03 June 2020

News Flash

वाढत्या ठेवी, बुडत्या बँका

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षकि अहवालासंबंधी बातमी (२३ ऑगस्ट) व त्याचे ‘मनमोहन इफेक्ट’ आणि ‘मोदी इफेक्ट’ असे केलेले विवेचन वाचले.

| August 25, 2014 01:02 am

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वार्षकि अहवालासंबंधी बातमी (२३ ऑगस्ट) व त्याचे ‘मनमोहन इफेक्ट’ आणि ‘मोदी इफेक्ट’ असे केलेले विवेचन वाचले.
 ‘‘मं धारक को सौ रुपये अदा करने का वचन देता हूं’’ या नोटेवरील वचनाने सुरुवात झालेल्या आणि विकसित होत गेलेल्या अर्थव्यवस्थेची सध्या काय स्थिती दिसते? शेअर बाजार आणि त्यातील अनेक क्लिष्ट व्यवहार ही काही सामान्य माणसांनी कष्टाची कमाई गुंतवण्याची जागा नव्हे, अशीच सर्वसाधारण भावना असते. बाजारातील अंगभूत अनिश्चिततेपेक्षा आपल्या आकलनापलीकडे असलेले तेथील गरप्रकार हे त्याचे कारण असते. त्यामुळे असा सामान्य गुंतवणूकदार मुच्युअल फंडांकडे वळला होता; पण शेअर बाजारातील धोके इथेही तसेच लागू आहेत हे जाणवल्यामुळे आता तिथूनही काढता पाय घेऊन बँकेतील ठेवी, पीपीएफ यामध्ये वाढ झालेली दिसते; पण एकीकडे निवृत्तिवेतन फंडातील पसा अधिकाधिक प्रमाणात शेअर बाजारात कसा आणता येईल असे प्रयत्न चालू आहेत, तर दुसरीकडे ठेवींमधील सुरक्षित वाटणारा पसा धनदांडग्यांना दिलेल्या बुडीत कर्जात रूपांतरित होऊन ठेवीसकट अख्खी बँकच बुडत आहे. त्यामुळे पसे कुठेही ठेवले तरी ‘सर्व देव नमस्कार: केशवम प्रति गच्छति’ अशी स्थिती झालेली आहे. पाऊस-वाऱ्यापासून वाचण्याकरिता झाडाखाली उभे राहावे, तर त्याची पोकळ फांदी मोडून डोक्यात पडावी, त्यापासून दूर पळून एखाद्या इमारतीचा आसरा घ्यावा, तर ती इमारतच कमकुवत असल्यामुळे कोसळून त्याखाली गाडले जावे, अशी ही गुंतवणूकदारांची मानसिकता आणि परिस्थिती होत आहे. युनिट ट्रस्टपासून अलीकडील सीकेपी बँकेपर्यंत हाच प्रवास दिसतो. व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा गेल्यास जोखीम पत्करण्याची मानसिकता राहात नाही आणि धोक्याची जाणीव झालेल्या गोगलगायीप्रमाणे अर्थव्यवस्था स्वत:ला आक्रसून घेते, जे आपण पाहात आहोत. तो विश्वास जोपर्यंत बळकट केला जात नाही तोपर्यंत एखाद्या ‘सीपीएसई’ फंडाला ‘मोदी इफेक्ट’मुळे काही काळ ‘अच्छे दिन’ दिसतीलही, पण देशाकरिता ते दूरच असतील.
    – प्रसाद दीक्षित, ठाणे
अन्य राज्यांतील राजकारण हे प्रस्थापितांचे नाही?
‘‘भारताचे ‘गुजराती’करण’’ या राजेश्वरी देशपांडे यांच्या लेखात (लोकसत्ता, २२ ऑगस्ट) लेखिकेचा मोदी व भाजप यांबाबत पूर्वग्रह सहज जाणवतो. प्रस्तुत लेखात लेखिकेने केशरी फेटा हा गुजराती अस्मितेचे प्रतीक म्हणून पाहिला आहे. परंतु फेटा बांधणे हा फक्त गुजरातच्या संस्कृती व परंपरेचा भाग नसून महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर व दक्षिणेतील अनेक राज्यांत फेटासंस्कृती आहे. त्यांच्या अनुसार सेक्युलर राष्ट्रवादाचे प्रतीक म्हणून पंतप्रधानांनी जातील तिथली शिरस्त्राणे परिधान करावीत; परंतु मोदी हे पंतप्रधान होण्यापूर्वी व राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय होण्याआधीही स्थानिक पेहराव व बोलीचा आपल्या कार्यक्रमात वापर करत आले आहेत. तसेच स्वातंत्र्य दिनी वापरलेला फेटा भारतीयत्वाचे प्रतीक आहे. ते गुजराती अस्मितेशी जोडणे अनुचित होईल.
भाजपचे अध्यक्ष व पंतप्रधान हे एकाच राज्याचे असल्यामुळे संकुचितता जाणवल्याचे त्यांचे मत आहे. परंतु  पंतप्रधान हा देशाच्या नागरिकांनी लोकशाही पद्धतीने निवडून दिला आहे व भाजपचा अध्यक्ष हा त्या पक्षातील प्रक्रियेप्रमाणे नेमण्यात आला आहे. अमित शहा पक्षाध्यक्ष व्हावे हे मोदींना वाटणे हे स्वाभाविक आहे. कारण निवडणूकपूर्व अतिशय अल्प काळात त्यांनी उत्तर प्रदेशसारख्या मोठय़ा व जटिल राज्यात केलेली संघटनेची बांधणी व त्याचा लोकसभा निवडणुकीत झालेला फायदा. तसेच निवडणुकीअगोदर मोदी व अमित शहा वगळता अन्य कोणालाही पूर्ण बहुमताची खात्री नव्हती. त्यामुळे अमित शहा यांची निवड योग्यच आहे. त्यामुळे या प्रकाराला गुजरातीकरण म्हणणे योग्य नाही. त्याचबरोबर लेखिकेला असलेली भीती अशी की, गुजरातमधील संघटित होत गेलेले राजकारण हे प्रस्थापितांचे आहे; परंतु हा प्रकार काय फक्त गुजरातमध्येच आहे काय? अन्य राज्यांतील राजकारण हे प्रस्थापितांचे नाही काय? काँग्रेसने इतकी वर्षे कोणते सर्वसमावेशक राजकारण केले? त्यामुळे प्रस्तुत लेखातील विचार हे एकांगी व पूर्वग्रहदूषित असल्याचे जाणवतात.

मुख्यमंत्र्यांच्या या स्थितीला कॉँग्रेसच जबाबदार!
पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांचा अवमान होणे लोकशाहीला काळिमा फासणारे आहे आणि त्याचे कधीही समर्थन होऊ शकत नाही. मात्र महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने याबाबतीत आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. सरकार चालवताना आपल्या सहयोगी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ‘मुख्यमंत्र्यांच्या हाताला लकवा मारला आहे का?’ असा प्रश्न जाहीरपणे विचारतात तेव्हा मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करावयास हवी होती. त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील एक सहकारी जेव्हा  मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो, या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष विधानसभा निवडणुका जिंकू शकत नाही, असे वार्ताहर परिषद घेऊन सांगतो, तो काय मुख्यमंत्र्यांचा सन्मान आहे का? अशा मंत्र्याला कॉँग्रेस पक्ष राज्याचा प्रचारप्रमुख बनवतो. हा कॉँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांचा केलेला सन्मान आहे का? अशा स्थितीत नरेंद्र मोदींसमोर जनतेने मुख्यमंत्र्यांची हुर्यो उडवली, तर दोष फक्त लोकांचा कसा?
 – उमेश मुंडले, वसई

जनसेवेची लागलीसे आच!
कॉँग्रेस पक्षात मोठमोठय़ा पदांवर राहून ज्यांना येणाऱ्या निवडणुकीत तिकीट मिळाले तरी निवडून येण्याची खात्री वाटेनाशी झाली आहे त्यांना यापुढे आपल्या हातून जनसेवा कशी घडणार याची फार मोठी काळजी लागून राहिली आहे. आपल्या भागातील जनता दु:खीकष्टी जीवन कसे जगू शकेल, याचा त्यांना घोर लागला आहे. त्यापेक्षा ज्या पक्षात गेल्यावर आपल्याला अगदी सतरंज्या उचलण्याचे काम जरी मिळाले तरी चालेल पण गोरगरिबांची सेवा करण्याची संधी मिळेल, या उदात्त हेतूने कॉँग्रेसमधील बरेच नेते सेना-भाजपमध्ये जाऊ लागले आहेत. परंतु त्या पक्षातील जे कार्यकत्रे इतके दिवस सतरंज्या उचलण्याचे काम  करत होते, त्यांना आता अशा नेत्यांसाठी पायघडय़ा घालण्याची वेळ येणार आहे. पण जनसेवेसाठी आणि लोककल्याणासाठी ही यातायात चालू आहे हे त्यांनी मनोमन लक्षात ठेवावे.
मोहन गद्रे, कांदिवली, मुंबई

मराठवाडा मागेच
राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून दररोज प्रसृत होत असलेल्या रंगीबेरंगी आकर्षक जाहिरातींनुसार महाराष्ट्र सर्वात पुढे असेलही, माहीत नाही; परंतु आमचा मराठवाडा मात्र सर्वात मागे आहे, हे निश्चित. नसíगक व मानवनिर्मित दुष्काळ मराठवाडय़ाच्या मानगुटीवरून उतरायला तयार नाही.  गेल्या दीड महिन्यात मराठवाडय़ातील तब्बल ६६ वैफल्यग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. दुबार-तिबार पेरण्या वाया गेल्यामुळे पीककर्ज फेडायचे कसे? मराठवाडय़ाकडे सरकार कधी लक्ष देणार?
पवनपुत्र हनुमान बामणीकर

धांगडधिंगा हवा असणारेच अल्पसंख्य
अवधूत परळकर यांनी आपल्या पत्रात (लोकमानस, २१ ऑगस्ट) उपरोधाने धांगडधिंग्याने सण साजरे करणारे बहुसंख्य व त्याचा उपद्रव होणारे अल्पसंख्याक असल्याने आणि आपल्याकडे लोकशाही असल्याने सण असेच साजरे होणार, असे लिहिले आहे. माझ्या मते बहुसंख्यांना धांगडधिंगा आवडतो हा केवळ भ्रम आहे. फक्त असा धांगडधिंगा आवडणारे अल्पसंख्य आरडाओरडा करून आपले मत व्यक्त करणारे असतात आणि आपल्यामागे खरी जनता आहे, असा आभास ते निर्माण करतात.
धांगडधिंगा न आवडणारे बहुसंख्य कशाच्या अध्यातमध्यात न पडणारे शांतताप्रिय असतात. ते मुकाटय़ाने सहन करतात व अशी समजूत करून घेतात की, आपण अल्पसंख्य आहोत.
 केवळ याच बाबतीत नाही, तर सर्वच बाबतीत समाजात असेच पाहायला मिळते. उदाहरणार्थ हॉटेलमध्ये अति चमचमीत व तिखट आवडणारे माझ्या मते अल्पसंख्यच असतात, पण ते तसे न मिळाल्याने काय मिळमिळीत अन्न आहे, असे म्हणून आरडाओरडा करणारे असतात. सर्वसामान्यत: हॉटेलमध्ये तसेच अन्न असते आणि थोडे सौम्य आवडणारे बहुसंख्य आपण अल्पसंख्य असल्यामुळे असेच चालणार अशी समजूत असणारे समजूतदार असतात!
अजित गंगाधर सोमण, डोंबिवली

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 25, 2014 1:02 am

Web Title: incresing deposits and bankrupt banks
Next Stories
1 मग भाजप व काँग्रेसमध्ये फरक काय?
2 काँग्रेसच्या घोडय़ावर भाजपचा अश्वमेध?
3 पोलिसांना आणखी काय पाहिजे ?
Just Now!
X