची समितीच्या अध्यक्षपदी निवड केली. अध्यक्षांसह नऊ जणांच्या या समितीमध्ये डॉ. संगीता बर्वे, भावार्थ देखणे आणि प्रणव पाटील या पुणेकरांचा समावेश आहे. डॉ. प्रकाश खांडगे, गणेश चंदनशिवे, मोनिका ठक्कर (ठाणे), शेखर भाकरे (छत्रपती संभाजीनगर) आणि मरतड कुलकर्णी (किनवट, जि. नांदेड) यांचा समितीमध्ये सहभाग आहे. या समितीचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल.

समितीची पुनर्रचना झाल्याचा शासकीय अध्यादेश प्रसृत करण्यात आला असल्याचे मित्रांकडूनच समजले. शासकीय अध्यादेशाची प्रत मला व्हॉट्स अ‍ॅप’वर मिळाली असली, तरी शासनाकडून आजपर्यंत कोणताही संपर्क करण्यात आलेला नाही, याकडे लोकसाहित्य समितीचे अध्यक्ष हेमंत मावळे यांनी लक्ष वेधले. समितीच्या कामकाजासंदर्भात मावळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, केवळ शासकीय अध्यादेशाखेरीज पुढील कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याची बाब उघड झाली. शासनाचे निर्देश काय आहेत, समितीच्या कामकाजासाठी किती निधीची तरतूद आहे याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यात आला असला, तरी अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, अशी व्यथा मावळे यांनी मांडली.

लोकसाहित्याची निर्मिती, नवसाहित्याला प्रोत्साहन, लोकसाहित्याचे पुनर्प्रकाशन यांसह लोककलांसंदर्भात काय करता येईल याविषयीचे नियोजन करावयाचे आहे. मात्र, त्यासाठी आधी समितीची पहिली बैठक तर झाली पाहिजे. म्हणजे कामकाजाची दिशा स्पष्ट होऊ शकेल. नेमणूक होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटला, तरी काम सुरू करता येत नाही हे सध्याचे वास्तव आहे.- शाहीर हेमंत मावळे, अध्यक्ष, लोकसाहित्य समिती