हिंदी भाषक उमेदवारांनी यूपीएससीच्या सी-सॅट पेपरला केलेला विरोध अस्थानी आहे. या पेपरचा उद्देश उमेदवारांची सनदी सेवांसाठी आवश्यक कौशल्ये तपासणे हा आहे. या उद्देशाला कोणाचाही विरोध असण्याला अर्थ नाही. त्यातही प्रत्येक प्रश्नपत्रिका इंग्रजी आणि िहदी या दोन भाषांमध्ये दिलेली असते; त्यामुळे जर भाषेची अडचण कोणाला जाणवत असेल, तर ते प्रादेशिक भाषांमधून शिकलेले उमेदवार आहेत. मात्र त्यांनी या पेपरला विरोध केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे फक्त हिंदी भाषिक उमेदवारांनी चालवलेले हे आंदोलन त्यांची दांभिकता दाखवते. राहिला प्रश्न अभ्यासक्रमाचा. तर त्यातील इंग्रजी आकलनाचा भाग हा निश्चितपणे इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरतो. या मुद्दय़ावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. परंतु त्यासाठी सामान्य आकलन, अंकगणित या सगळ्यालाच विरोध करणे बरोबर नाही. यूपीएससीची पूर्वपरीक्षा तोंडावर आलेली असताना चुकीच्या कारणांसाठी आंदोलन करणारे उमेदवार कुणाच्या तरी इशाऱ्यावरून हे करताहेत का? आपल्या मागण्यांसाठी पोलिसांसोबत बाचाबाची करून आंदोलनाला िहसक वळण देणारे हे उमेदवार प्रतिष्ठेच्या सनदी सेवेसाठी योग्य ठरतात का? ही परीक्षा पाठांतर करणाऱ्यांसाठी नाहीचसध्या दिल्लीत नागरी सेवा परीक्षेतील सी-सॅट पेपरविरुद्ध आंदोलन चाललेले आहे, ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. प्रत्येक गोष्ट आपल्याला हवी तशी व्हावी अशी या उत्तर भारतीय लोकांची मानसिकता असते. एक गोष्ट कळत नाही, सी-सॅटचा पेपर रद्द करावा अशी मागणी होऊच कशी शकते? यूपीएससीतील अधिकारी मूर्ख आहेत का? त्यांनी विद्यार्थ्यांना त्रास व्हावा म्हणून हा विषय ठेवलाय का? सी-सॅटचे महत्त्व ओळखून आयोगाने हा विषय २०११पासून समाविष्ट केला. या पेपरमुळे विद्यार्थ्यांची आकलनक्षमता, निर्णयक्षमता, तर्कशक्ती या गोष्टी तपासल्या जातात. जर नुसता सामान्य अध्ययन पेपर ठेवला तर या गोष्टी तपासल्या जाऊ शकत नाहीत. नुसते पाठांतर करणाऱ्यांसाठी यूपीएससीची परीक्षा नाहीच. आणखीन एक प्रश्न मनात येतो की हे आंदोलनकत्रे विद्यार्थी किती गंभीरपणे अभ्यास करत आहेत? कारण नागरी सेवा परीक्षेची तारीख जाहीर झाल्यापासून, जे विद्यार्थी मनापासून अभ्यास करतात ते थोडासुद्धा वेळ वाया घालवत नाहीत. मग या बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेशातील आंदोलनकर्त्यां विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याएवढा वेळ कसा मिळतो ? राहुल बालटे, सातारा.. मग आयएएस होऊन तरी काय होणार?नागरी सेवा परीक्षेतील सी-सॅट पेपरचे िहदीतील भाषांतर जर िहदी भाषिक उमेदवारांना उमजत नसेल तर अन्य भाषिक उमेदवारांचे काय होत असेल? अन्य भाषिक उमेदवारांना तर अप्रत्यक्षपणे इंग्रजी भाषेवरच अवलंबून राहावे लागते. तसे असेल तर सी-सॅट पेपरचे सर्वच प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतर करून सर्वच उमेदवारांना समान संधी द्यावी. त्यामुळे सी-सॅट पेपरच रद्द करावा ही मागणी कितपत योग्य आहे? ज्यांना इंग्रजी भाषा येत नाही, ते आयएएस, आयपीएस होऊन तरी काय होणार? कारण आपल्या देशात सर्वच राज्यांमध्ये िहदी समजली वा बोलली जाते असे नाही. दक्षिणेतील राज्यांचा अनुभव लक्षात घ्या.सुमीत पेटकर, नांदेड जात सोडल्याशिवाय गत्यंतर नाही..‘जातीवरच्या ओव्या’ हे संपादकीय (१९ जुल) आणि त्यासंबंधीचे पी. एम. भगत यांचे पत्र (लोकमानस, २६ जुल) वाचले. प्राचीन काळी वर्णव्यवस्था, जातीव्यवस्था जन्माला आल्या, त्या केवळ समाजव्यवस्थेच्या कृतिशील हेतूने. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे वर्ण व्यक्तींच्या कामकाजाच्या प्रकारानुसार श्रमविभागणीसाठी तयार केले गेले. हे करताना मानसिक स्तरावर भेदाचा भाव नसल्यामुळेच ही समाजव्यवस्था त्या काळी चांगले काम करीत होती.परंतु पुढे त्या त्या वर्णात किंवा जातीत जन्माला आलेल्या व्यक्तींना ती ती जात चिकटविली गेली. त्यातून मानसिक पातळीवर भेदभाव उत्पन्न झाला. जात ही जन्माने ठरत नाही. एखाद्या शूद्रापोटी जन्माला आलेली व्यक्ती शिकून-सवरून पांडित्य मिळवू शकते किंवा एखाद्या ब्राह्मणापोटी जन्मलेली व्यक्ती हातात केरसुणी घेऊन साफसफाई करते, तेव्हा ती शूद्र नसते का? आपल्या कामाच्या ठिकाणी ही श्रमविभागणी सोयीसाठी करावीच लागते. ऑफिसमधील मॅनेजरचा मुलगा पुढे मॅनेजरच होईल किंवा चतुर्थ श्रेणीच्या कामगारांची मुले पुढे तेच काम करतील असे काही नाही. चांभाराच्या मुलाने चांभार, सोनाराच्या मुलाने सोनारच व्हावे असे बंधन नाही. त्यांचे वंशज शिकून डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील झाले तरी आपण त्यांना अजून मूळच्या जातीवरून ओळखणे हा शुद्ध गाढवपणाच आहे. जात ही मानसिक स्तरावर खोल रुतलेली आहे.म्हणूनच, प्राचीन काळी जातीव्यवस्था कितीही चांगली कार्यरत असली, तरी आज त्याच जातीने समाजमन उद्ध्वस्त केलेले असल्यामुळेच आता आपण मुळातूनच जात सोडून दिल्याशिवाय गत्यंतर नाही.मंजुषा जाधव, खार (प.), मुंबईज्येष्ठांना आता तरी रेल्वेने न्याय द्यावा!लोकलने प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेगळ्या डब्याची सोय करण्यास रेल्वे प्रशासन तयार नसल्याचे वृत्त (२५ जुलै) वाचले. नातेवाईक, मित्रमंडळी यांच्या गाठीभेटी, समारंभ, प्रकृती कारणास्तव दूरवरच्या रुग्णालयात जाणे-येणे, यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना घराबाहेर पडणे अत्यावश्यक असते. मुंबईची लोकसंख्या दिवसागणिक वाढत असल्यामुळे कोणत्याही वेळी लोकलमध्ये प्रचंड गर्दी असते. अशा वेळी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एखादा स्वतंत्र डबा असल्यास त्यांचा प्रवास सुखकारक होईल. रेल्वेने ज्येष्ठांना आता तरी न्याय द्यावा . सूर्यकांत भोसले, मुलुंड पूर्व धर्माचे अवडंबर का?दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनामधल्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेनेनं केलेल्या आंदोलनाचं, धार्मिक रंग देऊन राजकारण केलं गेलं आणि सदनातल्या दुरवस्थेचा मुद्दा लपवण्यात आला. शिवसेना खासदारांचे शिष्टमंडळ पूर्वकल्पना देऊन भेटायला गेलं असताना निवासी आयुक्त बिपीन मलिक स्वत: सामोरे का गेले नाहीत? त्यांनी पळपुटेपणा दाखवून कॅन्टिन पर्यवेक्षकासारख्या दुर्बल कर्मचाऱ्यांना तोफेच्या तोंडी दिले. मलिक सामोरे जाते तर चपाती त्यांना खावी लागली असती आणि रोजा मोडण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता. आपला देश जर धर्मनिरपेक्ष असेल तर कामावर असताना धर्माचे अवडंबर का? दैनंदिन कामकाजात उपवासाचा अडथळा येत असल्यास सुट्टी घ्यावी किंवा काही काळ वेळेची सवलत घ्यावी.आशुतोष सावे, जुहू, मुंबई शिवसेनेने प्रथम आपली ओळख बदलावी!‘पोकळांची राडेबाजी’ हा अग्रलेख (२५ जुलै) वाचला. शिवसेना हा पक्ष म्हणून कसा पोकळ आहे हे महाराष्ट्र सदनातील प्रकरणावरून पुढे आले. शिवसेना काय किंवा मनसे काय, या संघटना आहेत, पक्ष नाहीत हे अनेक घटनांवरून सिद्ध झालेले आहे. केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकारणात यांना पाय रोवून उभे राहायचे असेल तर सर्व प्रथम ‘राडेबाज’ ही आपली ओळख त्यांना बदलावी लागेल. आता महाराष्ट्रात निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या पक्षाची लक्तरे वेशीवर टांगण्यासाठी सर्वात प्रयत्नशील राहतील ते भाजपचे नेते आणि कार्यकत्रे. तसे केले तर त्यांना राजकीय फायदा तर मिळेलच आणि शिवसेना दोन पावले आणखी मागे जाईल. उद्धव यांनी वेळीच हा विस्कटत जात असलेला डाव सुधारावा.सागर पाटील, कोल्हापूर
