सर्वोच्च न्यायालयानं तिहेरी चाचणी पूर्ण केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करता येणार नाही, असा स्पष्ट निकाल दिला आहे. यानंतरही सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारनं त्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, असा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष, आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केला. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काय काम केलं, याची माहिती देणारी श्वेत पत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीही यावेळी त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी समर्पित आयोग नेमणं, त्याच्या माध्यमातून ठोस आकडेवारी संकलित करणं आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या वर जाऊ न देणं, अशी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितलं आहे. यासाठी महाविकास आघाडी सरकारनं काही दिवसांपूर्वी समर्पित आयोग नेमला मात्र ठोस आकडेवारी संकलित केली नाही. आघाडी सरकारने न्यायालयाच्या सूचनेनुसार काहीच काम केलं नाही, असा आरोप पाटील यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे स्पष्ट आहे. असं असतानाही आघाडी सरकारचे नेते ओबीसी आरक्षणासहच निवडणूक होईल, असे कशाच्या आधारावर सांगतात? ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यावर राज्यात १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या, पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींच्या जुन्या राखीव जागा रद्द होऊन त्या खुल्या समजून पोटनिवडणूक झाली. सरकारला हे रोखता आलं नाही. आघाडीचे नेते ओबीसी समाजाला आमिष दाखवत त्यांची फसवणूक करत आहेत.आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, असे विविध आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केले आहेत.
