पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्य भारतात पर्यटन वाढले पाहिजे असे म्हटले आहे, त्यावर १७ जूनच्या लोकमानसमध्ये हे पर्यटन तितके सोपे आहे का? अशी शंका व्यक्त करणारे पत्र प्रसिद्ध झाले आहे. ईशान्य भारतातील आसाम, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांत गेल्या दहा वर्षांत पर्यटनाच्या दृष्टीने अनेक सुविधा झाल्या असून श्रीनगर किंवा तत्सम ठिकाणांप्रमाणेच या राज्यांमध्ये आरामात फिरता येते. आसाममधील पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा काझीरंगा, कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी, माजुली बेट आणि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मेघालयातील शिलाँग, चेरापुंजी, मॉसिनराम अशा ठिकाणी जाण्यासाठी ‘इनर लाइन परमिट’ घ्यावं लागत नाही. (या दोन राज्यांत ही ठिकाणं मुख्यत: पर्यटनाच्या नकाशावर आहेत.) मात्र अरुणाचल प्रदेशमधल्या तवांग किंवा झायरो या ठिकाणी जायचे असेल तर ‘इनर लाइन परमिट’ घ्यावे लागते. या परवान्याची मुदत सात दिवस असते आणि नंतर आवश्यकता असेल तर ते वाढवून देण्यात येते. (इनर लाइन परमिटसाठी एक फोटो आणि मतदार ओळखपत्र किंवा पॅन कार्डसारखे ओळखपत्र सादर करावे लागते.) जम्मू-काश्मीर राज्यातही नुब्रा खोऱ्यासारख्या ठिकाणी जायचे असेल तर इनर लाइन परमिट घ्यावे लागत होते. (या वर्षीच्या मे महिन्यापासून ते स्थगित करण्यात आले आहे.)सन २००४ सालापासून तीनदा मी या भागात पर्यटनासाठी इतर पर्यटकांसह गेलो आहे. २००४ साली तिथल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे पर्यटकांची संख्या अगदीच कमी होती. असे असले तरी तिथल्या स्थानिक जनतेच्या सहकार्याने मी भारावून गेलो होतो. मात्र त्यानंतर २०११ आणि २०१३ मध्ये गेलो असता मोठय़ा प्रमाणावर पर्यटक आढळून आले. २०१३ मध्ये तर काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात सफारीसाठी नेणारी वाहने कमी पडत होती. गेल्या काही वर्षांत तिथल्या आधारभूत सोयीसुविधांमध्ये वाढ होत असून पर्यटकांना हा भाग आकर्षित करीत आहे.नरेंद्र प्रभू, विलेपाले (मुंबई)कॅम्पाकोला रहिवाशांनी एवढे करावेच..नव्याने ठरलेल्या २० जून या तारखेला कॅम्पाकोला कम्पाउंडमधील फ्लॅटमालकांनी जर कायद्याच्या आदेशाप्रमाणे चाव्या महानगरपालिकेकडे दिल्या आणि मजले पाडण्याची कृती झाली तर ती एक पथदर्शक घटना होईल. त्यानंतर राज्यातील महानगरपालिका आपापल्या क्षेत्रातील अवैध बांधकामाविरुद्ध कारवाई करू शकतील, बांधकाम व्यावसायिकांवर कायद्याच्या चौकटीत काम करण्याचे बंधन येईल, फ्लॅट खरेदीदार कागदपत्रे तपासूनच फ्लॅट खरेदी करतील. पण काही दबावामुळे जर कारवाई रद्द झाली तर मुंबईतील अवैध बांधकामे मागील दाखला देऊन वैध केली जातील, बांधकाम व्यावसायिकांना बेकायदेशीर कामे करण्यास जोर येईल, महानगरपालिका अधिकारी सुस्तावतील आणि फ्लॅट खरेदीदार पूर्वीसारखेच बेफिकीर राहून फ्लॅट खरेदी करतील. कॅम्पाकोला कम्पाउंडमधील सुजाण, सुशिक्षित आणि जबाबदार नागरिकांनी फ्लॅटच्या चाव्या महानगरपालिकेला देऊन मुंबईत सुरू होऊ पाहणाऱ्या कायदेशीर बांधकामाच्या युगाचे अग्रणी व्हावे.आपले दावे कायद्याचा कस लावून तपासून पाहताना त्यांनी बांधकाम व्यवसायातील बेकायदेशीरपणाची व्याख्या स्पष्ट करायला मदत केली म्हणून मुंबईची जनता त्यांची ऋणी राहील.प्रदीप चंद्रकांत कीर्तिकर, कांदिवली, मुंबईभाकड नको, प्रामाणिक सेवा हवी! ‘यशच, पण अपुरे’ या अग्रलेखात (१४ जून) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत मराठी यशाबद्दल यथोचित भाष्य करण्यात आले आहे. परंतु एकंदर सेवांच्या घसरणीबद्दल त्यात भाष्य नाही. मुळात भारतीय प्रशासकीय सेवेचा (स्वातंत्र्योत्तर काळातील) उद्देश हा होता की विविध प्रदेशातील आणि अनेक विद्याशाखांचे गुणवत्तावान विद्यार्थी प्रशासनात येतील आणि त्यामुळे समाजाच्या व देशाच्या प्रगतीस मदत होईल. शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण झाले नव्हते, कौटुंबिक क्षेत्रातही संस्कारांचे वातावरण होते, तेव्हा प्रशासनही ठीक होते. परंतु आज ही परिस्थिती राहिलेली नाही. प्रशासनात येणारे हे अत्यंत हुशार आणि तल्लख असे साहेब खऱ्या अर्थाने समाजसेवक आणि लोकशाहीवाहक होत नाहीत हे खरे आपल्या यंत्रणांचे दुखणे आहे. आदर्श घोटाळा असो वा हरयाणातील शिक्षक भरती घोटाळा, तिथे प्रशासकीय अधिकारीही गजाआड करण्यात आले आहेत. केवळ वरिष्ठ स्तरावर उत्तम नेतृत्व देऊन चालणार नाही, तर प्रत्येक स्तरावर चांगले आणि कार्यक्षम नेतृत्व पुढे आणून त्यांना अधिकार प्रदान केले तरच व्यवस्थेत मूलभूत आणि दूरगामी बदल घडवून आणले जाऊ शकतात. राज्य असो वा केंद्रीय सेवा, प्रशासकीय सेवेतून आलेल्या लोकांमुळे समाजात काय शाश्वत परिवर्तन घडले आणि लोकशाही खऱ्या अर्थाने जिवंत राहून समाजाचा काही मानसिक, वैचारिक विकास झाला का, हा एक फार मोठा संशोधनाचा विषय आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा या भाकड प्रशासकीय सेवा का झाल्या आहेत हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आपण भाकरीकेंद्रित शिक्षण दिले आणि चारित्र्य, बांधीलकी आणि आदर्शाचे शिक्षण द्यायची आपल्याला गरज वाटली नाही. प्रशासकीय सेवेत आलेले आणि येणारे सर्व उमेदवार हे देशसेवेसाठी आणि समाजसेवेसाठी हा मार्ग पत्करल्याचे सांगतात. पण मग केवळ याच मार्गाने देशसेवा आणि समाजसेवा करता येते का? जे या सेवेबाहेर राहून आपले कामकाज प्रभावी व प्रामाणिकपणे करतात ती देशसेवा नव्हे काय? प्रशासकीय सेवा अधिक उत्तरदायी आणि समाजाभिमुख कशी होईल, यावर भर देण्याची अत्यंत गरज आहे. संघ लोकसेवा आयोगाने सध्याच्या काळात अपरिहार्य ठरलेले नतिकता आणि अभियोग्यता तसेच एकात्मकता हे विषय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले आहेत. ते समाविष्ट करायची गरज भासली हे त्या अर्थाने महत्त्वाचे आहे. कारण अभियोग्यतेने फक्त कल आणि अर्हता समजते, पण त्याने सुसंस्कारितता कळेलच असे नव्हे. सुरेश कोडितकर, पुणेसहानुभूतीची सौदेबाजी‘केंद्रात मंत्रिपद मिळणार असेल तर पंकजा मुंडे लोकसभा लढणार’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १७ जून) वाचले. मंत्रिपद किंवा खासदारकी, आमदारकी या जागा म्हणजे अनुकंपा तत्त्वावर भरण्यात येणाऱ्या रोजगार संधी नव्हेत. त्याचप्रमाणे ती अपघातविम्याच्या नुकसान भरपाईची वसुली किंवा सौदा नव्हे. पंकजा मुंडे यांनी निवडणूक लढविण्याआधीच (विजयी होण्याबाबत मतदारांना गृहीत धरून) मंत्रिपदाची हमी मागून आपल्या पदाचे आरक्षण करणे म्हणजे राजकारण क्षेत्रात वारसाहक्क चालवण्यासारखे आहे. केंद्रात मंत्रिपदाची हमी मिळणार नसेल तर विधानसभेत आमदारकी मिळवून त्यानंतर राज्यात मंत्रिपद मिळवून लोकसभेतील खासदाराची रिक्त जागा मुंडे कुटुंबातील अन्य सदस्यासाठी राखून ठेवण्याचा पर्यायही हाती ठेवण्याची चतुराई लक्षात घेतल्यास ‘बापसे बेटी कई गुना सवाई’ आहे हे दिसून येईल. खरे तर पंकजा मुंडे यांनी आधी आपल्या मतदारसंघात काम करून आपली कार्यक्षमता सिद्ध करावी आणि मतदारांच्या मनात विश्वास निर्माण झाल्यानंतर त्या जागेवर हक्क सांगावा. आपल्या लोकशाहीला ही पद्धत अभिप्रेत आहे. माझ्या वडिलांचे अपूर्ण राहिलेले कार्य पूर्ण करण्याची संधी मागताना, मी त्यांची मुलगी आहे यापेक्षा मी ते काम करण्यास लायक आहे, असे सिद्ध करून दाखवणे अधिक योग्य ठरेल. प्रमोद तावडे, डोंबिवलीसबुरीचे बांध का तुटतात?‘तहसीलदार महेश शेवाळ यांच्यावर चाकू हल्ल्याचा प्रयत्न’ ही बातमी वाचली. या हल्ल्याचे समर्थन न करता, ७४ वर्षांच्या वृद्ध शेतकऱ्याने केलेल्या हल्ल्याची कारणे शोधण्याची गरज आहे असे मला वाटते. गावातून तालुक्याला तहसील कार्यालयात जायचे म्हटले की, बरेच शेतकरी सकाळी निघताना दुपारची भाकरसुद्धा सोबत घेऊन जातात, कारण काम कोणतेही असो पूर्ण दिवस तिथेच जाणार हे त्यांना माहीत असते. तिथे गेल्यानंतरही या साहेबांकडून त्या साहेबांकडे, या टेबलावरून त्या टेबलावर नुसते फिरण्यावाचून कोणताही पर्याय उरत नाही. शेतीच्या आणि पावसाच्या तणावापेक्षाही शेतकऱ्यांना या सरकारी कार्यालयात जास्त ताण येतो. या मुर्दाड अधिकाऱ्यांना जागवण्याची गरज आहे. नाहीतर वर्षांनुवर्षांच्या फेऱ्यांमधून असे सबुरीचे बांध तुटतीलच!- उद्धव शेकू होळकर, औरंगाबाद
