09 December 2019

News Flash

मुख्यमंत्री ‘उद्योगस्नेही’, तरीही..

उद्योगस्नेही धोरण यशस्वीपणे राबवल्याची पावती आता कुठे विदर्भाला मिळू लागलेली असताना, विदर्भाच्या नक्षलग्रस्त सूरजागड भागात खाणउद्योगास अहिंसक विरोधाचे काम नक्षलसमर्थक संघटना करीत आहेत.

| September 1, 2015 03:57 am

उद्योगस्नेही धोरण यशस्वीपणे राबवल्याची पावती आता कुठे विदर्भाला मिळू लागलेली असताना, विदर्भाच्या नक्षलग्रस्त सूरजागड भागात खाणउद्योगास अहिंसक विरोधाचे काम नक्षलसमर्थक संघटना करीत आहेत. दुसरीकडे, हा भाग नक्षलग्रस्त राहू नये म्हणून जी काही पावले राज्य सरकारने उचलली, ती पुढे पडलीच नसल्याने हिंसेचा धोका आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच  गृह खातेही सांभाळतात, त्यामुळे हे आव्हान थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचते..

सत्तेत आल्यापासून राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढावी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सतत प्रयत्नरत आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना सर्वच स्तरांतून दादही मिळत आहे. आता त्यांनी राज्याच्या टोकावर असलेल्या गडचिरोलीत उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. हे प्रयत्न यशस्वी व्हावेत, अशी सर्वाची इच्छा असली तरी यानिमित्ताने नक्षलवादाचा प्रश्न, संभाव्य हिंसाचार, या चळवळीचा वाढता प्रभाव व तो हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश, गृहमंत्री म्हणून फडणवीस, तसेच या सरकारची या प्रश्नाकडे बघण्याची भूमिका, अंगीकारलेले धोरण, हे उद्योग सुरू करताना निर्माण होणारा कायद्याचा पेच, यावर र्सवकष विचार होणे गरजेचे आहे. राज्यात इतर ठिकाणी उद्योग उभारताना अनेक अडचणी येतात व त्या दूर करता येणे शक्य असते, पण गडचिरोलीत येणाऱ्या अडचणी वेगळ्या आहेत, याची जाणीव सरकारला आहे, असे वाटत नाही. गडचिरोलीत लोहखनिजांचे भरपूर साठे आहेत व ते देशातील अनेक उद्योगांनी भाडेतत्त्वावर घेतले आहेत. मात्र, अजूनही त्यांना तेथे उत्खनन करता आलेले नाही. कारण, नक्षलवाद्यांचा विरोध. हा विरोध अतिरिक्त सुरक्षा दले तैनात करून मोडता येईल, हा सरकारचा अंदाज साफ चुकीचा आहे. देशात व राज्यात सत्तेत असलेली सरकारे उद्योगस्नेही आहेत. उद्योग उभारणीसाठी ती काहीही करतील, याची जाण असलेल्या नक्षलवाद्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून या मुद्दय़ावर स्वत: पुढे न येता आपल्या समर्थक संघटनांच्या माध्यमातून स्थानिक जनतेला संघटित करण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यात त्यांना मिळत असलेल्या यशाकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे.
ज्या सूरजागड परिसरातून सरकार लोहखनिज काढण्याची भाषा करीत आहे तेथेच या समर्थक संघटनांनी भक्कम पायाभरणी केली आहे व त्यासाठी सरकारच्याच ‘पेसा’ कायद्याचा आधार घेतला आहे. या कायद्यानुसार ग्रामसभेच्या मान्यतेशिवाय उद्योग उभारणी करता येत नाही. सरकारी यंत्रणा सूरजागड परिसरातील प्रत्येक गावात जाऊन ग्रामसभा घेऊच शकत नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. असे प्रयत्न झाले तर मोठा हिंसाचार घडेल, यात शंका नाही. एके काळी याच सूरजागडच्या परिसरातील शेकडो आदिवासी उद्योग हवेत म्हणून रस्त्यावर उतरले होते. हे दडपून टाकण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी उद्योग सुरू करण्याचा प्रत्येक प्रयत्न हिंसा करून हाणून पाडला. यातून आदिवासी जवळ येण्याऐवजी आणखी दूर जात आहेत, हे लक्षात येताच नक्षलवाद्यांनी रणनीती बदलली व आपल्या समर्थक संघटनांना मैदानात उतरवले. हिंसेपेक्षा ‘मास मोबिलायझेशन’वर जास्त भर देण्यात आला. त्यासाठी छत्तीसगडमधून समर्थक आणण्यात आले. या सर्वानी गेल्या काही महिन्यांत आदिवासींवर घट्ट पकड जमवली आहे. या घडामोडींची कल्पना पोलिसांना आहे, मग सरकारला का नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित होतो. पोलीस यंत्रणासुद्धा या घडामोडींकडे फारसे लक्ष द्यायला तयार नाही. याचे कारण पुन्हा फडणवीस सरकारच्या नक्षल प्रश्नावरील धोरणलकव्यात दडले आहे.
सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारने नक्षलवादविरोधी मोहिमेचा ना कधी विस्तृत आढावा घेतला, ना कधी नवे धोरण आखण्याचे प्रयत्न केले. उलट जुनेच धोरण मोडीत काढण्याचा प्रकार सुरू केला. यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य कमालीचे खचले आहे. या जिल्ह्य़ात एकाच वेळी सहा नक्षलवाद्यांना मारण्याच्या कारवाईत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक राहुल श्रीरामे आज बदलीनंतर नव्या नियुक्तीसाठी वणवण भटकत आहेत. याच कारवाईत सहभागी असलेले यशवंत काळे हे अधिकारी योग्य नेमणूक न मिळाल्याने नाराज आहेत. गडचिरोलीत काम करा व नंतर मनासारखी नियुक्ती मिळवा, हे शासनाचे धोरण आहे. फडणविसांनी या वेळी बदलीसत्र राबवताना हे धोरण पार गुंडाळून ठेवले. केवळ श्रीरामे व काळेच नाही, तर अनेकांना बदलीनंतर पसंतीऐवजी भलत्याच ठिकाणी नेमणूक देण्यात आली. गोंदियात सात नक्षलवाद्यांना ठार मारणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला सुरक्षेच्या कारणावरून देवरीत नियुक्ती द्यावी म्हणून खुद्द पोलीस महासंचालकांना मुख्यमंत्र्यांकडे रदबदली करावी लागली. या चकमकीत खबऱ्याची भूमिका बजावणाऱ्या एकाच्या बक्षिसाची रक्कम अर्थ खात्याने गेल्या तीन वर्षांपासून अडवून ठेवली आहे. हे सारे प्रकार या भागात काम करणाऱ्यांना मनस्ताप देणारे आहेत. हा प्रकार नव्याने रुजू झालेल्यांचे मनोधैर्य खच्ची करणारा आहे. अशा स्थितीत हे अधिकारी धाडस दाखवतील, ही अपेक्षाच करणे धाडसाचे आहे. नक्षलग्रस्त भागात केवळ ‘पोलिसिंग’ महत्त्वाचे नाही, तर स्थानिकांना विश्वासात घेणे गरजेचे असते. तशी स्थिती सध्या तरी या जिल्ह्य़ात दिसत नाही. सरकार उद्योगस्नेही आहे म्हणजे जनताही उद्योगस्नेही झाली, असा खुळा आशावाद बाळगून चालणार नाही, हे किमान गृहमंत्र्यांनी तरी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. नक्षलवाद्यांनी या उद्योगस्नेही धोरणाला विरोध करण्यासाठी आखलेली रणनीती व्यापक आहे व ती केवळ गडचिरोलीपुरती मर्यादित नाही, तर तिचे स्वरूप राज्यव्यापी आहे. ही रणनीती व त्याअंतर्गत राज्यात ठिकठिकाणी होणारे कार्यक्रम, यात दलितांचा वाढत जाणारा सहभाग, या घडामोडींकडे सरकार केवळ अहवाल तयार करण्याइतपत बघत असल्याची सध्याची अवस्था आहे. याचे कारण पुन्हा सरकारच्या व्यवस्था बळकटीकरणाच्या अपयशात दडले आहे.
राज्यात वाढत जाणाऱ्या नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी नागपुरात नक्षलवादविरोधी अभियानाचे एक केंद्र स्थापन करण्यात आले. सुराबर्डीला असलेल्या या केंद्राची सध्याची अवस्था एखाद्या भग्न वाडय़ासारखी झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांत येथे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाचा अधिकारीच नेमण्यात आलेला नाही. कोटय़वधी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या या केंद्रात मनुष्यबळ नाही. नागपूरला जो कोणी सहपोलीस आयुक्त येईल, त्याने या केंद्राचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळायचा, अशी प्रथाच पडून गेली आहे. या केंद्राने नक्षलवाद्यांच्या राज्यातील हालचालींवर लक्ष ठेवायचे, पोलीस यंत्रणेला वेळोवेळी सावध करायचे व चळवळीच्या विखारी प्रचाराला सनदशीर मार्गाने उत्तर द्यायचे, असे सरकारचे धोरण होते. त्याचा पार बोजवारा उडाला आहे. मध्यंतरी राज्यात दलितांवरील अत्याचाराची काही प्रकरणे घडली. त्याचा फायदा उठवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न नक्षलवाद्यांनी केल्याची माहिती खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच गेल्या अधिवेशनात दिली आहे. या चळवळीच्या समर्थनार्थ काम करणाऱ्या अनेक संघटना यात सक्रिय होत्या व अजूनही आहेत. त्यांच्या हालचालींकडे सरकारचे कोणतेही लक्ष नाही. कारण हे सुराबर्डीचे केंद्रच मरणासन्न अवस्थेत आहे.
सरकारच्या उद्योगस्नेही धोरणाला केवळ जंगलातील आदिवासीच विरोध करणार नाहीत, तर शहरातील दलितसुद्धा तेवढय़ाच ताकदीने यात उतरतील. यासाठी या सर्वाना संघटित करणे ही नक्षलवाद्यांची रणनीती आहे. याचाच एक भाग म्हणून आंबेडकरांनाच घटना मान्य नव्हती, असा प्रचार करण्यासाठी नक्षलसमर्थक संघटनांकडून सध्या परिषदा भरवल्या जात आहेत. यातून सरकारच्या उद्योगस्नेही धोरणावर जाणीवपूर्वक प्रकाश टाकला जात आहे. यातील काही कार्यक्रम तर गडचिरोलीत झाले. ‘लोकशाही हक्का’च्या नावावर सुरू असलेले हे कार्यक्रम सरकारने उद्योगाच्या संदर्भात एक पाऊल जरी पुढे टाकले तरी गडचिरोलीत ठिकठिकाणी होऊ लागतील, अशी व्यवस्थाच या चळवळीने करून ठेवली आहे. ही बाब सरकारने ध्यानात घेतल्याचे सध्या तरी दिसत नाही.
नक्षलवाद्यांची रणनीती नेहमी दुहेरी असते. हिंसा मुळावर येत असेल तर ते त्यांच्या समर्थकांना पुढे करतात व सनदशीर मार्गाने सरकारचे प्रयत्न हाणून पाडतात. नेमका तोच पवित्रा सध्या नक्षलवाद्यांनी घेतला आहे. याला अटकाव करण्याची तयारी सरकारी पातळीवर सध्या तरी कुठे दिसत नाही. नक्षलवाद्यांच्या या रणनीतीवर तुटपुंजा मनुष्यबळाच्या आधारावर कशीबशी नजर ठेवून असणाऱ्या नक्षलवादविरोधी मोहिमेतील अधिकाऱ्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी कधी चर्चा केल्याचेही स्मरत नाही. नियमित आढावा घेण्याचे तर दूरच राहिले. गृह खात्यात काम करणाऱ्या राज्यमंत्र्यांना सुद्धा या प्रश्नाचे गांभीर्य कळलेले दिसत नाही. केवळ दौरे करून हा प्रश्न समजून घेता येत नाही. या साऱ्या घडामोडींमुळे व सरकारकडून उचलल्या जाणाऱ्या पावलांमुळे पोलीस अधिकाऱ्यांचे वर्तुळ धास्तावले आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेलाच धोका पोहोचवणाऱ्या व विकासात अडसर निर्माण करणाऱ्या नक्षलवादाला आळा घालायचा असेल आणि त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात विकासाचे धोरण राबवायचे असेल तर भरपूर पूर्वतयारीची गरज आहे. ती झाल्याचे सध्या तरी दिसत नाही. पूर्वतयारीशिवाय धाडस दाखवले आणि हिंसाचार घडून आला तर त्याची जबाबदारी पुन्हा अधिकाऱ्यांवर ढकलून सरकार मोकळे होईल, अशीही भीती या अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात आहे व ती रास्त आहे. त्यामुळे किमान या मुद्दय़ावर जरी फडणवीस सरकार गृहपाठात कमी पडले आहे, हे सध्याचे चित्र आहे. धाडस केल्याशिवाय या प्रश्नाची तड लागणार नाही, हे खरे आहे, पण त्याआधी सरकारने नक्षलविरोधी मोहिमेचे निश्चित धोरण आखणे गरजेचे आहे. नेमके येथेच गृह मंत्रालय कमी पडत आहे.
देवेंद्र गावंडे -devendra.gawande@expressindia.com

First Published on September 1, 2015 3:57 am

Web Title: cm devendra to focus on industrial development in vidarbha naxal affected areas
Just Now!
X