किती ताणायचे?

‘खंडणीखोरांना थारा देऊ नका’, ‘मुंबई लुटली त्यांना मते देऊ नका’, ‘यांना मुंबईचा कारभार पारदर्शक नको आहे’, ‘नोटाबंदीमुळे तुमचा काळा पैसा बुडाला’ ही विधाने आहेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची. ‘भाजप हा गुंडांचा पक्ष आहे’, ‘मोदी, फडणवीस, शहा, पप्पू कलानी हे एकाच माळेचे मणी’, ‘नागपूरमध्ये भाजपने पैसे ओरबाडले’, ‘दिल्लीच्या तख्ताला हादरे बसू लागले आहेत’ – इति शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे. ही विधाने दोन विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची नाहीत तर केंद्र आणि राज्याच्या सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या नेत्यांची आहेत हे महत्त्वाचे.

देशात आघाडी किंवा युतीच्या सरकारांचे दिवस आले आणि राजकीय वातावरण बदलत गेले. प्रत्येक राजकीय पक्षाची आपली विचारधारा, कार्यक्रम निश्चित असतो. मात्र, सत्तेसाठी राजकीय पक्ष आपल्या निष्ठेला तिलांजली देऊ लागले. तडजोडी करू लागले. राजकीय पक्षांचे ध्येय हे सत्ता असते, मग सत्ता संपादन करण्याकरिता कोणत्याही थरांना राजकीय पक्ष जातात. सत्तेसाठी तत्त्वे, धोरणे यांचा अपवाद केला जातो. याची दोन ठळक उदाहरणे देता येतील. दिल्लीत आम आदमी पार्टीच्या अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जोरदार आवाज उठवून यश मिळविले, पण पुरेसे संख्याबळ मिळाले नाही. सरकार स्थापन करण्याकरिता केजरीवाल यांनी काँग्रेसचा पाठिंबा घेतला होता. ते सरकार ४९ दिवस टिकले असले तरी शेवटी केजरीवाल यांनी काही काळ तरी सत्तेसाठी काँग्रेसची मदत घेतली होतीच. दुसरे उदाहरण शरद पवार यांचे. सोनिया गांधी यांच्या विदेशीचा मुद्दा उपस्थित करीत पवार हे काँग्रेसमधून बाहेर पडले, पण अवघ्या सहा महिन्यांमध्ये त्याच सोनियांच्या काँग्रेसशी राज्याच्या सत्तेसाठी राष्ट्रवादीने हातमिळवणी केली होती. यामुळे कोणी किती गप्पा मारल्या तरी शेवटी सत्तेसाठी सारेच तडजोडी करतात.

दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक पक्षांचे सरकार चालविताना मोठी कसरत करावी लागते. अशा वेळी नेतृत्वाची कसोटी लागते. अटलबिहारी वाजपेयी वा डॉ. मनमोहन सिंग किंवा सोनिया गांधी यांनी सर्व मित्रपक्षांना सरकार चालविताना सांभाळून घेतले. बिहारमध्ये आघाडीचे सरकारचा कारभार हाकताना मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या अतिमहत्त्वाकांक्षी नेत्याला लगाम लावू शकतात. याउलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचा कारभार आहे. तेलुगू देशम, शिवसेना, अकाली दल आदी छोटय़ा मित्रपक्षांचे खच्चीकरण करण्यावरच भर दिला. त्याची साहजिकच प्रतिक्रिया उमटू लागली. भाजप आणि शिवसेनेमध्ये पराकोटीची कटुता निर्माण झाली ती यातूनच. उद्धव ठाकरे यांचा जास्त राग हा फडणवीसांपेक्षा मोदींवर आहे तो यामुळेच.

१९९५ नंतर महाराष्ट्राचा राजकीय पोत बदलला. आधी युती, मग आघाडी आणि आता पुन्हा युतीची सत्ता आली. १९९५ मध्ये युतीची सत्ता असताना शिवसेनेचा वरचष्मा राहिला. तेव्हा भाजपचे नेते नाके मुरडत. मंत्रिमंडळांच्या बैठकांवर बहिष्कार, रुसवेफुगवे तेव्हा भाजपनेही केले. पण तुटेपर्यंत ताणले गेले नाही. काँगेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी ही दोन्ही पक्षांची राजकीय अपरिहार्यता होती. परस्परांशी चिक्कार भांडायचे, आरोपबाजी व्हायची पण कोठे थांबायचे याचे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना भान होते. सध्याच्या भाजप-शिवसेना युती सरकारमध्ये आधीच्या युती किंवा आघाडी सरकारच्या तुलनेत तेवढा समन्वय अजिबात दिसत नाही. तेव्हा काही वाद झाल्यास शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व प्रमोद महाजन एकत्र बसून तोडगा काढीत. आता भाजप आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वात तसे संबंधच राहिलेले नाहीत. भाजपशी युती करून शिवसेनेची २५ वर्षे सडली, अशी टोकाची भूमिका उद्धव ठाकरे यांना घ्यावी लागली, यातच सारे आले. मित्रपक्षांमध्ये वाद झाल्यावर नेतृत्व करणाऱ्याने मध्यममार्ग काढायचा असतो. एकत्र बसून वाद आणखी वाढणार नाही याची खबरदारी घ्यायची असते. इथे मात्र सारेच उलटे झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच मित्रपक्षाला पाणी पाजण्याची भाषा करू लागले.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या कमालीचा वाद असलेल्या दोन पक्षांचा संसार तब्बल १५ वर्षे टिकला तो केवळ सत्तेसाठी. एकत्रित काँग्रेसमध्ये पवार समर्थक व विरोधक असा वाद होताच. विभाजनानंतर पवार विरोधक मूळ काँग्रेसमध्ये राहिले होते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे जमणे तसे कठीणच होते. पण दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडू दिली नाही. वाद तर टोकाचे झाले. ‘घडय़ाळ बांधण्यासाठी शेवटी हातच लागतो’, ‘राष्ट्रवादीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करून टाका’, ‘१० वाजून १० मिनिटांनी घडय़ाळ बंद पडले’ अशा शेलक्या शब्दांत काँग्रेसचे नेते राष्ट्रवादीला हिणवत असत. ‘मुख्यमंत्र्यांच्या हाताला लकवा लागला की काय’, ‘गढीवरचे देशमुख’, ‘सरकार चालवायचे की नाही याचा काँग्रेसने निर्णय घ्यावा’ अशी राष्ट्रवादीची भाषा असे. दाभोळ वीज प्रकल्प, सिंचन व ऊर्जा खात्याची श्वेतपत्रिका यांतून काँग्रेसने राष्ट्रवादीला अडचणीत आणण्याची संधी सोडली नाही. तर कधी शिवसेना-भाजपची मदत घेत राष्ट्रवादीने काँग्रेसला धडा शिकविला. पण कोठे थांबायचे हे ठरलेले असायचे. हाताला लकवा लागला की काय, असा पृथ्वीराज चव्हाण यांना उद्देशून शरद पवार यांनी वर्मी घाव लगाविल्यावरही पृथ्वीराजबाबांनी सौम्य शब्दांमध्ये पण टोकदार प्रत्युत्तर दिले होते. परस्परांना इशारे दिले गेले. कुरघोडय़ा झाल्या, पण सत्तेत एकत्र राहिले. किती ताणायचे हे ठरलेले असायचे. शेवटी सत्तेत एकत्र आहोत किंवा सरकार चालवायचे आहे याचे भान दोघांनाही असायचे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीत आक्रस्ताळेपणा नव्हता, नेमके भाजप आणि शिवसेनेत तेच आढळते. उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर निशाणा साधल्यावर मुख्यमंत्र्यांची आवाजाची आणि आरोपांची पट्टी आणखी वर जाते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि भाजप-शिवसेना यांच्यातील संबंधांमध्ये एक मोठा फरक आहे व तो म्हणजे केंद्रीय नेतृत्वाची किंवा दिल्लीची भूमिका. काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांना शरद पवार किंवा राष्ट्रवादीचे नेते खुपत असत. दाभोळ वीज प्रकल्पाची चौकशी, सिंचन खात्याची श्वेतपत्रिका, राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करणे यातून राष्ट्रवादीची कोंडी करण्याचे पद्धतशीरपणे प्रयत्न काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांकडून झाले. पण दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांकडे शरद पवार-प्रफुल्ल पटेल यांचे चांगले वजन होते. पवारांनी जरा डोळे वटारल्यावर दिल्लीतील काँग्रेस नेतृत्व महाराष्ट्रातील नेत्यांना दमाने घेण्याच्या सूचना करायचे. दाभोळवरून विलासराव देशमुख यांनी राष्ट्रवादीच्या भोवताली पाश आवळला होता, पण दिल्लीने सबुरीने जाण्याचा सल्ला दिल्यावर प्रकरण कायमचे थंड बस्त्यात गेले. राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी कितीही पवारांना विरोध केला तरीही दिल्लीने राष्ट्रवादीबद्दल नरमाईचीच भूमिका घेतली. या उलट भाजपचे. मोदी व शहा ही जोडी शिवसेनेला अजिबात महत्त्व देण्यास तयार नाही. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुंबईत झालेल्या सभेत मोदी यांनी तर शिवसेनेचे नावही घेण्याचे टाळले होते. महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनी विरोध केला तरीही दिल्लीतील नेते आस्ते कदम घेण्यास भाग पाडत. भाजपमध्ये मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच आतापर्यंत शिवसेनेबाबत थोडी नरमाईची भूमिका घेतली. राष्ट्रवादीची संगत नको म्हणून मोदी यांची समजूत काढीत फडणवीस यांनी शिवसेनेला बरोबर घेतले. पण परिस्थिती सध्या हाताबाहेर गेली आहे.

‘या सरकारमध्ये मन रमत नाही किंवा सरकार नोटीस पीरियडवर आहे’ असा सूर शिवसेनेकडून आळवू लागला जातो आहे. शिवसेना सत्तेबाहेर पडणार का, हाच कळीचा मुद्दा. शिवसेनेने पाठिंबा काढून घेतल्यास सरकार अल्पमतात येणार. अपक्ष किंवा छोटय़ा पक्षांच्या पाठिंब्यानंतरही भाजपकडे दहा आमदारांचे संख्याबळ कमी पडते. केंद्रात सत्ता असल्याने भाजपचे सरकार टिकण्यात अडचण येणार नाही, अशी चिन्हे आहेत. मागे विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात अफझलखानाच्या फौजा असा उल्लेख केलेल्या भाजपशीच शिवसेनेने नंतर सत्तेसाठी जुळवून घेतले होते. मनासारखी खाती मिळाली नाहीत तरी मंत्रिपदे स्वीकारली होती. शेवटी सत्ता महत्त्वाची असते. पण शिवसेनेने आता मात्र मध्यावधी निवडणुकांची भाषा सुरू केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांच्या निकालात कोण किती पाण्यात आहे याचा अंदाज आल्यावरच राजकीय समीकरणे बदलत जाऊ शकतात. देशात भाजपची पूर्वीसारखी हवा राहिलेली नाही हे शिवसेनेच्या लक्षात आले आहे. यामुळेच शिवसेनेच्या वाघाची गुरगुर वाढली आहे. निकालानंतर भाजप किंवा शिवसेना कोण एक पाऊल मागे घेते यावरच भविष्यातील राजकीय चित्र अवलंबून असेल.

santosh.pradhan@expressindia.com