News Flash

उन्हाळ्यात शेतीसाठी पाणीवाटपच नको

रमेश पाध्ये यांचा ‘पाणीवाटप संस्था हव्याच’ हा लेख (२ एप्रिल) वाचला. माझे असे प्रामाणिक मत आहे, की काही तरी क्रांती घडल्याशिवाय पाणीवाटप पद्धतीत काही बदल

| April 3, 2013 02:06 am

रमेश पाध्ये यांचा ‘पाणीवाटप संस्था हव्याच’ हा लेख (२ एप्रिल) वाचला. माझे असे प्रामाणिक मत आहे, की काही तरी क्रांती घडल्याशिवाय पाणीवाटप पद्धतीत काही बदल होणे शक्य नाही. उदाहरणार्थ मार्च महिन्यात बहुतेक ऊस सोडून पाण्याची आवश्यकता असलेली कोणतीही पिके नसतात. तरी नीरा उजव्या कालव्यात १५ मार्चला पाणी सोडलेले आहे. हे पाणी १५ मेपर्यंत सतत चालणार आहे व त्यानंतर बंद करण्यात येणार आहे. प्रचलित पद्धतीप्रमाणे उन्हाळ्याचा हंगाम १ एप्रिलपासून ३० जूनपर्यंत असतो आणि हे पाणी फक्त उसाकरता सोडले गेलेले आहे.
दुसरी गंमत म्हणजे सध्या उसाकरता कालव्यामध्ये सायफन टाकून शेतकरी दिवसरात्र पाणी घेत असतात. हे पाणी विहीर-भरणीकरता वापरले जाते. या प्रकाराने पाणी घेण्याला सध्या ते फक्त ठिबक सिंचनाकरता देण्यात यावे या अटीवर परवानगी दिली आहे. माझ्या काही मित्रांनी असे खरेच होत आहे का याची पाहणी केल्यावर असे दिसून आले की हजारोंपैकी ४२ तपासलेल्या ठिकाणी, एकाही शेतात ठिबक सिंचनाची सोय नव्हती. हे सर्व चालूच राहाणार आणि त्याबद्दल ऊहापोह करत राहण्यात काही अर्थ नाही.
याला आळा घालण्याचा एकच मार्ग म्हणजे धरणातून वेगळी पाइपलाइन कालव्याच्या कडेने टाकून पिण्याच्या पाण्याचे वाटप करणे व उन्हाळ्याचे चार महिने कालवा बंद ठेवणे. वाचक विचारतात की पर्यायी पीक कुठले.. ते पीक म्हणजे मका.
ब. वि. निंबकर, फलटण.

कारवाई हक्कभंगाची की फौजदारी  
‘रविवार विशेष’ विभागातील न्या. प. बा. सावंत यांचा लेख (रविवार लोकसत्ता, ३१ मार्च) खरोखरच अत्यंत माहितीपूर्ण आणि हक्कभंगाच्या कायद्यातले बारकावे सुलभ भाषेत समजावणारा होता. त्याचप्रमाणे त्यांनी पत्रकारांनाही सौम्य भाषेतून दिलेल्या कान-पिचक्या योग्य आहेत. पत्रकारांपकीही वाहिन्यांवरील पत्रकार चच्रेच्या भरात  कधी कधी मर्यादा सोडतात.
या लेखातील माहितीवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे आमदारांविरुद्ध मारहाण केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई होऊ शकेल, पण सभागृहाचा हक्कभंग झाल्याबद्दल सूर्यवंशी यांच्यावर कारवाई करता येणार नाही; अर्थात यातील राजकीय हिशेब अशा वेळी विचारात घेता येणार नाहीत.  
आणखी एक गोष्ट या संदर्भात जाणवली. न्या. सावंतसुद्धा प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्ष होते. पण त्यांनी लेख लिहून प्रबोधनाचे चांगले काम केले. आज त्या पदावर प्रत्यक्ष काम करणारी व्यक्ती जेव्हा आपल्या कार्यकक्षेबाहेर जाऊन कुणाच्या शिक्षा माफ कराव्या, कुठली सरकारे बरखास्त करावी याच्या उठाठेवी करते तेव्हा हा फरक प्रकर्षांने जाणवतो .
राम ना. गोगटे, वांद्रे (पूर्व)

इथे गाठ आहे ‘राजमान्य’ प्रवृत्तीशी..
‘साडेतीन टक्क्यांचा पद्मश्री उपरा’ हा अग्रलेख (१ एप्रिल) परखड आहे. भटक्या आणि विमुक्तांसाठी इतरही अनेक मंडळी (उदा. – गिरीश प्रभुणे ) काम करत आहेत; पण त्यांना राजाश्रय नसल्याने त्यांच्या कामाला तेवढी प्रसिद्धी मिळत नाही. राजाश्रय मिळाल्यानंतर माने यांनी काय कारभार केला, हे त्यांच्यावरील आरोपांनिमित्ताने उघड होत आहे. माने यांचा पर्दाफाश करण्यासाठी ज्या महिलांनी हिंमत दाखवली आहे त्यांच्यासाठी दलितांसह सर्वानी पुढे आले पाहिजे. विशेषत वकील मंडळींनी कायदेशीर लढाईसाठी आपले कौशल्य पणाला लावले पाहिजे, कारण ज्या शोषित पीडित महिला आज तक्रार करत आहेत त्यांना मानेंसारख्या राजमान्य प्रवृत्तीशी संघर्ष करायचा आहे.  त्या सर्वहारा आहेत तर मानेंकडे सर्व काही आहे.
या प्रकारात माने यांच्या संस्थेशी संबंध असणारे शरद पवार कोणती भूमिका घेतात हेही पाहावे लगेल. ते योग्य भूमिका घेतील असा विश्वास आहे; पण तरीही शंकेची पाल चुकचुकते..
श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)

‘आयपीएलची मदत’  हे डासांचे रक्तदान!
आयपीएलची धुळवड खेळणाऱ्या आयोजकांनी आता तीच धूळ महाराष्ट्रातील मुंबई, पुण्याच्या मदानांवर व्यवस्थित बसावी म्हणून पाण्याची रंगपंचमी खेळायला सुरुवात केली आहे. ४० लाख लीटर पाणी दोन महिने केवळ मदानांच्या हिरवळीसाठी, खेळासाठी म्हणून वापरणार आणि त्यावर कडी म्हणजे या खेळासाठी सरकारकडून करमाफी पदरात पाडून घेणार आणि वर त्याच करमाफीतील सूक्ष्मांश रक्कम ही दुष्काळासाठी दान दिले म्हणून दाखविणार (प्रत्यक्षात दिली की नाही हे तपासण्याची मुभा सामान्यजनांना नाहीच! ) आणि त्याचा टेंभा मिरवणार. हे म्हणजे मलेरिया फैलावणाऱ्या रक्तपिपासू डासांनी रुग्णांना रक्तदान करण्यासारखे आहे.
प्रथमेश तांबे

‘जनरल प्रॅक्टिस’ची  ‘स्पेशालिटी’वाढवा
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी नवी वैद्यकीय महाविद्यालये प्रस्थापित करण्याचे घोषित केले आहे. आपल्या देशात एमबीबीएस पदवीचे शिक्षण देणारी ३५५ वैद्यकीय महाविद्यालये असून एकंदर ४४,२५० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी प्रवेश दिला जातो. ही संख्या जगात सर्वाधिक आहे. आधुनिक वैद्यकानुसार सध्या जगात दर ११६१ लोकांमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण आहे. पण भारतातील सर्व (आयुर्वेदिक, हॉमिओपॅथी, युनानी) वैद्यकीय शाखांची संख्या विचारात घेतल्यास हे प्रमाण ५८२ लोकांमागे एक डॉक्टर असे भरेल. मात्र, नुसते डॉक्टर पुरवले की लोकांचे आरोग्य सुधारेल, असे समजणे योग्य होणार नाही.
बहुतांश डॉक्टर शहरांत प्रॅक्टिस करतात, त्यामुळे ७० टक्के लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील जनतेसाठी आवश्यक तितके डॉक्टर उपलब्ध नसतात. याचा अर्थ असा की, केवळ डॉक्टरांची संख्यावाढ नव्हे तर लोकसंख्येनुसार डॉक्टरांची उपलब्धता होणे गरजेचे आहे.
एमबीबीएस शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांला शिक्षण दिले जाते ते पदव्युत्तर शिक्षणासाठी पूर्वतयारी असते. या शिक्षणाचा जनरल प्रॅक्टिससाठी फारसा उपयोग होत नसतो. रुग्णालयात नर्स, हाउसमन, रजिस्ट्रार व तज्ज्ञ इतकी फौज असते. जनरल प्रॅक्टिस करणाऱ्याला ही त्यांची कामे एकटय़ानेच करायची असतात. मेडिकल कॉलेजांत पीएसएम (प्रिव्हेंटिव्ह सोशल मेडिसिन) हा विषय गौण मानला जातो, तर जनरल प्रॅक्टिसमध्ये याच विषयाचे ज्ञान महत्त्वाचे असते. जनरल प्रॅक्टिशनरला समुपदेशन, जनसंपर्क, संवादकौशल्य यासंबंधीच्या शिक्षणाची गरज असते.
आधुनिक वैद्यक, आयुर्वेद, हॉमिओपॅथी व युनानी अशा चार उपचारपद्धती शासनाने मान्य केलेल्या आहेत. या उपचारपद्धतींचे चार विभिन्न कप्पे तयार केले गेले आहेत. आजार उद्भवल्यावर कोणती उपचारपद्धती स्वीकारायची ही जबाबदारी अनभिज्ञ अशा रुग्णावरच असते. या चारही उपचारपद्धतींचा फायदा रुग्णाला घ्यायचा झाल्यास जनरल प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरला या चारही पद्धतींचे ज्ञान उपलब्ध असायला हवे.
त्यामुळेच, नवी वैद्यकीय महाविद्यालये काढण्यापेक्षा जनरल प्रॅक्टिस ही स्पेशालिटी मानून त्यानुसार विद्यार्थ्यांला रुग्ण-धार्जिणे वैद्यकीय ज्ञान देणे ही आताची गरज आहे.
डॉ. विठ्ठल प्रभू, दादर.  

‘मीडिया अ‍ॅक्टिव्हिझम’मध्ये तुम्हीसुद्धा?
‘साडेतीन टक्क्यांचा पद्मश्री उपरा’ हा अग्रलेख (१ एप्रिल) अजिबात पटला नाही. ब्राह्मणेतर लेखक चळवळीचा पाया हा आंबेडकरी विचारातून बनला हा काही एका व्यक्तीचा विजय व व्यवस्थेचा मूलभूत दोष नाही, ती काळाची उपज आहे.. ब्राह्मणेतर लेखक चळवळ याच विचारांतून वाढणे ही काळाची गरज होती आणि आजही आहे. सत्तांध राजकारण्यांच्या वळचणीचे पाणी चाखून नवीन आंबेडकरी  ‘लेखकराव’  आणि ‘विचारवंत’ पिढी सत्ता गाजवू लागली तरी तो या विचारांना जन्म देणाऱ्या थोर स्त्री-पुरुषांचा पराभव निश्चितच नाही.
या अग्रलेखातून लोकसत्तेसारख्या जबाबदार वृत्तपत्राने ‘मीडिया अ‍ॅक्टिव्हिझम’चा प्रसाद दिला आहे आणि लोकशाहीतील आजच्या गोंधळात आपणही (िपट्र मीडिया) मागे नाहीत, हे  सिद्ध केले!  याबद्दल लोकसत्तेचे ‘जाहीर’ आभार!  या अग्रलेखाला जातीय नाही पण ‘तुम्ही अजूनही तसेच आहात’ असा वास मला येतो आहे.
राहिला मुद्दा मानेंवरील आरोपाचा. जर त्यांनी गुन्हा केला असेल तर त्यांना कुणीही (साक्षात शरद पवारही) वाचवू शकणार नाहीत. तसेही आपल्या सवंगडय़ावर चिखल फेक सुरू झाली की साहेब ‘कोण आहेत हो ते’ अशी साद घालत असतात हा सर्वश्रुत इतिहास आहे.  
आरोप होणे त्यांची शहानिशा होऊन त्यावर कारवाई किंवा क्लीन चीट मिळणे, ही प्रक्रिया असताना आजच्या अग्रलेखाने लोकसत्तेच्या मूल्य आणि धोरणात्मक पत्रकारिता-विचाराबाबत माझ्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
हर्षल लोहकरे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 3, 2013 2:06 am

Web Title: there should be no water distribution for farming
टॅग : Farming,Lokmans,Right
Next Stories
1 सरकारी दुर्लक्षाचा ‘निसर्ग’नियम!
2 आमदारांची ठोकशाही निषेधार्ह
3 शिवरायांच्या शिस्तीचे ‘स्मारक’ कधी होणार?
Just Now!
X