सुपुत्र गेला, पुढे काय?

दबाव आणणार? कसा?
सरबजितच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी मुक्ताफळे उधळली की पाकिस्तानात असलेल्या इतर बंदींबाबत आम्ही त्यांच्यावर राजनैतिक दबाव आणणार आहोत. म्हणजे काय पुढच्या शाही खान्याच्या वेळी एक भाजी कमी वाढणार की स्वीट डिश देणार नाही? अमेरिकन अधिकाऱ्याने त्याच्या पाठलागावर असणाऱ्या आयएसआयच्या दोघा हस्तकांना भर बाजारात गोळ्या घालून मारले तरीही अमेरिकेने त्याला सोडवून नेले. आणि आम्ही अजून दबावाच्या गप्पा मारतो आहोत. ‘एकाने गाय मारली म्हणून आपण वासरू मारू नये’ असे आदर्श विचार असतील तर एक्स्चेंज प्रोग्रामअंतर्गत बंद्यांच्या बदली तेवढय़ाच संख्येने मंत्री पाठवून द्या, एकावर एक बोनस म्हणून दिला तरी चालेल!
– सुहास शिवलकर, पुणे.

सामाजिक संघटन संतांच्या शिकवणीतून
‘नायक राजकीयच कसे’ या अरुण ठाकूर यांच्या लेखातील (३० एप्रिल) बाकीचे मुद्दे पटण्यासारखे असले तरी काही भाग खुपला. लेखाच्या सुरुवातीलाच असे म्हटले आहे की प्रबोधनाऐवजी भक्तिमार्गाची वाट आपण निवडली आणि संतांच्या शिकवणीतून भौतिक परिस्थितीत काहीही बदल झाला नाही.
मुळात संतांच्या शिकवणीकडे भाषेचा अभ्यास म्हणूनच आपण आजही पाहतो त्याचा हा परिणाम आहे. एक तर अद्वैत वेदांत समजल्याशिवाय संतांची शिकवण समजणारच नाही, भक्ती मार्गाचेही तसेच आहे.  हा संतवाङ्मयाचा गाभा जरी बाजूला ठेवला तरी त्या वेळच्या सामाजिक परिस्थितीतून त्याचा विचार करायला हवा. संतांच्या भक्तिमार्गातून िहदू मुस्लिमसुद्धा एकच आहेत, परमेश्वर एकच आहे, हा संदेश मिळाला – तोही त्या त्या राज्याच्या मातृभाषेतून! आक्रमणांनी त्रस्त झालेल्या समाजाला त्यातूनच ऐक्याचा संदेश मिळाला, समाजाची सांस्कृतिक जडणघडण झाली. शिवाजी महाराजांच्या जन्मापूर्वी संतांनी केलेल्या या कामाचा, त्यांना समाज संघटित करायला फारच उपयोग झाला.
समर्थानी तर खणखणीत अद्वैत वेदांत सांगताना (वैज्ञानिक) भक्तिमार्गच नव्हे तर प्रापंचिक, राजकीय, सामाजिक जीवनात कसे वागावे याचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. मनाचे श्लोक इतक्या सोप्या भाषेत लिहिले तरी आपण ते वाचतही नाही आणि अर्थही समजून घेत नाही.
 – भक्ती गाडगीळ.

‘स्वैरराज्य संस्था’ कुणाला हव्या आहेत?
शरद जोशी यांच्या ‘राखेखालचे निखारे’ या सदरातील ताज्या लेखाने (१ मे) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर अस्तित्वालाच आव्हान दिलंय. जोशी यांनी एकदा भाषणात सांगितलं होतं की ‘अर्थशास्त्र खऱ्या अर्थानं कळलेली व्यक्ती म्हणजे पुण्यातल्या डेक्कनवरचा भाजीविक्रेता. भले इतरत्र कांद्याला भाव पडलेला असूदे, त्याच्यापुढे गाडी घेऊन उभं राहणाऱ्या ग्राहकाला तो चढय़ा भावानं सहज विकू शकतो.’ घरपोच तसंच दुकानात काही सुट्टय़ा रुपयांचा किरकोळ माल देणारी छोटीछोटी ‘सुपरमार्केट’ असलेली मंडळी अगणित माल विकताना हिशेबाचं, साठय़ाचं गणित मांडत बसण्यात वेळ दवडत का बसतील, हा त्यांचा सवालही पटणारा. तर एकीकडे महापालिकांच्या उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून सगळ्यांना एकाच तागडय़ात तोलणारा ‘एलबीटी’चा पर्याय, अन् म्हणूनच व्यापारी आणि शासनाची जुंपलेली आपण पाहातोच आहोत.
पण जोशी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर आकारण्यालाच हरताळ फासण्याची भूमिका घेतली आहे; किंबहुना या संस्थांच्या संस्थानिकांच्या सिंहासनाचीच उचलबांगडी करण्याची वेळ आली आहे काय असा सवाल केला आहे, तो जरा अतिरेकी वाटतो. या संस्थांच्या गरकारभाराबद्दल बोलावं तेवढं थोडं आहे. पण त्यावर अंकुश ठेवणारे लोकप्रतिनिधी आपण कसे निवडून देतो? आपले व्यक्तिगत हितसंबंध जपले गेले की बाकी विकासाचे तीनतेरा वाजोत ही वृत्ती किती टाळतो? आपण आपला कर? पाणीपट्टी वेळच्या वेळी भरण्याचं काम  करतो का? स्वच्छता ठेवण्यासाठी ज्या उपाययोजना सुचवल्या जातात त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आपला किती सहभाग असतो? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे उद्याच्या धोक्यांचा विचार न करता आत्ता लाभ पदरात  पाडून घेण्याचा लोभ बाळगून या संस्थानिकांना भ्रष्टाचाराच्या नशेत आपणच सोडतो का, याचा सर्वानीच गांभीर्यानं विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रवाहात जाणं सोपं असतं हो, पण आता प्रवाहाच्या विरुद्ध जाणाऱ्यांना हात देण्याची वेळ आली आहे. तरच ‘एलबीटी’सारखे उपाय कामी येतील. अन्यथा आपल्या नशिबी राहतील फक्त ‘स्थानिक स्वैरराज्य   संस्था’.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे.

मुलाखतींच्या फार्सची चौकशी व्हायला हवीच
मराठी विषयाच्या सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदासाठीच्या मुंबई विद्यापीठातील मुलाखतीच्या संदर्भातील केतन भोसले यांचे उपरोधिक पत्र (लोकमानस, १ मे) वाचले. या प्रकारे घेतल्या गेलेल्या मुलाखती हा एक प्रकारचा फार्स आहे हे स्पष्टच आहे. भावी नागरिक घडविणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेचा दर्जा अत्यंत खालावलेला आहे ही बाबही वरील घटनेतून पुढे आल्याशिवाय राहत नाही. ‘केजी’त प्रवेश मिळविण्यासाठी अडीच तीन वर्षांच्या मुलांची मुलाखतही अधिक काळ घेतली जाते. मात्र ‘पीजी’साठी अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मुलाखती सरासरी दीडेक मिनिटे चालतात हे वाचून धक्काच बसला. नागरिकांचा विद्यमान शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहण्यासाठी या सर्व प्रकाराची नि:पक्षपाती चौकशी होणे आवश्यक आहे.
– दीपा जाधव, वसई.