‘कर्मदरिद्री’ हे आपले संपादकीय (१२ मार्च) परखड आहे. ‘आप’ची गद्धेपंचविशी तशी दुर्लक्षितही करता आली असती पण देशाच्या राजधानीतील निवडणुकीत त्यांनी ‘न भूतो..’ असे यश मिळवून तेथील जनतेचे बरेवाईट करण्याचे कंत्राटच जणू मिळवले आहे. गेल्या पाच-सहा दिवसांतील त्या ‘पक्षा’त चाललेली लाथाळी पाहून दिल्लीत एखाद्या प्रहसनाचे जाहीर आयोजन केले की काय, अशी रास्त शंका वाटू लागली. एखाद्या मुलाने वाळूचा किल्ला करावा आणि दुसऱ्या व्रात्य मुलाने तो लाथाडून मोडून टाकावा, अशी स्थिती दिल्लीत होऊ पाहत आहे. ‘माकडाच्या हाती कोलीत’ दिले म्हणून दिल्लीकर नक्की पश्चात्ताप करीत असतील. केजरीवालांची लोकप्रियता, यादवांची बुद्धिमत्ता व मुत्सद्देगिरी आणि भूषण यांचे कायदेविषयक ज्ञान यांचा त्रिवेणी संगम होणे अपेक्षित असता त्यांनी आपल्या गुणवैशिष्टय़ांचा वापर एकमेकांची लक्तरे फाडण्यात व िधडवडे काढण्यात करावा हे खरोखर आपण म्हणता त्याप्रमाणे ‘कर्मदरिद्री’पणच आहे. ‘म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावतोय’ हे या ठिकाणी प्रकर्षांने जाणवते. दिल्लीकरांची यात एकच मोठी चूक झाली ती म्हणजे ‘आप’ला भरभरून मते दिली पण आता त्यांच्याकडे पाहायला या रासभणंगांना अजिबात वेळही नाही आणि त्यांची तशी इच्छा, तळमळही नाही.खेतान, संजय सिंग, दिलीप पांडे, आशुतोष यांच्यासारख्या उथळ माणसांना ‘आप’चे अधिकृत प्रवक्ते म्हणून वाहिन्यांवर पाहताना नवल वाटत होते. रोज काही तरी सनसनाटी गौप्यस्फोट करण्याची त्यांच्यात जणू स्पर्धा लागली आहे. मास्तर जरा वर्गाबाहेर गेले की व्रात्य, उनाड पोरांनी नाना हरकती करून वर्ग डोक्यावर घ्यावा तशी अवस्था सध्या दिल्लीत आहे. केजरीवाल आल्यानंतर सारे आलबेल होईल, असे म्हणायलाही आता जागा नाही. कारण त्यांचे हातही स्वच्छ नाहीत हे त्यांच्याच अनुयायांनी अतिशय तत्परतेने सांगून टाकले आहे.सरकारी सवलत किती घेणार?घुमान येथे भरणाऱ्या अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या प्रक्षेपणासाठी दूरदर्शनने पाच लाख रुपयांची मागणी केली असून साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मात्र खासगी वाहिन्यांप्रमाणे दूरदर्शननेही प्रक्षेपण मोफत करण्याचा आग्रह धरला आहे. माझ्या मते असा आग्रह धरणे चुकीचे आहे.साहित्य संमेलनासाठी राज्य सरकारकडून २५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. रेल्वेच्या तिकिटातही सवलत मिळणार आहे. पंजाब सरकार तेथील बराचसा खर्च करणार असल्याचे महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अलीकडेच सांगितले आहे. दूरदर्शनची अवस्था अगोदरच नाजूक आहे. नवीन कार्यक्रम करण्यासाठी निधीची चणचण त्यांना भासत असते. मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना दूरदर्शनवर झळकण्याची हौस असेल तर त्यांनी भरावेत की पैसे. सरकारकडून किती मदतीची अपेक्षा करणार? संमेलनासाठी किती साहित्यिक येतात, ते किती मानधन घेतात, त्यांची निवासाची व्यवस्था कोठे केली जाते हे आधी लोकांना कळू द्या. सहाव्या आयोगानुसार प्राध्यापकांचे वेतन जिल्हाधिकाऱ्यांप्रमाणे झाले आहे. असे लोक निमंत्रित असले तरी त्यांनी संमेलनास स्वखर्चाने उपस्थित राहावे,असे सुचवावेसे वाटते.डॉ. अविनाश भागवत, ठाणेकाटजूंचे अन्य मुद्दे तरी गांभीर्याने पाहा!अलीकडेच काटजू यांनी आपल्या ब्लॉगवर गांधीजींबाबत काही विचार व्यक्त केले आहेत. या विचारांकडे ‘काटजू यांची मुक्ताफळे’ किंवा ‘काटजूची काव-काव’ अशी संभावना न करता गंभीरपणे बघण्याची गरज आहे. वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीत काटजूंनी, गांधीजी इंग्रजांचे एजंट होते असे म्हटल्याचा उल्लेख आहे. त्यांच्या या मताबाबत मतभेद निश्चितच होऊ शकतील यात शंका नाही. पण काटजू यांनी इतर जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, ते दुर्लक्षित करण्यासारखे नाहीत. काटजू यांनी म्हटल्याप्रमाणे गांधीजींनी आपल्या प्रत्येक भाषणातून, लिखाणातून िहदू धर्माच्या श्रद्धांचा प्रचार केला. रामराज्य, गोरक्षा, ब्रह्मचर्य, वर्णाश्रम यांचाच नेहमी उदो-उदो केला, हे खरे नाही का? शिवाय वर्णव्यवस्थेवरील त्यांचा ठाम विश्वास ते सनातनी मनोवृत्तीचे होते हे सिद्ध करतो. एवढेच नाही तर त्यांनी वेळोवेळी ते सनातनी िहदू असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. त्यांच्या दृष्टीने गायीचे रक्षण करणे खूप महत्त्वाचे होते. काटजू यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘एखाद्या धार्मिक नेत्याप्रमाणे िहदू विचारधारेचा प्रसार गांधींनी केला,’ हे बरोबरच आहे.वास्तविक ते राजकीय पुढारी म्हणून काम करीत होते. अशावेळी त्यांनी कोणत्याही धर्माचा आधार न घेता आपली मांडणी करायला हवी होती. पण त्यांनी िहदू धर्माची भलामण करणारी बाजू घेतल्याने देशाचे एक प्रकारे नुकसानच झाले, हे सत्य स्वीकारायला हवे. अनेक क्रांतिकारकांनी सुरू केलेली स्वातंत्र्याची चळवळ गांधींनी सत्याग्रहाचा मार्ग पुढे करून दडपून टाकली. ‘खेडय़ाकडे चला..’ हा त्यांचा मंत्र तर दलितांना -मागासवर्गीयांना आहे तसेच गुलामगिरीत खितपत पाडणारा होता; यावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेला प्रतिवाद नव्याने सांगण्याची गरज नाही. गांधींची ‘स्वयंपूर्ण खेडय़ा’ची कल्पना जातीय उतरंडीला बळकटी देणारी होती. औद्योगिकीकरणाला विरोध करून चरख्यावरील हातमागाचा प्रचार म्हणजे तद्दन प्रतिक्रियावादी गोष्ट होती, हेदेखील पटतेच. गांधीजींमुळे देशातल्या दलितांचे अतोनात नुकसान झाले. आपल्या हटवादी आणि अहंकारी वृत्तीचे दर्शन घडवून बाबासाहेबांना पुणे करार करायला भाग पाडले. गांधींच्या गरीब राहणीमानाचेही अनेक किस्से जनमानसात प्रचलित आहेत. ‘त्यांना गरीब ठेवण्यात खूप खर्च यायचा’, असे त्यांच्या निकटवर्तीय उद्योगपतीने म्हटले होते. शिवाय त्यांच्या ब्रह्मचर्यविषयक अनेक धक्कादायक कल्पना आणि कृती प्रकाशात येत आहेत, यावरही काटजू यांनी झोत टाकला असता तर बरे झाले असते. एकूण काय, तर गांधींबद्दल काटजू यांनी जे विचार मांडले त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. -प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिकगरिबांना शाळा निवडीचा अधिकार नसावा हे तर यातून अभिप्रेत नाही ना ?किशोर दरक यांनी, ‘‘व्हाउचर’ने शैक्षणिक गुणवत्ता वाढेल?’ या लेखात (२५ फेब्रु.) स्कूल व्हाउचर्स हे शालेय शिक्षणात कॉर्पोरेट विश्वाच्या शिरकावासाठीचे कारस्थान असल्याचे म्हटले आहे. हे म्हणत असताना त्यांनी अझीम प्रेमजी फाऊंडेशनद्वारा प्रसिद्ध झालेल्या व्हाउचर्सविषयक संशोधनाचा संदर्भ वापरला आहे. वास्तविकत: या संशोधनाचा निष्कर्ष ‘व्हाउचर्स मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सकारात्मक बदल झाला नाही’ इतकाच होता. कॉर्पोरेटचा शिरकाव, खासगी क्षेत्रास प्रोत्साहन इत्यादी मुद्दे त्या संशोधनातून आलेले नसून किशोर दरक यांच्या वैयक्तिक भूमिकेतून आलेले आहेत हे प्रथम स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे हे संशोधनदेखील वर्ल्ड बँकेद्वारा प्रायोजित केले होते, हे विशेषत्वाने नमूद करायला हवे. महाराष्ट्र तसेच देशातही अनेक नव-शिक्षणतज्ज्ञ, स्कूल व्हाउचर्स या संकल्पनेविरुद्ध सातत्याने मांडणी करताना दिसतात, ज्यामध्ये वावगे काहीही नाही. परंतु कॉर्पोरेट विश्वाच्या शिरकावासाठीचे कारस्थान, शासनाने आपली शिक्षणविषयक जबाबदारी झटकणे या मुद्दय़ांवरून स्कूल व्हाउचर्स ही संकल्पना या मंडळींना नेमकी समजली आहे असे दिसत नाही म्हणून ही प्रतिक्रिया.स्कूल चॉइस या विचारधारेतून स्कूल व्हाउचर्स या संकल्पनेचा उगम झाला. या विचारधारेमध्ये पालकांना आपल्या पाल्यांना हव्या त्या शाळेत पाठवण्याची मुभा असावी, शासनाने शाळांवर खर्च न करता विद्यार्थ्यांवर खर्च करावा आणि शिक्षण क्षेत्रात शासकीय तसेच अशासकीय क्षेत्रांत- ज्यामध्ये खासगी शाळा, स्वयंसेवी संस्थांच्या शाळा, होम स्कूिलग या व इतर घटकांचा समावेश आहे- निकोप स्पर्धा असावी हे अभिप्रेत आहे. शालेय शिक्षणावरील शासकीय खर्च पाहता प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांवर होणारा खर्च अत्यल्प आहे. बराचसा निधी शाळा, शिक्षक, कर्मचारी यांच्यावर होत आहे. यामध्ये बदल आणायचा असेल तर शाळांना निधी देण्याऐवजी पालकांना निधी देणे हे रास्त वाटते. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी व्हाऊचर्स हा एक पर्याय आहे, एकमात्र नव्हे. डायरेक्ट कॅश ट्रान्स्फर्स, एज्युकेशन क्रेडिट अकाऊंट्स, असे इतर अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत आणि अन्य देशांत वापरले जातही आहेत. यांपकी कोणत्याही देशात शासनाने शिक्षण क्षेत्रातून काढता पाय घेतल्याचे दिसून येत नाही वा कॉर्पोरेट क्षेत्राचा सुळसुळाट झाल्याचेही दिसून येत नाही. किंबहुना शासनाचे कोटय़वधी रुपये बचत झालेले दिसतात तसेच शासनाची भूमिका पुरवठादार ते नियंत्रक अशी बदललेली दिसून येते जे स्वागतार्हच आहे. अनेकांच्या मते व्हाउचर्सच्या वापरातून शैक्षणिक गुणवत्तेत फरक पडत नाही; परंतु व्हाउचर्स ही काही शिकवण्याची आधुनिक पद्धत नाही जी वापरून पाच वर्षांत शैक्षणिक गुणवत्तेत आमूलाग्र बदल घडून यावा. व्हाउचर्सच्या वापरातून शिक्षण क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण व्हावी व त्यातून गुणवत्तावाढीची सुरुवात व्हावी इतकेच अभिप्रेत आहे. केवळ शिक्षणच नव्हे अन्य कोणत्याही क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होणे, त्यातून गुणवत्तावाढीची सुरुवात होणे यासाठी काही काळ जाण्याची आवश्यकता असते. ६० वर्षांत सातत्यपूर्ण शासकीय, अशासकीय प्रयत्नांतून जे साध्य होऊ शकलेले नाही ते व्हाउचर्सच्या वापरातून पाच वर्षांत साध्य होईल अशी अपेक्षा करणे भाबडेपणाचे लक्षण आहे. कॉर्पोरेट्स शिक्षण क्षेत्राचा ताबा घेतील असे म्हणणे आततायीपणाचेच नव्हे हास्यास्पद आहे. स्कूल चॉइस हा खासगी विरुद्ध सरकारी असा सामना नसून, कोणत्याही क्षेत्रातील घटकांना शिक्षण पुरवण्याचा अधिकार असावा आणि पालकांना आपल्या आवडीच्या शाळेत मुलांना पाठवण्याची मुभा असावी असे मानणारा विचार आहे. अर्थातच खासगी व सरकारी या मोठय़ा शिक्षणप्रणाली असल्याने स्पर्धा या दोहोंमध्ये घडून येते. गरीब तसेच निम्नमध्यम वर्गातील पालकांना व्हाउचर्स वा अन्य माध्यमांतून आपल्या आवडीच्या शाळेत पाठवण्याची मुभा मिळत असेल तर आपल्या शिक्षणतज्ज्ञांचा या निवडीच्या अधिकाराला विरोध आहे का? असल्यास त्यांनी आपली व आपल्या परिवारातील मुले कोणत्या शाळेत जातात हा प्रश्न स्वत:ला विचारावा. स्वत:ची मुले निवडीच्या शाळेत जातील, मात्र गरिबांची मुले आम्ही म्हणू त्या शाळेत जाणार ही भूमिका कशासाठी? गरिबांना निवडीचा अधिकार नसावा अथवा गरिबांना निवड करता येत नाही हे तर यातून अभिप्रेत नाही ना? रोहन जोशी, सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटी, नवी दिल्लीजुन्या सोडवणुका म्हणजे आजचे गुंते!नीरज हातेकर आणि राजन पडवळ यांनी त्यांच्या उच्च शिक्षण सुधारणातील गुंते, चकवे या लेखात (५ मार्च) उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणासाठी जी जमीन तयार करावी लागते त्यासाठी काय करणे आवश्यक आहे त्यासंबधी आपले विचार मांडले आहेत. आजचे शिक्षणमंत्री स्वत: उच्चशिक्षित आणि विद्यार्थी संघटनेत सक्रिय भाग घेणारे होते त्यामुळे त्यांच्याकडून काही ठोस उपाय होऊ शकेल अशी त्यांनाच नव्हे तर सर्वच संबंधितांना अपेक्षा आहे. परंतु सोडविलेल्या गुत्यांतूनच आणखी एक गुंता नंतर तयार होत जातो. आज जे गुंते वाटत आहेत तेदेखील गुंते सोडविण्यासाठी केलेल्या उपायामधून तयार झालेले असू शकतील. वेगवेगळ्या विचारांचे शिक्षणतज्ज्ञ, विद्यार्थी संघटना, शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर संघटना आणि आपल्या पाल्याच्या हिताचे तेच खरे उपयुक्त शिक्षण असे समजणारे काही पालक, आणि समाजसेवेच्या उदात्त हेतूने काढलेल्या अनंत प्रकारच्या शिक्षण संस्था, शिक्षणमंत्री कितीही क्षमतेचा आणि शिक्षण क्षेत्रात बदल करू इच्छिणारा असला तरी हे घटक आपापले प्रश्न घेऊन वेळप्रसंगी त्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन आपापल्या प्रश्नापुरते त्याच्याकडून कार्यवाहीची अपेक्षा करत असतात. काही वेळा त्या वेळचे त्या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्वरित निर्णय घेणे भाग पडते. कुठलाही शिक्षणमंत्री हा राजकीय पक्षाच्या ध्येयधोरणाशी बांधील असतोच. त्यातच सर्वाना न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य सर्वाना आहेच. तेव्हा अशा परीस्थितीत शिक्षण क्षेत्रात फार काही आमूलाग्र बदल नजीकच्या काळात घडून येतील असे वाटणे भाबडेपणाचे ठरते. मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)धोरणांची दिवाळखोरी‘ममतांचे रडगाणे’ (लोकसत्ता ११ मार्च) हा अन्वयार्थ वाचला. मला प्रामाणिकपणे वाटते की स्वतच्या पायावर उभे न राहता केंद्राकडे तोंड वेंगाडून निधी मागण्याचा विकार बहुतेक मुख्यमंत्र्यांना जडलेला आहे. महाराष्ट्रासारखे प्रगत म्हणवणारे राज्यसुद्धा अवकाळी पाऊस पडला, दुष्काळसदृश स्थिती वाटली, काही नसर्गिक आपत्ती आली, की ‘धाव केंद्राकडे’ हाच मार्ग स्वीकारते. बरे, केंद्राकडून आलेल्या निधीचा सदर राज्ये कसा विनियोग करतात याचे उत्तरदायित्व कोणाकडेच नसल्यासारखे, त्यामुळे कोणाला कशाचीच भीड राहिलेली नाही. आता तर कोण केंद्राकडून अधिक निधी खेचतो असे चित्र दिसते आहे. एकंदरीत, साऱ्यांचे पाय चिखलाने माखलेले आहेत. आजकाल ५०-१०० दिवस पूर्ण होताच केलेल्या कामांचा डांगोरा पिटला जातो. प्रसार माध्यमांनीसुद्धा त्यासोबत कोणत्या राज्यावर किती कर्ज आहे त्याची आकडेवारी ठरावीक काळाने प्रसिद्ध करावी; जेणेकरून नेत्यांच्या दिवाळखोर धोरणांचे पितळ उघडे पडावे. -शैलेश न पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)खरे आव्हान अंमलबजावणीचे!महाराष्ट्रात गेली १९ वष्रे रेंगाळलेल्या गोहत्याबंदी कायद्याला मंजुरी मिळाल्याने लढय़ाची फक्त एकच पायरी जिंकली. १९४७ साली ३५ कोटींवर असलेले हे गोधन, आज ४ कोटी झाल्यावर जाग आली. हे यश की अपयश?परंतु खरा खडतर मार्ग पुढे सुरू होईल, तो म्हणजे या कायद्याची अतिशय प्रभावीपणे आणि काटेकोर अंमलबजावणी. कारण काही लोकांना आता विशिष्ट समाजाचा कळवळा येणार. त्यांचा रोजगार हिरावून घेतला जातोय अशी ओरड काहींनी आतापासूनच सुरू केली आहे. आतापर्यंत शासनाच्या, पोलिसांच्या दृष्टिपथात घडत असणाऱ्या या गुन्ह्य़ाची आता तात्काळ नोंद होऊन, त्यावर कार्यवाही हे मोठे आव्हान आहे. परंतु शासनाने हे आव्हान पेलत असताना, त्याच्या बरोबरीने गोसंवर्धनदेखील कसे होईल याकडेही लक्ष द्यावे. संपूर्ण भारतात हा कायदा पारित होईल तो खरा सुदिन.श्रद्धा जोशी, पुणेसर्वसमावेशक बहुमत निर्माण करणे आवश्यक डॉ. विजय केळकर यांनी केलेले भारतातील आíथक सुधारणांचे आणि लोकशाही व्यवस्थेचे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण वाचले (रविवार विशेष, ८ मार्च). साऱ्या जगात अपवादात्मक ठरावी इतकी विविधता असलेल्या भारतासारख्या देशात एकाच वेळी आíथक वाढ आणि राजकीय स्थर्य केवळ लोकशाही व्यवस्थेमुळे शक्य झाले हे खरेच आहे. परंतु अमेरिका, युरोपातील सर्व राष्ट्रे, आणि चीन हे भारताच्या तुलनेत कितीतरी अधिक एकजिनसी आहेत. चीनमध्ये लोकशाहीच नाही तर इतर देशांत एकजिनसीपणा असल्याने लोकशाहीचा प्रवास दोनच प्रमुख राजकीय पक्ष असण्यापर्यंत पोहोचू शकला आहे. भारतातील विविधतेला अनुसरून राजकीय पक्षांची संख्या भारंभार आहे. आíथक सुधारणा शहरीकरणाला गती देतात आणि शहरीकरण निसर्गत:च विविधतेचे ‘मेल्टिंग पॉट’ असते. धार्मिक, भाषिक, जातीय आणि आíथक स्तरातील विविधतेवर पोसले गेलेले भारंभार राजकीय पक्ष असे ‘मेल्टिंग पॉट’ आकारास येऊ देतील काय हा प्रश्न कळीचा ठरणार आहे, कारण तो त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. विविधतेचा (गर?)फायदा घेत केवळ इतरांपेक्षा मोठी मतपेढी बांधणे (खऱ्याखुऱ्या सर्वसमावेशक बहुमताची बांधणी करणे नव्हे) ही सर्वच राजकीय पक्षांची अपरिहार्यता आहे आणि त्यांना याचा दोष देता येणार नाही. आíथक सुधारणांमुळे निर्माण होणारे ‘मेल्टिंग पॉट’ टिकवण्यास साह्यभूत ठरेल अशी लोकशाही व्यवस्था भारतासारख्या विविधतेने भरलेल्या देशात निर्माण झाली नाही तर आíथक आणि राजकीय गरजांमधील आंतर्वरिोध उग्र रूप धारण करेल. तशी काही चिन्हे आत्ताच अनुभवास येत आहेत. मतदारांना मतांचे विविध पर्याय (पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या पसंतीची मते) देऊन त्यातून खरेखुरे एकजिनसी सर्वसमावेशक बहुमत निर्माण करणे ही भावी काळाची गरज आहे. जागतिक स्तरावर ‘डब्लूटीओ’सारख्या माध्यमातून राष्ट्राराष्ट्रातील सीमारेषा आणि अस्मितांच्या िभतीसुद्धा पातळ केल्या जात आहेत. तोच परिणाम भारतातील लोकशाही व्यवस्थेने देशांतर्गत विविधतेबाबत साधला नाही तर ती लोकशाही भावी आíथक विकासाची आव्हाने पेलू शकणार नाही. विनिता दीक्षित, ठाणेपुराणे सकळ बाष्कळीकशरद बेडेकर यांचा लेख ( ९ मार्च) वाचला. त्यांचे म्हणणे अगदी खरे आहे. पुराणकथांत चमत्कारांचा, वर-शाप-उ:शाप अशा निर्थक कल्पनांचा नुसता बुजबुजाट आहे.‘संभवामि युगे युगे’ असे गीतेत असले तरी दशावतार ही भ्रांत कल्पना पुराणांतील आहे. कपिल मुनी, महर्षी कणाद, आचार्य जेमिनी, अक्षपाद गौतम, महामुनी पतंजली हे आपले वैदिक दर्शनकार महान बुद्धिवंत होते. सर्व दर्शनांची मांडणी अगदी तर्कशुद्ध आहे. रामायण, महाभारत या महाकाव्यांचे रचनाकार वाल्मीकी, व्यास हे महान प्रतिभावंत होते. त्यांच्या तुलनेत पुराणे अगदी सामान्य दर्जाची आहेत. कुठेही बुद्धिमत्तेचे दर्शन घडत नाही की प्रतिभेची चमक दिसत नाही. म्हणून पुराणांतील गोष्टींना भाकडकथा म्हणतात. आदितत्त्व निर्गुण-निराकार -सर्वव्यापी ब्रह्म ही उपनिषदांतील संकल्पना पुराणकारांना पेलली नाही. त्यांनी त्या ब्रह्माचा चतुरानन ब्रह्मदेव केला आणि त्याला श्रीविष्णूच्या नाभिकमलात बसविले. प्रा.य. ना. वालावलकर
