राज्य शासनाकडून अधिकारीच मिळेना… पीएमआरडीएचा डीपी रद्द झाल्यानंतर विकास कामे प्रलंबित

प्राधिकरणाने सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटर लांबीच्या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्यात आला होता. परंतु चुकीचे आरक्षण, हस्तक्षेप यांबाबत तक्रारी होत न्यायालयात तक्रारी झाल्याने राज्य शासनाने मार्च महिन्यातच विकास आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पायभूत सुविधांच्या अनुषंगाने यापुढील काळातील विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी प्राधिकरणाने हद्दीचा स्ट्रक्चरल प्लॅन तयार करावा, असा निर्णय घेऊन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष या नात्याने सूचना दिल्या.

त्यासाठी मक्तेदारी आणि प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार कायद्यामध्येही (एमआरटीपी ॲक्ट) राज्य शासनाकडून बदल करण्यात आले. कायद्यातील हा बदल करताना स्ट्रक्चरल प्लॅन करण्याची जबाबदारी ही नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून करावा, अशी तरतूद करण्यात आली.

आराखडा रद्द झाल्यानंतर हद्दीचा स्ट्रक्चरल प्लॅन तयार करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे पाठविला. मात्र, अद्याप या प्रस्तावास शासनाकडून मान्यता मिळालेली नाही. अधिकाऱ्यांची नेमणूक न झाल्यामुळे स्ट्रक्चरल प्लॅनचे काम थांबले आहे. स्ट्रक्चरल प्लॅन तयार होत नाही, तोपर्यंत प्राधिकरणाला विकास आराखड्याचे काम हाती घेत येत नसल्याची बाबही समोर आली आहे.

या स्ट्रक्चरल प्लॅनच्या माध्यमातून प्राधिकरणाच्या हद्दीत रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून पुणे, पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिका आणि त्यांच्या लगतच्या भागातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्याची नियोजन करण्यात येणार आहे. परंतु स्ट्रक्चरल प्लॅन तयार करण्यास मुहूर्त लागत नसल्याने याचा नाहक त्रास आणखी पुढील काही महिने पुणेकरांना सहन करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

प्रारूप विकास आराखडा रद्द झाल्यानंतर स्ट्रक्चरल प्लॅन तयार करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. लवकरच त्यास मान्यता मिळून अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होईल. – डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए