11 August 2020

News Flash

भाषांची गळचेपी नव्हे, ही तर सर्वाना यशाची समान संधी..

‘लोकसेवा आयोगाकडून प्रादेशिक भाषांची हकालपट्टी’ (लोकसत्ता ६ मार्च) आणि ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगाविरुद्ध निषेधाचा वणवा’ ( ७ मार्च) या बातम्यांसंदर्भात, या अभ्यासक्रमाविरुद्ध कोणाचेही चुकीचे मत होऊ

| March 8, 2013 04:49 am

‘लोकसेवा आयोगाकडून प्रादेशिक भाषांची हकालपट्टी’ (लोकसत्ता ६ मार्च) आणि ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगाविरुद्ध निषेधाचा वणवा’ ( ७ मार्च) या बातम्यांसंदर्भात, या अभ्यासक्रमाविरुद्ध कोणाचेही चुकीचे मत होऊ नये म्हणून काही माहिती द्यावीशी वाटते. आयोगाने मोठय़ा प्रमाणावर अभ्यासक्रमात बदल केले आहेत. सर्वात प्रमुख बदल म्हणजे वैकल्पिक भाषा या भागाला त्यांनी कमी भारांक ठेवला आहे. पण भाषा हा विषय काढून टाकल्यावर झालेला असंतोष मोठा आहे. म्हणून आयोगाने सर्वप्रथम काय केले आहे ते समजून घेऊ..
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेत यापूर्वी भारतीय भाषा हा सक्तीचा विषय होता. त्याचप्रमाणे इंग्रजी भाषेचा एक पेपरही अनिवार्य होता. मात्र या विषयांना कोणतेही भारांकन नव्ह्ते. यात केवळ उत्तीर्ण होण्यापुरती मार्काची गरज होती. त्याच बरोबरीने विद्यार्थ्यांना वैकल्पिक विषय म्हणून कोणतीही एक भारतीय भाषा साहित्य म्हणून ६०० मार्कासाठी घेण्याची मुभा होती. त्याशिवाय संपूर्ण परीक्षा (केवळ इंग्रजीचा अनिवार्य पेपर सोडून) आपल्या मातृभाषेत देण्याची मुभाही विद्यार्थ्यांला होती.
आता आयोगाने नवीन अभ्यासक्रमात काय केले आहे ते पाहू.
नवीन अभ्यासक्रमात आयोगाने ज्या पेपरला काहीही भारांकन नव्हते, तो भारतीय भाषांचा विषय काढला. केवळ इंग्रजी हा विषय सक्तीचा आणि भारांकन असलेला केला. (असा अनिवार्य भारांकित पेपर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वर्ग १ आणि वर्ग २ च्या परीक्षांना आधीपासूनच सक्तीचा आहे. फक्त त्याचबरोबर मराठीचाही भारांकित अनिवार्य पेपर असतो.) म्हणजेच प्रादेशिक भाषांची हकालपट्टी हा आरोप या बाबतीत खरा ठरायला हरकत नाही. परंतु यामुळे मराठीचे नुकसान वगरे होणार नाही.
आता मराठी साहित्य या वैकल्पिक विषयाकडे वळू. मुळात लोकसेवा आयोगाने आता वैकल्पिक विषय एकच ठेवला असल्याने आता कोणालाही थेट मराठी साहित्य हा विषय घेता येणार नाही. त्यासाठी मराठी हा विषय त्याने पदवीसाठी घेतलेला हवा, ही अट केवळ मराठीची गळचेपी करणारी वाटत नाही. कारण सर्वच भाषांतले साहित्य घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याची झळ पोहोचेल.
राहता राहिला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आणि तो म्हणजे मराठी भाषेतून संपूर्ण मुख्य परीक्षा पेपर लिहिण्याचा. मुख्य परीक्षेचे सर्व पेपर इंग्रजी किंवा िहदीतूनच द्यावे लागतील, जर त्या भाषेत पेपर लिहिणारी मुले/मुली २५ पेक्षा कमी असतील तरच. गेल्या वर्षी ८० महाराष्ट्रीय मुले ही परीक्षा उत्तीर्ण झाली. म्हणजेच नियमानुसार किमान एक हजाराच्या आसपास मुख्य परीक्षेला बसली होती. (खरा आकडा याहूनही जास्त आहे.). मग त्याच्यापकी किमान २५ जणही मराठीत पेपर लिहिणारे नसतील काय? लोकसेवा आयोगाने हे पाऊल उचलले, कारण नेपाळी, मणिपुरी, बोडो, मथिली, संथाली, डोग्री आणि कोकणी या भाषांमधून संपूर्ण परीक्षा देणारी मुले संख्येने अत्यल्प असतात. त्यांच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी त्या त्या भाषा आणि त्या भाषांमधून विज्ञान तंत्रज्ञान तसेच सामाजिक शस्त्रे उत्तम जाणणारे लोक शोधणे हे तर महाकठीण असते. म्हणून आयोगाने ही संख्येची अट ठेवली आहे. समृद्ध मराठी भाषेला हा धोका नसावा. आयोगाने ठेवलेली आणखी एक अट म्हणजे जर मराठीतून संपूर्ण परीक्षा द्यायची असेल तर उमेदवाराचे शिक्षणाचे मध्यम संपूर्ण मराठी असले पाहिजे. सर्वच भाषिकांना हा मुद्दा लागू आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी महाराष्ट्रात आजही मोठय़ा संख्येने मुले जर मातृभाषेतून शिक्षण घेत असतील तर त्यांना या सवलतीचा (नव्हे हक्काचा) लाभ नक्कीच मिळणार. ज्यांनी शिक्षण म्हणून अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय किंवा वकिली परीक्षा इंग्रजीतून दिली, त्यांना हेच विषय वैकल्पिक म्हणून परीक्षेला इंग्रजीत अभ्यासता येणार नाहीत का? त्यांचे इंग्रजी लिहिण्यात उत्तम नसते असे तेच म्हणतील का?
म्हणजेच, अनिवार्य मराठी पेपर वेगळा, वैकल्पिक भाषा म्हणून मराठी साहित्य असणे वेगळे आणि संपूर्ण मुख्य परीक्षेसाठी माध्यम-भाषा मराठी असणे वेगळे. अभ्यासक्रमात कोणताही बदल जर झाला असेल तर त्यातून विद्यार्थ्यांचे भलेच होणार आहे. कारण एक अख्खा विषय कमी होणार आहे. यात कुठेही मराठी टक्का कमी होणार नाही, ग्रामीण महाराष्ट्र तर बिलकुल पिछाडीवर जाणार नाही.
शेवटी एक महत्त्वाचे लक्षात आणून द्यावेसे वाटते. दक्षिण भारतीय राज्यात िहदी बोलली जात नाही. त्यांच्यासाठी अख्खी परीक्षा इंग्रजीतून असते. भाषिक माध्यमातून शिक्षण घेतलेली मुले तेथेही चमकतातच. मग महाराष्ट्रानेच कशाला भीती घालून द्यावी?
सरतेशेवटी सर्वच राजकीय पक्षांना एक नम्र विनंती. कृपया या गोष्टीचे राजकीय भांडवल करून मराठी मुलांची आणि पर्यायाने महाराष्ट्राची आयोगाच्या नजरेत बदनामी होऊ देऊ नका.

स्वातंत्र्यानंतरच्या आंग्लदास्याची खूण
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेसाठी मंगळवारी घोषित झालेल्या ‘परिवर्तित अभ्यासक्रमा’त भारतीय भाषांना सापत्न ठरवण्यात येऊन संपवण्याचा घाट घातल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. पूर्वी एक इंग्लिशची प्रश्नपत्रिका तर एक भारतीय भाषेतील प्रश्नपत्रिका अनिवार्य होती. आता केवळ इंग्लिश पात्रता ठेवली आहे. इंग्रजांच्या राज्यात ते भारतीय भाषा शिकून येथे येत. आता आपल्याला त्याची आवश्यकता का वाटत नाही? ग्लोबलायझेशनच्या नावाखाली ही येथील भाषांची हत्याच म्हणावी लागेल.
मुख्य परीक्षेत केवळ भारतीय भाषेत पदवीधर झालेल्यांनाच भारतीय भाषेतून प्रश्नपत्रिका सोडविण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही परीक्षा आपल्या भाषेतून देऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ पदवी परीक्षा इंग्लिशमधून उत्तीर्ण झाल्याने हे शक्य होणार नाही. त्यातही एका विषयासाठी २५ विद्यार्थी एका भाषेतील असल्याशिवाय त्या भाषेतून प्रश्नपत्रिका सोडविता येणार नाही. सुमारे दहा हजार विद्यार्थी मुख्य परीक्षा देतात; त्यातील ४० गटांत ते विभागले जाणार. त्यातील एका भाषेसाठी २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी येणार हे जवळजवळ असंभवच. निबंधासाठी ही स्पष्ट भाषा निश्चिती दिलेली नाही. तो सुद्धा इंग्लिशमध्ये लिहावा लागेल, असे दिसते. या प्रकारे एकूणच स्वातंत्र्यानंतरचे आंग्लदास्य वाढलेले आहे. ते अधिक वाढू नये म्हणून आपण सर्वानी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
– प्रा. महेश कुलकर्णी, सावरकर आयएएस स्टडी सर्कल, मुंबई

राहुल यांची हूल की कबुली?
‘चिंतेची चाहूल की नुसतीच हूल?’ हा अन्वयार्थ (७ मार्च) वाचला. राहुल गांधींचा लग्नाच्या बेडीत न पडण्याचा निर्णय हा जरी व्यक्तिगत असला तरी सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाची संपूर्ण धुरा आज त्यांच्या हाती असल्यामुळे तो देशभर चर्चेचा विषय ठरला नाही तर मोठे आश्चर्य ठरेल. आपल्याला पंतप्रधान बनण्यास स्वारस्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. पण दुसरा पंतप्रधान झाला तरी तो त्यांच्याच हातचे बाहुले असणार. मग राहुल गांधींना एक प्रश्न जाहीरपणे विचारावासा वाटतो की जे कुटुंबाचा सांभाळ करायला कचरतात ते कुटुंब, समाज यांनी घडलेल्या देशाचा सांभाळ कसा करणार? अर्थात याचे उत्तरही त्यांनी देऊन टाकले आहे. लग्न झाल्यावर होणारे अपत्य त्यांच्या आताच्या किंवा भविष्यातील स्थानावर हक्कबजावेल. हे सांगताना त्यांनी गांधी-नेहरू घराण्यात सत्ता काबीज करण्याचे ‘जीन्स’ कालही होते, आजही आहेत व उद्याही असतील याचा कबुलीजबाब दिला, हे त्यांच्या लक्षातही आले नसावे.
—सूर्यकांत भोसले, मुलुंड (पूर्व)

महिला दिनाची शपथ
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी भारतात, या देशाचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास घडवणाऱ्या अनेक कर्तृत्ववान महिलांचे  आदरपूर्वक स्मरण केले जाईल. मग महिलांच्या बाबतीत सध्या घडणाऱ्या नृशंस, अंग शहारणाऱ्या दुर्दैवी घटना कशाच्या प्रतीक आहेत आणि कोणत्या प्रेरणांमुळे घडत आहेत?
 स्वातंत्र्याच्या साठ वर्षांनंतर या कर्तृत्ववान महिलांच्या इतिहासापासून आपण काहीच बोध घेणार नसू तर केवळ दुर्दैवी घटना, त्यावर चर्चामंथन आणि वेळकाढूपणा आणि पुन्हा त्याच घटनांचे आपण साक्षीदार बनू. समाजातल्या प्रत्येक घटकाने आपल्या प्रेरणादायी इतिहासाचे स्मरण करावे आणि महिला दिनाचे औचित्य साधून, अशा दुर्दैवी घटना टाळण्याची शपथ घ्यावी.
भास्कर रेणुके (पोलीस उपनिरीक्षक), कल्याण

लगाम हवाच
‘पुढाऱ्यांना लगाम, अधिकाऱ्यांना सलाम’ हा अन्वयार्थ (२५ फेब्रु.) आणि त्याआधीची ‘केंद्रेकर आज रुजू होणार’ ही बातमी (२३ फेब्रु.) वाचली. जनतेचा भरघोस पाठिंबा अधिकाऱ्यांना मिळणे ही त्यांच्या कार्याची पावतीच आहे, यात शंका नाही. परंतु राजकारणातील ‘पंडित’मंडळी केंद्रेकर यांची बदली यापुढेही येनकेन प्रकारे घडवतीलच, अशी शंका उरते. तेव्हा बीडच्या जनतेनेच सावध राहून, प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांकडे स्वाक्षऱ्यांची मोहीम नेऊन केंद्रेकरांसारख्या अधिकाऱ्यांना तेथील त्यांचा कालावधी पूर्ण करू द्यावा.
– कृष्णा रघुनाथ केतकर, ठाणे.  

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 8, 2013 4:49 am

Web Title: it is equal opportunity to all
Next Stories
1 देशात धोरणलकवा, विदर्भात मृगजळ
2 मराठी संकेतस्थळांच्या परीक्षेत शासन नापास
3 क्षमाशीलता, मैत्रीचे नाते आणि राडे!
Just Now!
X