ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरन यांच्या घरात काम करीत असलेल्या विदेशी महिलेचा मुद्दा सध्या ब्रिटनच्या राजकारणात गाजत आहे. पंतप्रधानांनी विदेशी महिलेस आया म्हणून नोकरीवर ठेवले. नंतर तिला ब्रिटनचे नागरिकत्व मिळावे यासाठी साह्य़ केले. त्या महिलेच्या नागरिकत्वाच्या अर्जावर डेव्हिड कॅमेरन यांची पत्नी सामंथा यांचे नाव होते. यावरून सध्या तेथे गदारोळ सुरू आहे. ब्रिटनमधील अनेक घरांत, उद्योगांत अशा विदेशी महिला वा पुरुष नोकरी करीत आहेत. तेव्हा त्यात एवढे काय विशेष, असे कुणासही वाटेल. पण या वादाच्या मागे जो मुद्दा आहे, तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. किंबहुना या मुद्दय़ावरून जगभरात आज अनेक ठिकाणी संघर्ष सुरू आहेत. हा प्रश्न स्थलांतरितांचा आहे. त्यांच्या रोजगाराचा आहे. भूमिपुत्रांवर होणाऱ्या त्याच्या आíथक-सामाजिक परिणामांचा आहे. आपल्याकडे तो कधी बांगलादेशी नागरिकांचा म्हणून समोर येतो, तर कधी उत्तर प्रदेश, बिहार अशा परप्रांतीयांच्या लोंढय़ांचा म्हणून पेट घेतो. मुळात हा प्रश्न असमान विकासाचा आणि बेसुमार शोषणाचा आहे. जगण्यासाठी माणसे एखादे काम पत्करतात, तेव्हा त्यांना किमान वेतनाची आणि भत्त्यांची फिकीर नसते. मिळेल त्या पशांत, असेल त्या परिस्थितीत लोक काम पत्करतात. त्यांच्या शोषणाला सुरुवात होते ती येथून. पण हा केवळ त्यांच्यावरचाच अन्याय नसतो. यात स्थानिक रोजगारेच्छुकही भरडले जातात. त्यांच्याहून कमी पशांत काम करणारी माणसे मिळत असताना कोण कशास त्यांना रोजगार देईल? बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या साम्राज्यशाहीने तर ही समस्या अधिकच वैश्विक करून ठेवलेली आहे. अमेरिकेत बराक ओबामा यांच्या सरकारची बीपीओविरोधी नीती आपल्यासारख्या तिसऱ्या जगातील देशांना अन्यायकारक वाटत असली, तरी ती प्रामुख्याने गुलामगिरीविरोधातील आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. ब्रिटनमध्येही आज या प्रश्नाने गंभीर रूप धारण केल्याचे दिसते. याच्या मुळाशी मायग्रेशन अ‍ॅडव्हायझरी कमिटी नामक एका खासगी संस्थेचा अहवाल आहे. त्यानुसार ब्रिटनमध्ये युरोपीय महासंघाबाहेरील देशांतून येणाऱ्या दर शंभर स्थलांतरितांमुळे २३ ब्रिटिश नागरिकांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागते. या अहवालाच्या आधारे ब्रिटनच्या गृहमंत्री थेरेसा मे यांनी स्थलांतरितांविषयी अधिक कडक नियम बनविले. ब्रिटनमधील काही प्रतिष्ठित संस्था, मानवाधिकार संघटना, अर्थशास्त्रज्ञ यांच्या मते तो अहवालच अतिशयोक्त होता. मात्र ब्रिटिश नागरिकांमधील याबाबतच्या धारणा वेगळ्या आहेत. त्यावरून वितंडवाद सुरू असतानाच, गेल्या गुरुवारी ब्रिटनचे स्थलांतरविषयक मंत्री जेम्स ब्रोकेनशायर यांनी या मुद्दय़ावरून तोफ डागली. कमी रोजंदारीवर मिळतात म्हणून स्थलांतरितांना काम देणारे व्यावसायिक आणि शहरी उच्चभ्रू यांच्यावर त्यांच्या टीकेचा रोख होता. पण ती पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरन यांच्यावरही उलटली. कॅमेरन यांच्या घरात, त्यांच्या मुलाच्या संगोपनासाठी गीता लामा नामक नेपाळी युवतीला आयाचे काम देण्यात आले होते. ती सहा आठवडय़ांसाठी सुटीवर गेली, तर त्या काळात एका मूळ ऑस्ट्रेलियन महिलेला कामावर ठेवण्यात आले होते. विशेष म्हणजे गीता लामा हिला २०१० मध्ये, कॅमेरन पंतप्रधानपदी आल्यानंतर काही महिन्यांनी ब्रिटनचे नागरिकत्वही देण्यात आले. बोले तसा चाले ही रीत राजकारणात जणू निषिद्धच असते. कॅमेरन यांनीही तोच कित्ता गिरवला. त्यांची कोंडी झाली आहे ती त्यामुळेच. या गदारोळामुळे ब्रिटनमधील स्थलांतरितांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शिवाय तो केवळ युरोपीय महासंघाबाहेरील देशांतून येणाऱ्या नागरिकांपुरताच मर्यादित आहे. भारतासारख्या देशांतील, ब्रिटनकडे डोळे लावून बसलेल्या नागरिकांसाठी ही चिंतेचीच बाब आहे.
