आपल्या देशातील साधनसंपत्तीने समृद्ध जंगलात सर्वात गरीब लोक राहतात हे सर्वात लाजिरवाणे सत्य आहे. या हरित संपत्तीच्या व्यवस्थापनाचा कुठलाही फायदा या स्थानिक लोकांना झालेला नाही.भारतात जेव्हा आर्थिक स्थितीचे मूल्यमापन केले जाते तेव्हा त्यात वनसंपत्तीचा विचार केला जात नाही. आर्थिक पाहणी अहवालात वनांचा साधा उल्लेखही नसतो, त्यामुळे त्याबाबतचा काही हिशेब होण्याची शक्यता नसते. त्याऐवजी वनांची जोडणी ही कृषी व मत्स्यउद्योगाबरोबर केवळ करायची म्हणून केली जाते. त्यामुळे वन क्षेत्राच्या उत्पादकतेचा कुठलाही अंदाज कधीच घेतला जात नाही. खरे पाहिले तर देशातील जमिनीचा २० टक्के भाग हा वनांनी व्यापला जातो त्यांचाच लेखाजोखा ठेवला जात नाही. वन व्यवस्थापकांचा भर आता वन संवर्धनावर आहे. वन उत्पादकता हा कुणाच्याच चिंतेचा विषय उरलेला नाही. वन पाहणी अहवालानुसार देशाचे वन आच्छादन हे कायम आहे, पण वनसंपत्तीची वाढ मात्र २००५ ते २००९ दरम्यान कमी होत गेली आहे. सध्या आपण वनातून सहज मिळणारे पदार्थ आयात करतो, ज्यात लाकडाच्या लगद्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पांमध्ये वनांमधून निर्माण होणारा महसूल कमी झाला आहे. त्यामुळे वनांचा जास्त उत्पादक वापर करण्यासाठी दडपण वाढत आहे. खरे तर हे सर्वथा अयोग्य आहे. आपल्याला जंगलांचा वापर उत्पादकतेसाठी करायचा आहे इथपर्यंत ठीक आहे, पण तसे करताना आपण या वेळी याचीही हमी द्यायला हवी की, पूर्वीप्रमाणे उत्पादकतेच्या नावाखाली बेसुमार जंगलतोड व तेथील संपत्तीचा अतिवापर होणार नाही. जंगले ही आपल्या देशाच्या आर्थिक वाढीशी जोडायला हवीत, याचा अर्थ आपण आधी वृक्षारोपण, नंतर त्यांची तोड व फेरलागवड केली पाहिजे. आपल्याला सध्या वनसंपत्तीपासून चक्क पैसा हवा आहे, पण वनसंपत्ती नष्ट न करता तो कसा मिळवता येईल हे आपण शिकले पाहिजे. १९८० पूर्वी म्हणजे वन पर्यावरण संवर्धनाचा काळ सुरू होण्याच्या आधी जंगलातून जास्तीत जास्त कसे मिळवता येईल यावर भर दिला जात असे. त्यामुळे अगदी किरकोळ किमतीत व्यावसायिक हितासाठी जंगले कागद व कागदाचा लगदा या उद्योगांच्या दावणीला बांधली गेली. जळणासाठीही मोठय़ा प्रमाणात लाकूडतोड होत असताना जंगलातील गुरांच्या चरण्यामुळेही वनांवर दबाव वाढत होता. १९८० च्या मध्यावधीत पहिल्यांदा जेव्हा दूरसंवेदन तंत्राने हरित आवरणाची पाहणी करण्यात आली तेव्हा त्यातील बरेचसे विकासाच्या नावाखाली नष्ट झालेले दिसले. त्या वेळी वन संवर्धन व संरक्षण ही मूळ चिंता होती. या काळात वन संवर्धन कायदा लागू करून धरणे, खाणकाम या प्रकल्पांसाठी वनजमीन वापरण्याबाबतच्या परवानगीचे अधिकार केंद्रित करण्यात आले. १९९० च्या मध्यावधीत सर्वोच्च न्यायालयाने वनांमधील झाडे पाडण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर आदेश जारी केले. न्यायालयाने वनजमिनींच्या हक्कांचा विचार न करता केवळ शब्दकोशातील वनांचा अर्थ घेऊन हे आदेश काढले. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर वृक्षांनी आच्छादित असलेला कुठलाही भाग म्हणजे वने असे मानले गेले व ते सर्व भाग वन संरक्षण कायद्याखाली आणले गेले. त्या जोडीला राज्यांच्या वन खात्यांनी झाडे कापण्यास व त्यांची वाहतूक करण्यास मनाई केली, भले मग ती खासगी वाढवलेली झाडे का असेनात. प्रत्यक्षात आता खासगी जागेतही झाडे कापणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे कुणीही झाडे लावण्याच्या भानगडीत पडत नाही. याचा अर्थ आपण वने कापली जाण्याचा वेग थोपवू शकलो यात शंका नाही, पण ते अर्धसत्य आहे. भारतातील वने किंवा जंगले अजूनही दडपणाखाली आहेत व दिवसेंदिवस कमी होत आहेत, आक्रसत आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत वनजमीन विकास प्रकल्पांकडे वळवण्याचे प्रमाण फार वाढले आहे. पण वनांची काही किंमत वाटत नसल्यानेच हे प्रमाण वाढले आहे. केवळ वन जमीन प्रकल्प प्रस्तावकाला दिल्यानंतर मिळणाऱ्या किमतीकडेच लक्ष दिले गेले. ज्या कारणासाठी ही जमीन घेतली जाणार आहे, ती धरणे, खाणी, रस्ते यांची किंमतही त्यात विचारात घ्यायला हवी, तसे होत नाही त्यामुळे वनजमिनींवर दबाव वाढत आहे. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, वने ही आपल्या देशात शेवटच्या उरलेल्या सार्वजनिक जमिनी आहेत. खासगी जमिनी अधिग्रहित करणे अवघड, खर्चीक व वादग्रस्त ठरत चालले आहे. दुसरी बाब म्हणजे स्थानिक गरजा व बेकायदेशीर वापरामुळे जंगलांवर दबाव येत आहे. आज देशातील सर्वात गरीब लोक सर्वात संपन्न जंगलात राहत आहेत हे आपल्या गैरसोयीचे सत्य (इनकन्व्हिनियंट ट्रथ) आहे. या हरित संपत्तीचे नियोजन करणाऱ्या स्थानिक लोकांना त्याचा काही फायदा झाला नाही. या सर्व परिस्थितीत जंगलतोड व वनजमिनी विकास प्रकल्पांसाठी वळवणे चालूच राहणार आहे, पण या जमिनी पुन्हा हरितावरणाने सुसज्ज करण्यासाठी आपल्याकडे काहीच धोरण नाही. त्यामुळे ही हिरवाई, वनांचे आच्छादन कमी कमी होत चालले आहे.मग आपण हे बदलू शकतो का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी वनांचे आर्थिक, परिसंस्थेतील स्थान तसेच मानवी जीवनातील त्याचे स्थान याची किंमत ठरवावी लागेल. त्याचा राष्ट्रीय लेखाजोखा ठेवावा लागेल. वनांची अमूर्त व मूर्त किंमत ठरवण्यासाठी एक पद्धत तयार करावी लागेल. हरित हिशेबावर बरीच चर्चा होत असली तरी या पद्धतीत अनेक उणिवा आहेत. त्यात खरे मूल्यमापन होत नाही. कारण त्यात लाकडाव्यतिरिक्त जंगल उत्पादने हिशेबात घेतली जात नाहीत. पशुधनासाठी जंगलांचा होणारा वापर, जलविद्युतनिर्मितीसाठीचा उपयोग यात गृहीत धरलेला नाही. या हिशेबात उभ्या जंगलांच्या बदल्यात पैसे देण्याची व्यवस्था हवी. बाराव्या व तेराव्या अर्थ आयोगाने उभ्या जंगलांसाठी निधी दिला, पण तो वेतनस्वरूपात होता. जैवविविधता व इतर कारणांसाठी राखून ठेवलेल्या या जंगलांच्या बदल्यात निधीचे हस्तांतर सरकारने त्यांच्या स्थानिक रखवालदारांना केले पाहिजे. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था व जंगलांच्या संरक्षणासाठी स्थानिक पाठबळ मजबूत होईल. उर्वरित वनजमिनींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आपल्याला आणखी वेगळी हिशेब पद्धती वापरावी लागेल. झाडे कापणे व लावणे हा जो उद्योग आहे तो जंगलात राहणाऱ्या वनवासींशिवाय यशस्वी होणार नाही. त्यामुळे आर्थिक वाढ व रोजगारासाठी ही मोठी संधी आहे. त्यामुळे पुढील काळ हा हरित संपत्ती वापरून सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था उभ्या करण्याचा आहे.
