पिंपरी: तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणामध्ये ज्या भूमिपुत्रांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्या भूमिपुत्रांना न्याय मिळालाच पाहिजे. यासाठी हिवाळी अधिवेशनात आम्ही तिन्ही आमदार एकत्रितपणे पाठपुरावा करणार आहोत. जमीन शिल्लक नसल्यामुळे परतावा म्हणून सव्वा सहा टक्के जमीन आणि उरलेल्या मोबदल्यात एफएसआय वाढवून देण्यासाठी आगामी अधिवेशनात आम्हाला यश येईल असा विश्वास महायुतीच्या आमदारांनी व्यक्त केला. निगडी, आकुर्डी, वाल्हेकरवाडी युवा शक्ती प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेला भाजप आमदार महेश लांडगे, आमदार अश्विनी जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आण्णा बनसोडे, माजी नगरसेवक शंकरराव पांढरकर, कैलास कुटे, श्रीधर वाल्हेकर आदींसह बाधित शेतकरी उपस्थित होते. हेही वाचा. एसटी प्रवाशांसाठी खुशखबर! शिवाजीनगर स्थानकाला अखेर मुहूर्त मूळ शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळाला पाहिजे, यासाठी मागील पंधरा वर्षांपासून माजी आमदार विलास लांडे व दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि मी प्रयत्न केले आहेत. त्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला आहे. हा विषय तेव्हाच निकाली निघणे अपेक्षित होते, आता आगामी नागपूर अधिवेशनात याविषयी अंतिम निर्णय होऊन सर्वांना दिलासा मिळावा. यासाठी आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप यांच्यासह एकत्रितपणे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करून हा प्रश्न निकाली काढू असे आमदार बनसोडे म्हणाले. हेही वाचा. आईच्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी मुलाकडून सराफावर कोयत्याने वार आमदार अश्विनी जगताप म्हणाल्या की, हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी आणि औचित्याचा मुद्दा मांडला आहे. लोकनेते स्वर्गीय आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, आमदार आण्णा बनसोडे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याविषयी पाठपुरावा केला होता. त्यावेळी सव्वा सहा टक्के परतावा मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. आता आम्ही तिन्ही आमदार एकत्रितपणे यशस्वी पाठपुरावा करू. बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने माहिती देताना शंकरराव पांढरकर यांनी सांगितले की, भूमिपुत्रांच्या जमिनीच्या ज्यावेळी प्राधिकरणाने ताब्यात घेतल्या त्यावेळी अवघा तीन हजार रुपये एकरी दर दिला. या ठिकाणी आता ७५ लाख रुपये प्रति गुंठा दर आहे. साडेबारा टक्के परतावा मिळावा यासाठी अनेकदा रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली आहेत. यापूर्वीच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांबरोबर अनेक बैठका झाल्या आहेत. परंतु निर्णय अद्यापही प्रलंबित आहे. अधिवेशनात याविषयी अंतिम निर्णय घेऊन भूमिपुत्रांना न्याय द्यावा अशी मागणी सर्व आमदारांनी विधानसभेत करावी.
