02 June 2020

News Flash

कल्पनारम्यतेचे शस्त्र!

कोविड-१९ विरोधातील आपली लढाई सुरू आहे. त्याचे सामाजिक व आर्थिक परिणाम याविरोधातही आपण लढत आहोत.

संग्रहित छायाचित्र

 

पी. चिदम्बरम

साथीचा प्रसार, स्थलांतरित कामगार आणि त्यांना रोजगार देणारे लघू व मध्यम उद्योग, मोठे उद्योग, एकंदर अर्थव्यवस्था, यांचे नेमके वास्तव लक्षात घेणे हा एक पर्याय आहेच; पण कदाचित कल्पनांमध्ये रमण्याचा उपाय अधिक लोभसवाणा वाटेल.. वास्तव कसेही असले तरी आपण आपले कल्पना करून पाहू!

कोविड-१९ विरोधातील आपली लढाई सुरू आहे. त्याचे सामाजिक व आर्थिक परिणाम याविरोधातही आपण लढत आहोत. त्या सगळ्याचे नेतृत्व केंद्र व राज्य सरकारे करीत आहेत. आपण, भारताचे लोक, हे या लढय़ातील पाईक आहोत. पण या लढय़ातील मूक सैनिक म्हणून आपण काही गोष्टींची केवळ कल्पना करून बघायला हरकत नाही..

पहिली कल्पना अशी की, समजा विषाणूचा पराभव हा लशीशिवाय होऊ शकतो असे मानले, तर आपण या विषाणूवर टाळेबंदी हाच उपाय आहे असे समजू लागणार आहोत. टाळेबंदी वाढवत राहिलो तर विषाणूचा प्रसार थांबेल असा त्याचा अर्थ होईल.

पण येथे आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे की, टाळेबंदी हा उपाय नाही. शिवाय त्यामुळे करोनाचा प्रसारही थांबणार नाही. फार तर टाळेबंदीतून आपण विषाणूच्या प्रसाराची गती कमी करू शकू व त्यातून आपल्याला वैद्यकीय व आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यास उसंत मिळेल. त्यामुळे टाळेबंदी हा एक विराम आहे, उपाय नाही. या विराम-काळाचा वापर आपण फार तर या रोगाविषयी जनजागृती करण्यासाठी करू शकू. आगामी काळात जर अनेकांना रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली, तर त्यासाठी सज्जता निर्माण करू शकू. संसर्गित रुग्णांची संख्या खूप जास्त होईल अशी एक भीती परदेशातील परिस्थिती पाहता आपल्याकडे असणे साहजिक आहे. ज्यांनी टाळेबंदीची मागणी केली त्यांना वास्तवाचे भान नाही असे म्हणता येणार नाही. केंद्र व राज्य सरकारांना त्यांची सज्जता वाढवण्यासाठी ३ मे रोजीपर्यंत ४० दिवस मिळाले; पण या सरकारांना त्यासाठी आणखी वेळ देणे गरजेचे आहे का, हा एक प्रश्न आहे.

दुसरी कल्पना अशी की, ज्या स्थलांतरित कामगारांना आहे तेथेच रोखल्याने ते घरी जाऊ शकले नाहीत, ते सारे जण त्यांना मिळालेली आश्रयस्थाने, विलगीकरण कक्ष, छावण्या यांतील व्यवस्थेवर- म्हणजे अन्न, औषधे व उपचार यांवर समाधानी आहेत.

पण वास्तव काय दिसते? दिल्ली पोलिसांनी जेव्हा या निवारागृहांची तपासणी केली, तेव्हा त्यांना जे दिसले त्यावर आधारित बातमी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ने (२८ एप्रिल २०२०) दिली. त्यात म्हटले आहे- ‘त्या ठिकाणी पंखे बंद होते. वीजपुरवठा बंद झाल्यास पर्यायी व्यवस्था नव्हती. प्रसाधनगृहांची स्वच्छता केलेली नव्हती. अनेक स्थलांतरित लोक हे तेथून निघून जाण्याची इच्छा प्रदर्शित करीत होते. दुसरीकडे त्यांच्या कुटुंबीयांना जगणे असह्य़ झालेले ते वेगळेच. नागरी संरक्षण कर्मचाऱ्यांची उर्मटपणाची वागणूक, अन्नाचा वाईट दर्जा, हॅण्डवॉश किंवा जंतुनाशकांची सुविधा नसणे, प्रसाधनगृहांची दुर्गंधी, प्रसाधनगृहात केवळ सकाळी ७ ते ११ याच काळात होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ाने दिवसभर अस्वच्छता, अनेक लोकांसाठी आंघोळीला एकाच साबणाची उपलब्धता, कपडे धुण्यासाठी अपमार्जकांची (डिर्टजट) अनुपलब्धता, डासांमुळे गमावलेली झोप अशा अनेक समस्या तेथे होत्या..’ त्यामुळे विलगीकरण, अलगीकरण, छावण्या यांतील परिस्थिती फार वेगळी नसावी असेच हे चित्र. पण फरक इतकाच की, निवारागृहात तुम्ही स्वेच्छेने राहता, तर या बाकीच्या ठिकाणी तुम्हाला राहणे सक्तीचे असते.

आता तिसरी कल्पना- स्थलांतरित कामगार (मुंबई, सुरत वा इतर ठिकाणचे) एकाच खोलीत इतर ६ ते १० जणांसह सुखात व आनंदात राहात आहेत, अशी कल्पना करू या. त्यांना काम नाही, त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. ते घरी कुटुंबाला पैसे पाठवू शकत नाहीत, तरीही ते आनंदात आहेत, असे समजू.

पण वास्तवात या कुणाही कामगाराला सरकारने मदत दिलेली नाही. त्यांच्या खात्यावर रोख रक्कम जमा झालेली नाही. या कामगारांना केवळ घरी जाण्याची इच्छा आहे. २९ एप्रिलपर्यंतचे चित्र असे होते की, उत्तर प्रदेश व काही राज्यांनी जरा वेगळा दृष्टिकोन बाळगून त्यांच्या कामगारांसाठी बसगाडय़ांची व्यवस्था केली. बिहारने तसे करण्यास नकार दिला, कारण ‘केंद्राच्या नियमाविरोधात जाऊन आम्ही धोका पत्करणार नाही’ अशी भूमिका त्यांनी घेतली. केंद्र सरकारने २९ एप्रिलपर्यंत तरी या लोकांना परत आणण्याबाबत काही आश्वासन दिले नाही. त्यानंतर बिहारने विनाथांबा रेल्वेगाडय़ा सोडून या कामगारांना त्यांच्या राज्यात आणण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी केली.

चौथी कल्पना अशी करा की, या सगळ्या काळात कुणाच्या नोकऱ्या गेल्या नाहीत व कामगार परत कामावर येतील तेव्हा त्यांना त्यांच्या नोकऱ्या परत बहाल केल्या जाणार आहेत.

प्रत्यक्षात वास्तव असे की, सीएमआयईच्या (सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी) माहितीनुसार, २७ एप्रिलअखेर बेरोजगारीचा दर हा २१.१ टक्के होता. तसेच कामगार सहभाग हा ३५.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. लघू व मध्यम उद्योग बंद झाले; आता ते पुन्हा सुरू करणे सोपे नाही. त्यामुळे लोक पुन्हा कामावर जातील व त्यांना रोजगार मिळेल ही शक्यता नाही. काही कारखान्यांत दोन ते दहा इतकेच कामगार होते; त्यांनी रोजीरोटीची दुसरी साधने शोधली, काहींनी स्थलांतर केले. जरी त्यांना परत यावेसे वाटले तरी त्यांना कुणी घेणार नाही आणि आधीच्या कामाचे पैसेही देणार नाही. या लहान उद्योगांनाही त्यांची इतर देणी चुकवायचीच आहेत ती वेगळी. त्यामुळे या प्रदीर्घ टाळेबंदीनंतर आता पुन्हा सारे कसे पूर्वीसारखे सुरळीत होईल अशी आशा बाळगण्यात अर्थ नाही. या उद्योगांकडे खेळते भांडवल नसेल. कुठल्याही बँकेतर अर्थसंस्था त्यांना पतहमीशिवाय कर्ज देणार नाहीत. पुरवठा साखळ्या तुटत येतील. त्यामुळे पुन्हा वितरण सुरू करून उपयोग काय, असा प्रश्न राहील. कारण उत्पादक पुन्हा उत्पादन सुरूच करू शकणार नाहीत. यापुढील काळात दुसरे कुणीही स्वकष्टाचा पैसा उद्योग सुरू करण्यात गुंतवणार नाही.

आता पाचवी कल्पना करू. ती अशी की, केंद्र सरकारने २५ मार्चला दिलेली सर्व आश्वासने पाळली आहेत आणि ते लवकरच दुसरी आर्थिक कृती योजना सादर करणार आहेत. त्यात लघू व मध्यम उद्योगांना मदत केली जाणार आहे.

पण किमान ३ मेपर्यंत, म्हणजे दुसऱ्या टाळेबंदीचा काळ संपेपर्यंत यातले काहीही झालेले नव्हते. याबाबत आर्थिक कृती दलाने काही शिफारशी केल्या आहेत की नाही, हे कळायला मार्ग नाही. नवीन समिती नेमण्यात आली होती, त्याचा गाजावाजाही झाला; पण त्यांनी काही मोठा व धाडसी असा वेगळा विचार केल्याचे अद्याप ऐकिवात नाही. वास्तव असे आहे की, बँकांकडे पैसा आहे, पण त्यांनी तो रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवणे पसंत केले. त्यांना हा पैसा अर्थेतर संस्था, एसएमई (लघू व मध्यम उद्योग) यांना द्यावासा वाटत नाही. बँकेतर वित्तसंस्थांकडे निधी नाही, त्यामुळे ते कर्जे देऊ शकत नाहीत.

सहावी कल्पना अशी की, मोठे उद्योग काहीसे टिकाव धरतील व नंतर पुन्हा पूर्वीसारखे बहरतील.

पण यातही वास्तव निराळे आहे. मोठय़ा उद्योगांना आता हे कळून चुकले आहे की, जुनी स्वाभाविकता व नवी स्वाभाविकता वेगळी असणार आहे. आता नवे नित्य वास्तव वेगळे असणार आहे. हे उद्योग आता पैसा बाळगून ठेवतील, भांडवली खर्च कमी करतील, क्षमता वाढवतील, कर्मचारी कपात करतील, कर्जमुक्त होण्याचा प्रयत्न करतील. घरातून काम करण्यास उत्तेजन देतील. मोठे उद्योग आता एकमेकांत विलीन होतील, त्यामुळे स्पर्धा कमी होईल- जसे दूरसंचार क्षेत्रात होते आहे.

सातवी कल्पना : अर्थव्यवस्था टाळेबंदीनंतर पुन्हा उसळी घेऊ लागली आहे. अर्थव्यवस्थेचा आलेख उतरंडीचा नसून उंची गाठणारा आहे.

प्रत्यक्षात परिस्थिती अशी की, निश्चलनीकरणाच्या घोडचुकीनंतर अर्थव्यवस्था सावरलेली नाही. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करताना जी अनाकलनीय घाई करण्यात आली, त्यातूनही आपण सावरलेलो नाही. त्यामुळे टाळेबंदी उठवल्यानंतर अर्थव्यवस्था सावरण्याची सुतराम शक्यता नाही. अगदी वेगळे उपाय करून कठोर परिश्रम, उत्तम अंमलबजावणी, पैशाचा योग्य विनिमय, खुल्या बाजारपेठा, हुशारीने भागीदाऱ्या, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य असे काही केले तरी त्यातून पुन्हा ऊर्जितावस्था गाठणे कठीण आहे.

तरीही आपण कल्पना करून पाहू, कल्पना करत राहू. कारण ‘अ‍ॅलिस इन वण्डरलॅण्ड’चे लेखक लुइस कॅरोल म्हणतात त्याप्रमाणे वास्तवाविरोधात कल्पनारम्यता हेच एकमेव शस्त्र असते!

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 5, 2020 12:03 am

Web Title: article on weapon of imagination abn 97
Next Stories
1 साठा सरकारकडे, भुकेने जनता रडे..
2 कसे जगावे, कसे सावरावे..
3 पहिला अधिकार गरिबांचा..
Just Now!
X