राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर म्हणजे एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा करून अनेक नव्या तर्काना उधाण आणले आहे. राज्यात आघाडी सरकार असताना भाजपने एलबीटीला कडाडून विरोध केला होता. आपल्या जाहीरनाम्यात तो रद्द करण्याचे आश्वासनही दिले होते. त्यासाठी दिनांकही मुक्रर केला होता. परंतु ती वेळ काही युती सरकारला साधता आली नाही. अखेर विधिमंडळात खडसे यांनी १ एप्रिल ही तारीख जाहीर करून टाकली. हे सारे सुरू असताना तिकडे दिल्लीतील भाजप सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वस्तू व सेवा कराला म्हणजे जीएसटीला मान्यता देण्यात आली. जीएसटीबाबतचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच मंजूर करून घेण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे आणि तो नवा कर १ एप्रिल २०१६ पासून अमलात आणण्याचे सरकारचे धोरण आहे. जीएसटी आणि एलबीटी हे एकमेकांशी पूर्णत: निगडित असे कर आहेत. एलबीटी रद्द करायचा, तर त्याला कोणता तरी पर्याय देणे आवश्यक आहे. तो पर्याय जीएसटीच्या रूपाने उभा राहणार आहे. आता प्रश्न उरतो तो, महाराष्ट्रात एलबीटी जर १ एप्रिल २०१५ पासून रद्द होणार असेल, तर वर्षभराच्या काळातील राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांचे काय होणार? देशातील कररचनेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचे स्वत:चे हुकमी आणि वाढत राहणारे उत्पन्न मिळवण्यासाठी कर आकारण्याची तरतूद आहे. गेली अनेक दशके देशात जकातीच्या रूपाने नगरपालिका आणि महानगरपालिकांना हे उत्पन्न मिळत असे. एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे पन्नास टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न केवळ जकातीमधूनच मिळत असल्याने पालिकांना त्यांची विहित कार्ये काही प्रमाणात का होईना पुरी करता येत होती. जकात रद्द करणे ही काळाची गरज होती, यात वाद नाही. वर्षांनुवर्षे सुरू असलेली ही सदोष पद्धत पालिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम करणारी होती. ती बदलण्यासाठी एलबीटीचा पर्याय स्वीकारताना त्याच्या परिणामांचा कोणताही विचार न करता तो महाराष्ट्रात स्वीकारण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील व्यापाऱ्यांनी पहिल्यापासूनच त्याला विरोध करायला सुरुवात केली. हा विरोध आर्थिक नाडय़ा हाती असणाऱ्यांचा असल्याने त्याकडे लक्ष देणे भागच होते. भाजप विरोधात असताना, याच व्यापाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देऊन त्यांची मते मिळवण्याचे श्रेय पक्षाने घेतले. एलबीटी रद्द करून त्याऐवजी जीएसटी हा कर लागू करावा व त्यातून जमा होणारा निधी सर्व पालिकांना देण्यात यावा, अशी त्यामागील मूळ धारणा आहे. संसदेने जर याच अधिवेशनात जीएसटीला मान्यता दिली, तर तो आणखी दीड वर्षांने लागू होऊ शकेल. त्यामुळे मधला एक वर्षांचा काळ राज्यात एलबीटीही नसेल आणि जीएसटीचाही पत्ता नसेल. अशा एक वर्षांच्या काळात पालिकांना वेतन देण्यासाठी तरी निधी कसा मिळेल, याचा खुलासा खडसे यांनी केला नाही. पालिकांच्या उत्पन्नापैकी निम्म्याहून अधिक खर्च वेतनावर होतो. दैनंदिन कामे आणि भविष्यातील योजना यांच्यासाठी अनेकदा अनुदाने आणि कर्ज यांच्यावर अवलंबून राहावे लागते. जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्याचे आर्थिक नुकसान झाल्यास पहिली तीन वर्षे केंद्राकडून शंभर टक्के नुकसानभरपाई मिळणार आहे. ते ठीक असले, तरी २०१५ ते २०१६ या वर्षांच्या काळात केंद्र सरकार फक्त महाराष्ट्राला अशी नुकसानभरपाई देणार आहे काय, याचेही उत्तर खडसे यांनी द्यायला हवे होते. एलबीटीमुळे व्यापाऱ्यांना त्रास होतो हे जर खरे असेल, तर कोणतेच उत्पन्न न मिळाल्याने शहरांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला त्याची झळ पोहोचेल, याचा विचार युती सरकारने करायला हवा.
