‘संजय दत्त टाडा कोर्टात शरणागती पत्करणार’ या एका घटनेमुळे बावचळलेल्या सर्व वृत्तवाहिन्या आणि त्यांच्या ‘कार्यतत्पर’ कर्मचाऱ्यांनी संजय दत्तच्या घरापासून ते कोर्टापर्यंत जो धुमाकूळ घातला ते पाहून आश्चर्य वाटले. वांद्रे वरळी सी िलकवर दुचाकीला प्रवेश नसतानाही सर्व वृत्त संकलक दुचाकीवीरांचा ताफा कायदा खुंटीवर टांगत बिनदिक्कतपणे जाताना पाहून ट्रॅफिक पोलीस पण धन्य झाले असतील यात शंका नाही. पण केवळ ळफढच्या स्पध्रेमुळे रस्त्यावरील निरपराध नागरिकांच्या जिवाशी होणारा खेळ पाहणे खरेच क्लेशदायक होते. ‘संजूबाबाला झोप येत नाही म्हणून जेलरने गाइले अंगाईगीत’ ,‘संजूबाबाच्या हातचा स्वयंपाक खाऊन अनेक कैदी आजारी’ ,‘संजूबाबाच्या बागकामामुळे कारागृहाचे उत्पन्न घटले’ , ‘संजूबाबाच्या स्वप्नात रात्री सरकारी वकील उज्ज्वल निकम’..कुठल्या बातमीला किती महत्त्व द्यायचे याचे ‘अ ब क ड’ ही विचारात न घेणारी ही वृत्तवाहिन्यांची जमात येणाऱ्या काही दिवसांत अशा ‘ब्रेकिंग न्यूज’ सुद्धा देतील, हे आम्ही सामान्य नागरिक आताच सांगू शकतो. - संजय खानझोडे, ठाणेअणुवीज प्रकल्प हा अणुबॉम्ब नव्हे! जैतापूरचे आंदोलन व त्याचा राजकीय पक्षांनी उठवलेला फायदा, कुडनकुलमबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा या पाश्र्वभूमीवर अणुवीज प्रकल्पांबाबत निकोप दृष्टी ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जगभरात किमान ३२ देशांमध्ये अणुवीज प्रकल्प कार्यरत आहेत. सगळ्या प्रकल्पांनी मिळून आत्तापर्यंत जवळपास १४०० वष्रे काम केले आहे. पकी चेर्नोबिलचा अपवाद सोडल्यास अणुप्रकल्पातील वा समाजातील व्यक्ती किरणोत्सर्गाच्या बळी ठरल्या नाहीत. गेल्या ५० वर्षांत नोंदघेण्याजोग्या तीन घटना (पकी एक अपघात) घडल्या आहेत. (१)थ्री माईल आयलंड-(अमेरिका-१९७९)- एकही मृत्यू नाही किंवा जाणवण्याजोगे शारीरिक वा पर्यावरणीय परिणाम झाले नाहीत. (२) चेर्नोबिल-(रशिया-१९८६)- गंभीर घटना, मृतांची एकूण संख्या ५६. (३) फुकुशिमा-(जपान-२०११)- कोणीही मृत्युमुखी नाही. आतापर्यंत भूकंप झाल्यानंतर स्वयंचलितपणे जगभरातले अणुवीज प्रकल्प बंद झालेले आहेत. जपानमध्येही असेच घडले. तिथे मृत्युमुखी पडलेली संख्या वा दिसलेले नुकसान हे भूकंप व त्सुनामीमुळे झाले आहे. अणुवीज प्रकल्पामुळे नाही. दररोजचे रस्त्यावरील अपघात, कुपोषण, आत्महत्या, राजकीय िहसाचार, जातीय दंगली, गल्लोगल्ली तलवारी-कोयत्याने पडणारे खून, कौटुंबिक हत्या, स्त्रीभ्रूण हत्या यामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची एकूण बेरीज आणि गेल्या ५० वर्षांत ३२ देशांमधील शेकडो प्रकल्पात मिळून केवळ ५६ लोक मृत झालेत, हे वास्तव आपण स्वीकारणार आहोत की नाही? अणुप्रकल्पविरोधी समिती असे नावातच निव्वळ विरोध असणाऱ्या समित्या फक्त विरोधासाठीच जन्मतात, असे खेदाने म्हणावे वाटते. शेवटी व्यावसायिक तत्त्वावरील अणुवीज प्रकल्प हे अणुवर चालणारे विद्युत निर्मिती केंद्र आहे, हे काही अणुबॉम्ब नव्हे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मच्छीमारीवर परिणाम होईल किंवा कोकणचा निसर्ग नामशेष होईल असे ओरडणाऱ्यांचा पूर्वेतिहास सुज्ञपणे तपासून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रकल्पांना विरोध करायचा आणि बेकारीविरुद्ध रुदन करायचे..वीजप्रकल्पांना समुद्रात बुडवायचे आणि वीजकपातीविरुद्ध निदर्शने करायची..संसदेत चर्चा करायची नाही आणि बाहेर मात्र राजीनामे मागत पत्रकार परिषदा घ्यायच्या. हे र्सवकष विवेकाला तिलांजली देणारे ठरते आहे. याची जाणीव नसणे हे मात्र आत्मघाती ठरेल. - पी. ए. पाटील, जयसिंगपूरएवढा हंगामा कशासाठी? दगाबाज रे ही बातमी वाचली. (लोकसत्ता, १७ मे) आयपीएलमधील भ्रष्टाचार पाहून तमाम भारतीय क्रीडाप्रेमी हळहळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय गुंड आणि सट्टेबाज यात सामील आहेत असेही समजते. या तीन गोलंदाजांनी जे केले त्याला माफी नाही. पण आपण एक असा विचार का करत नाही की, आयपीएल याचा पाय हाच मुळी भ्रष्टाचारावर आधारित आहे आयपीएल निर्माता ललित मोदी याच्यापासून हा खेळ बदनाम व्हायला सुरुवात झाली. अनेक उद्योजक, सिनेमासृष्टीतील दिग्गज याकडे खेळ म्हणून न पाहता धंदा म्हणून पाहतात आणि त्यात काही चूक आहे असे नाही. आपण मूर्ख त्याकडे एक धर्म म्हणून पाहतो आणि पस्तावतो. सचिन ज्याला आपण देव मानतो, त्याचे वस्तूकरण करून तो याच ठिकाणी विकत घेतला जातो. चीअर गर्लला नाचवून इथे खेळाडूंना स्फूर्ती दिली जाते, त्या हिणकस क्रीडा प्रकारातून आपण काय अपेक्षा करणार? रेसकोर्सवर घोडे पळवणे आणि आयपीएलमध्ये खेळाडूंना नाचवणे यात काहीच गुणात्मक फरक राहिला नसताना आपण अशा प्रसंगाने धाय मोकलून रडण्याची खरंच आवश्यकता आहे का? - सागर पाटील, कोल्हापूरसरकारचे न उलगडणारे गणितप्रचंड प्रमाणात जकातचोरी होते म्हणून एलबीटी करप्रणाली लागू केली असे सरकार सांगत आहे. म्हणजेच व्यापारी व जकात नाका कर्मचारी यांच्या संगनमताने होणारा भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी ही करप्रणाली लागू करताना आता नगरपालिका हद्दीत आयात केलेल्या मालाचा हिशेब व्यापाऱ्यांनीच ठेवून लागू होणारा कर दरमहा महापालिकेत भरावयाचा आहे. म्हणजेच जो व्यापारी जकात नाक्यावर लबाडी करून, महापालिका कर्मचाऱ्यांबरोबर संगनमत करून जकात कर चुकवत होता, तो एलबीटीसाठी प्रामाणिक ठरवून, त्याच्याकडून प्रामाणिकपणाची अपेक्षा ठेवून हा पर्यायी कर गोळा करावयाचा आहे. परत हा हिशेब कुणाला सादर करावयाचा आहे तर ज्या महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने कर चुकवेगिरी चालायची त्या कर्मचाऱ्यांकडे. जकात नाक्याऐवजी कार्यालयात! हे सरकारचे न उलगडणारे गणितच. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना (संगनमत करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह) करचोरीला वाव न मिळेल अशी सुलभ पर्यायी करप्रणाली सर्वसंमतीने अमलात आणायला हवी. तसेच सरकार सांगते की, हा एलबीटी व्यापाऱ्यांवर नसून ग्राहकांवर आहे. व्यापारी हा कर गोळा करून शासनाकडे जमा करणारा मध्यस्थ आहे. मग ग्राहकरूपी जनता अगोदरच महागाईने पिचली असताना त्यांचे जिणे आणखीन असह्य़ करणारा कर का लावता ? - किरण प्र. चौधरी, वसईचीनबाबत गंभीरता आवश्यकलडाखमध्ये दौलत बेग ओल्डी भागात चीनने अलीकडे जे आक्रमण केले ते पूर्ण काढून घेतले असल्याचे केंद्र शासनातील परराष्ट्र खात्याचे मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी चीन यात्रेहून परतल्यानंतर स्पष्ट केलेले नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना हा प्रश्न स्थानिक स्वरूपाचा वाटला. दोन राष्ट्रांतील वाद स्थानिक स्वरूपाचा कसा काय असू शकतो? भारत आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांच्या सीमा निश्चित केल्या गेलेल्या नाहीत असे चीन म्हणत आहे. १९५० मध्ये स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांनी आपल्या राष्ट्राच्या रमणीय सीमा निश्चित कराव्यात असे सांगितले होते. तिबेटच्या चीन हस्तांतरणाला आपण मान्यता दिली तेव्हाच चीनबाबत सावधानता बाळगण्याचे इशारे सरदार पटेल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी अरविंद आणि स्वा. सावरकर यांनी दिले होते. १९५४च्या पंचशील जपानंतर १९६२चीनने भारतावर आक्रमण केले. त्याची पुनरावृत्ती २०१३-१४ मध्ये व्हावयास नको. चीनने बळकावलेल्या अक्साई चीनवरचा दावा भारताने सोडल्यास चीन अरुणाचल प्रदेशावरचा (की जो भाग भारताचाच आहे.) हक्क सोडण्यास तयार असल्याचे सांगून दिशाभूल करीत आहे, म्हणून सावधान!- श्रीकांत ताम्हनकर, पुणे
