देवेंद्र गावंडे दीडशे वर्षांपूर्वी शेती आणि उद्योगांची सांगड हा विदर्भाच्या समृद्धीचा पाया होता. त्यात विस्कळीतपणा आणला तो ब्रिटिशांच्या राजवटीने. केवळ नफेखोर दृष्टी ठेवणाऱ्या ब्रिटिशांनी येथील कापूस नावाचे सोने इंग्लंडला न्यायला सुरुवात केली. त्यासाठी वाटेल तसे प्रयोग केले. स्थानिक उद्योग मोडीत काढले. यातून विदर्भाच्या वाटय़ाला जो कंगालपणा आला तो आजही कायम आहे. मधल्या काळात स्वातंत्र्य मिळाले. अस्सल भारतीयांची अनेक सरकारे आली-गेली; पण या प्रदेशाच्या भाळी आलेल्या मागासपणाच्या खुणा कायम राहिल्या. नाही म्हणायला, अनेक सत्ताधाऱ्यांनी हा कलंक पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करत स्वकर्तृत्वाचा टिळा लावण्याचा प्रकार अनेकदा केला. पॅकेज, कर्जमाफी हा त्याचाच भाग. या साऱ्या कृती केवळ समाधानाचे मुखवटे ठरल्या. सामान्यांच्या चेहऱ्यावरचे दु:ख काही दूर झाले नाही. आज स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतर या भागाची ओळख ‘मृत्यूचा प्रदेश’ अशी झाली आहे. नक्षलवाद, कुपोषण व शेतकरी आत्महत्या यात या शेकडय़ाने होणाऱ्या मृत्यूंची विभागणी तेवढी झाली आहे. समस्येच्या मुळाशी जायचे नाही; वरवरचे उपाय तेवढे करत राहायचे, याच धोरणाचा हा परिपाक. सरकार कोणतेही असो; त्याच्या कृतीची वेष्टणे तेवढी बदलत राहिली. परिणामी या प्रदेशातील मूळ जखमा कायम राहिल्या. उदाहरणार्थ आत्महत्यांचेच बघा.. हजारो कोटी रुपयांची पॅकेजेस देऊनही त्या थांबायला तयार नाहीत. २०१७ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये त्यांत तब्बल ४७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ सरकारचे उपाय पूर्णपणे चुकीचे ठरताहेत. तरीही दर वेळी त्याच त्याच उपायांचा रतीब घातला जातो. नव्या तंत्रज्ञानामुळे विदर्भातील शेतीचे उत्पादन वाढले आहे; पण कुटुंबाचे उत्पन्न घटले आहे. गेल्या वर्षी कापसाला चांगला भाव मिळाला; यंदा तो पडला. त्यात करोनाच्या भीतीमुळे आता निर्यात ठप्प आहे. सततच्या पावसामुळे सोयाबीनचे पीक हातून गेलेले. अशा स्थितीत उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावा हीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते; पण त्यावर कोणतेच सरकार दीर्घकालीन उपाय तर सोडाच, पण साधा विचार करतानासुद्धा दिसत नाही. गेल्या पाच वर्षांत विदर्भातील शेतकऱ्यांची पीककर्ज घेण्याची संख्या ५० टक्क्यांनी घटली आहे. याचा अर्थ आता केवळ २५ टक्के शेतकरी कर्ज घेतात. मग उर्वरित शेतकरी जातात कुठे? करतात काय? भांडवल कसे उभे करतात? कर्जमाफी लांबल्याने त्यांच्यावर ही वेळ आली का? या प्रश्नांचा साधा विचारही सरकारदरबारी होताना दिसत नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पात तर अजिबातच नाही. ‘झाली ओरड की फेका पॅकेज तोंडावर’ या सरकारी वृत्तीमुळे समस्येकडे बघण्याचे सारे आयामच बदलून गेले आहेत. शेतमालाला योग्य भावासोबतच सिंचनात विदर्भाला समृद्ध बनवणे हा प्राधान्यक्रम हवा. दुर्दैवाने या पातळीवरही सरकार वारंवार अनुत्तीर्ण होते आहे. आजच्या घडीला वऱ्हाडाचा सिंचन अनुशेष एक लाख ८० हजार हेक्टर आहे. दर वर्षी सहा ते आठ हजार हेक्टरचा अनुशेष दूर करण्याचा सरकारचा वेग आहे. या वेगाने अनुशेष निर्मूलनाची शर्यत जिंकता येणारी नाही. तरीही नव्याने उपमुख्यमंत्री झालेले अजित पवार विदर्भात येतात व अनुशेष दूर झाला असे धडधडीत खोटे बोलतात. त्यांच्या आधीच्या कार्यकाळात हा अनुशेष दूर करण्यासाठी जे हजारो कोटी रुपयांचे इमले चढवण्यात आले त्याचे काय झाले, हे सिंचन घोटाळ्याची आरोपपत्रे चाळली तरी सहज लक्षात येते. गेल्या पाच वर्षांत विदर्भातील एकही धरण पूर्ण झालेले नाही. हीच बाब रस्त्यांची. हा अनुशेष संपवून विदर्भाला राज्याच्या इतर भागांच्या बरोबरीत आणायचे असेल तर २२,७५३ किमीचे रस्ते २०२१ पर्यंत नव्याने बांधावे लागतील. यासाठी काय नियोजन आहे? निधीची तरतूद कुठे आहे? नवे आराखडे व अंदाजपत्रके कुठे आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारमधील कुणीही देऊ शकत नाही अशी स्थिती आहे. ‘कृषीवर आधारित उद्योग विदर्भाला तारू शकतात,’ हे वाक्य सर्वप्रथम मा. सां. कन्नमवारांच्या कार्यकाळात उच्चारले गेले. तेव्हापासून त्याचा गजर दर वेळी केला जातो. प्रत्यक्षात स्थिती वाईटच. या काळात विदर्भात ३७ सूतगिरण्या सुरू झाल्या. त्यातल्या बव्हंशी राजकारण्यांच्या होत्या. आजच्या घडीला फक्त एक (धामणगावची) गिरणी सुरू आहे. उर्वरित साऱ्यांनी गिरणीच्या नावावर अनुदान लाटून स्वत:ची धन करून घेतली. गेल्या काही दशकांत ४८ सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग सुरू झाले. शेतकरी संघटनेनेसुद्धा यात पुढाकार घेतला. त्याच्यासकट ५० टक्के उद्योग बंद पडले आहेत. युती सरकारच्या कार्यकाळात अमरावतीत ‘वस्त्रोद्योग पार्क’ची उभारणी झाली. त्यात १० उद्योग सुरू झाले. ‘रेमण्ड’ने कारखाना सुरू केला. यापैकी एकालाही विदर्भातील कापूस चालत नाही. त्यामुळे शेतीचा संबंध संपला. यातून थोडाफार रोजगार निर्माण झाला असेल तर तेवढाच काय तो दिलासा! एकेकाळी विदर्भ संत्र्यांचे आगार होते. प्रक्रिया उद्योगच नसल्याने ही लागवडही आता मरणकळा भोगू लागली आहे. विदर्भाच्या आर्थिक उलाढालीतील ६० टक्के वाटा हा कृषीक्षेत्राचा आहे. त्यामुळे शेतीचे वाटोळे झाले, की या प्रदेशाचे अर्थकारण पार कोलमडून पडते. गेली पाच वर्षे ते कोलमडलेलेच आहे. हा कृषीक्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी करायचे असेल, तर या भागात बिगरकृषक उद्योगांचे जाळे विणायला हवे. त्यादृष्टीने कोणते प्रयत्न झाले ते बघितले, की सरकार व स्थानिक नेतृत्वाच्या नाकर्तेपणावर शिक्कामोर्तब करावे लागते. विदर्भात ९१ औद्योगिक वसाहती आहेत व त्यातील लहान-मोठय़ा उद्योगांची संख्या आहे ६,३१९. यापैकी १,३४५ उद्योग बंद आहेत असे सरकारी आकडेवारी सांगते. प्रत्यक्षात नागपूर, अमरावती व चंद्रपूरच्या वसाहती सोडल्या, तर इतर ठिकाणी स्मशानशांतता अनुभवायला मिळते. विदर्भाचा कायापालट होणार अशी गर्जना करत काही दशकांपूर्वी ‘मिहान’ची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. येथेच विशेष आर्थिक क्षेत्रसुद्धा तयार करण्यात आले. गेली पाच वर्षे स्वत:स ‘विदर्भाचे कैवारी’ म्हणवून घेणारे सरकार होते, पण ‘मिहान’मधील औद्योगिक गजबज वाढली नाही. आजमितीला येथे ४४ उद्योग सुरू आहेत. ‘लूपिन फार्मा’, ‘टीसीएस’ व ‘एचसीएल’ ही त्यातील तीन प्रमुख नावे. अंबानींचा राफेलशी संबंधित उद्योग निर्माणाधीन आहे. कारखाना उभारण्यासाठी जागा घेऊन ठेवणारे ५३ उद्योग अजून आलेलेच नाहीत. मोठा गाजावाजा करून आलेले रामदेवबाबा आता कुठे गेले, ते कळायला मार्ग नाही. ‘दहा हजार रोजगार देऊ,’ अशी घोषणा करणाऱ्या या रामदेवबाबांना येथील उद्योगासाठी कुणी कर्ज द्यायला तयार नाही. कार्गो विमानतळाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रात ज्यांनी उद्योग उभारले, त्यांना जुने नियम नको आहेत. येथे उद्योग यावेत म्हणून सरकारने स्वस्त दरात वीज देऊ केली. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली तरी नवे उद्योग येण्यास इच्छुक नाहीत. येथे तयार केलेला माल बंदरापर्यंत नेण्याचा खर्च परवडत नाही, हीच साऱ्यांची तक्रार. यावर उपाय म्हणून समृद्धी महामार्गाचा व विमानतळाचा घाट घालण्यात आला. ते केव्हा पूर्ण होईल याची हमी कुणी देऊ शकत नाही. विदर्भात भरपूर पाणी, खनिज व जंगलसमृद्ध आहे हे लक्षात घेऊन उद्योगांची आखणीच कधी केली जात नाही. वीज प्रकल्प व खाणी उभारल्या म्हणजे औद्योगिक क्रांती झाली असाच समज साऱ्यांनी आजवर विदर्भाच्या बाबतीत करून घेतला, पण त्यात माणसांचा जीव गुदमरतो याकडे कुणी लक्ष द्यायला तयार नाही. प्रत्येक प्रदेशाची विशिष्ट भौगोलिक रचना असते, साधनसंपत्ती असते. त्याला गृहीत धरून आखणी करावी हे ७० वर्षांत कुणालाच सुचू नये, यासारखा करंटेपणा दुसरा ठरू शकत नाही. त्यामुळे हा प्रदेश कायम अविकसित राहिला. नक्षलवाद व कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू ही त्यातून निर्माण झालेली अपत्ये. त्यांच्याशी दोन हात करणे आजवर एकाही सरकारला जमलेले नाही. बिगर कृषीक्षेत्रात रोजगार देण्याचे प्रमाण उर्वरित राज्यात २६ टक्के आहे, तर विदर्भात केवळ १३ टक्के. राज्याचे दरडोई उत्पन्न एक लाख ७६ हजार रुपये असताना, गडचिरोलीचे ८५ हजार रुपये तर बुलढाण्याचे केवळ ८० हजार रुपये आहे. विदर्भाची सांस्कृतिक राजधानी अशी ओळख असलेल्या अमरावतीचे ९९ हजार रुपये आहे. याला आशादायी चित्र कसे म्हणायचे? त्यातही पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भाची अवस्था अतिशय वाईट आहे. हे चित्र ठाऊक असूनसुद्धा विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी पळवला जाण्याचे प्रकार काही थांबत नाहीत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी अगदी दंडेली करून नुकतीच विदर्भातील जिल्हानिधीत कोटय़वधीची कपात केली. येथील राजकीय नेते व मंत्री अशा अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणारे नाहीत हे खरे असले, तरी त्याची शिक्षा सामान्यांनी किती काळ सहन करायची? मग ‘राज्य’ नावाच्या एकसंध संकल्पनेला अर्थ काय? devendra.gawande@expressindia.com
