‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’च्या अहवालानुसार जगातील पावणेदोनशे भ्रष्ट देशांच्या यादीत चीनचा क्रमांक शंभरावा तर आपण ८५व्या स्थानी आहोत. गतवर्षीच्या तुलनेत चीन चार गुणांनी अधिक भ्रष्ट झाला आहे आणि भारत मात्र दोन गुणांनी अधिक स्वच्छ झाला आहे. पण यामुळे हुरळून जाण्यात अर्थ नाही. कारण हा सगळाच मामला केवळ ‘पर्सेप्शन’चा आहे.‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’च्या अहवालाने यंदा आपली मोठीच अडचण करून ठेवली आहे. दरवर्षी एक बरे होते, या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करणे आपल्याला परवडायचे. कारण भारत भ्रष्ट देशांच्या यादीत किती वरच्या स्थानी आहे हे सुपरिचित वास्तव पुन्हा सांगण्यात आणि वाचण्यात कोणाला रस असणार? भ्रष्टाचार हा येथील शिष्टांनीच संमत केलेला आचार ठरल्यावर त्यात कोणाला काय विशेष वाटणार? अशा वेळी ट्रान्स्परन्सीच्या या भ्रष्टराष्ट्रयादीचे कोणाला कौतुक असणार? फार फार तर ती यादी प्रसिद्ध झाली की त्या दिवसापुरती माध्यमांना जागा भरण्यासाठी आणि विरोधकांना बाइटपुरती एक बातमी मिळे हेच काय ते विशेष. यंदा मात्र त्या संस्थेने सर्वाचीच पंचाईत केली असून, ही यादी थेटच दखलपात्र करून ठेवली आहे. याचे कारण म्हणजे यंदा भारताचा भ्रष्टाचारताप उतरला असल्याचे प्रमाणपत्रच या संस्थेने दिले आहे. भ्रष्टाचारनामक दानवाशी दोन हात करून सत्तेचे सिंहासन प्राप्त केलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या काळात हे घडल्याने तर या प्रमाणपत्राची किंमत अधिकच वाढली आहे. भारतातील हे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी झाले हा दावा अर्थातच तुलनात्मक आहे आणि ही तुलना अन्य कोणाशी नव्हे तर चीनशी आहे. सध्या आशियाच्या रंगमंचावर उगाचच सुरू असलेल्या कौन बनेगा महासत्ता या स्पर्धा कार्यक्रमातील चीन हा आघाडीचा भिडू. दुसरा क्रमांक आपलाच असे आपण मानतो. त्यातही मौज अशी, की चीनने याबाबतीत मारलेली मुसंडी पाहता किंचित काव्य, थोडे शास्त्र आणि बराचसा विनोद एवढय़ापुरतीच या स्पर्धेच्या चर्चेची गोडी. बाकी त्यात तसा काही अर्थ नाही. या पाश्र्वभूमीवर कुठल्या तरी संदर्भात आपण आपल्या या निकटतम खटशेजाऱ्यावर मात केली यात एक प्रकारचा, भलेही तो चाळकरी असेल, पण आनंद आहेच. आणि त्यामुळेच ट्रान्स्परन्सीच्या ताज्या अहवालाने आपली कोणत्याही प्रकारची अडचण केलेली नाही. उलट ही समाजमाध्यमांवरून साखर वाटण्याच्या योग्यतेची बाब आहे, असे अनेकांना वाटेल. कदाचित एव्हाना सत्तेच्या भाटचारणांनी ट्विटरवर त्याचा हॅशटॅग बनवून मोदमहोत्सव सुरूही केला असेल. परंतु त्याने हुरळून जाण्याची खरोखरच गरज नाही. जगातील पावणेदोनशे भ्रष्ट देशांच्या यादीत चीनचा क्रमांक शंभरावा असला, तरी आपण ८५व्या स्थानी आहोत. शिवाय ही झाली केवळ क्रमवारीची गोष्ट. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल क्रमवारीच देत नाही, तर गुणवारीही देते. आणि त्यात भारताला शंभरपकी ३८ गुण मिळाले असून चीनला ३६. म्हणजे दोन्ही देश काठावरच उत्तीर्ण. त्यातल्या त्यात गतवर्षीच्या तुलनेत चीन चार गुणांनी अधिक भ्रष्ट झाला आहे आणि भारत मात्र दोन गुणांनी अधिक स्वच्छ झाला आहे ही कमाईची बाब. तेवढय़ावर कोणाला आपलीच पाठ थोपटून घ्यायची असेल तर त्यास कोणाचीच हरकत असण्याचे कारण नाही. अल्पसंतुष्टी हे कर्मदरिद्रय़ांचे जीवनसत्त्वच असते. त्यांनी वाटल्यास केवळ चीनच नव्हे, तर पाकिस्तान, बांगलादेश, झालेच तर सोमालिया, सुदान आदी देशांशीही तुलना करून भारतीय स्वच्छतेचे कौतुकाख्यान लावावे. पण ते परिस्थितीचे योग्य मापन नसेल याचे भान ठेवावे. हे आवर्जून सांगण्याचे कारण म्हणजे ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलची ही यादी तयार करण्याची कार्यपद्धती. ती ध्यानी घेतल्याशिवाय या क्रमवारी आणि गुणवारीचा नेमका अर्थ समजणार नाही.ट्रान्स्परन्सीच्या या अहवालाचे नाव ‘करप्शन पस्रेप्शन इंडेक्स’ असे आहे. त्या-त्या देशांसंबंधीच्या विविध अहवालांचा आधार घेऊन हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा अहवाल तयार करण्यात येतो. गेली १९ वर्षे हा उपक्रम सुरू आहे. येथे प्रश्न असा उभा राहतो की ही संस्था हा उद्योग कशासाठी करते? हल्ली जगातील अनेक ‘कां’चे उत्तर ‘जागतिकीकरण’ असे आहे म्हटल्यावर या सवालाचा जबाबही वेगळा असू शकत नाही. किंबहुना तेच त्याचे बिनचूक उत्तर आहे. जागतिकीकरण हा खरा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा साम्राज्यवाद. असे म्हटल्याने एकदम बिचकण्याची वगरे आवश्यकता नाही. आज भारतीय कंपन्याही जगभरात जागतिकीकरणाच्या यज्ञाचा अश्व घेऊन फिरत असतात. विविध देशांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या या कंपन्यांना त्या त्या देशातील राजकीय आणि सामाजिक हवामानाचा अंदाज यावा हा महत्त्वाचा हेतू ट्रान्स्परन्सीच्या या पंचांगामागे आहे. एकदा त्या-त्या देशांतील समाज आणि सरकारी यंत्रणांची कुंडली समजली की त्यानुसार व्यवहार करणे सोपे असते. त्यामुळेच विविध देशांची सरकारेही तो गांभीर्याने घेत असतात. यंदाच्या अहवालावर चीनने ज्या तातडीने आदळआपट सुरू केली आहे त्यावरून हेच दिसते. आता दुसरा प्रश्न असा की ही संस्था कोणत्या तापमापीने भ्रष्टाचार मोजते? याचे उत्तर अहवालाच्या नावातच आहे. पस्रेप्शन. म्हणजेच अनुभूती वा बोध. थोडक्यात भ्रष्टाचार कमी झाला की वाढला यासंबंधी सर्वसामान्यांना, अधिकाऱ्यांना, व्यापाऱ्यांना, उद्योजकांना आणि तज्ज्ञांना काय वाटते याचे उत्तर या अहवालातून मिळते. पुन्हा हा भ्रष्टाचारही केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातीलच आहे. खासगी क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची चर्चा हे एकंदरच समाजशास्त्रीय पापच. तेव्हा या अहवालातही तो विषय अस्पíशतच आहे. हे सर्व लक्षात घेतले की भारतातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी झाले या म्हणण्याचा नेमका अर्थ काय हे नीटच कळते. गेल्या तीन-चार वर्षांतला भारताचा इतिहास पाहिला तर तो प्रामुख्याने भ्रष्टाचारविरोधाचा आहे. या देशाच्या शासनव्यवहाराला भ्रष्टाचार नवा नाही. तो कौटिल्याच्या काळात होता. इंग्रजांच्या काळात होता आणि अण्णा हजारे ज्यांना काळे इंग्रज असे म्हणत त्या स्वकीयांच्या काळातही होता. त्याविरोधात या देशात लढे झाले नाहीतच असे नाही. अगदी अलीकडचा लढा म्हणून माहिती अधिकार कायद्यासाठीच्या संघर्षांकडे बोट दाखविता येईल. पण मनमोहन सिंग यांच्या काळात देशाने ज्या प्रकारचे जनआंदोलन पाहिले ते अभूतपूर्वच होते. त्या आंदोलनाचे एकूण स्वरूप प्राय: बाष्कळच होते हे आता सिद्धच झाले आहे. परंतु तरीही त्याने भ्रष्टाचार आणि भ्रष्ट व्यक्ती यांच्याकडे पाहण्याच्या सामाजिक दृष्टिकोनात मोठाच बदल घडवून आणला. भ्रष्टाचाराला असलेली सामाजिक मान्यता काढून घेतली, हे त्याचे यश. त्याच हवेवर आरूढ होत नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:ची लाट तयार केली. भ्रष्टाचार आणि कुशासन यांना लक्ष्य करीत त्यांनी निवडणूक जिंकली. आता यामुळे भ्रष्टाचार कमी झाला का? तर तसे सांगता येत नाही. बटण दाबताच वीज यावी तसे सामाजिक आणि नैतिक बदल होत नसतात. कायद्याचा बडगा उगारल्यानेही ते होत नसतात. तसे असते तर साम्यवाद्यांची हुकूमशाही असलेल्या चीनला त्यात केव्हाच यश आले असते. पण ट्रान्स्परन्सीच्या यादीत चीनचा क्रमांक वरच आहे. याचा अर्थ एवढाच आहे, की भ्रष्टाचार निर्मूलन म्हणजे हातात झाडू आणि समोर कॅमेरा घेऊन केलेले स्वच्छता अभियान नव्हे. या कचऱ्याचा उगम अभावग्रस्ततेत असतो. तो नामशेष करायचा तर तशी व्यवस्था तयार करावी लागते. ते केवळ तेवढय़ानेही होत नसते. त्यासाठी तशी मूल्ये व्यक्तीव्यक्तींच्या गुणसूत्रांत रुजवावी लागतात. तसे आपल्याकडे होताना कोणाला दिसत असेल, तर त्याच्या त्या दिव्यचक्षूंना सलामच केला पाहिजे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की हा सगळाच मामला केवळ ‘पर्सेप्शन’चा आहे. या निव्वळ वाटण्याच्या अक्षता आहेत. ट्रान्स्परन्सीच्या अहवालाने सालाबादप्रमाणे त्याच आपल्या हाती दिल्या आहेत.
