सत्ता जरी कोणा एका व्यक्ती वा पक्षाच्या हाती असली तरी सत्ताचालकांस मार्गदर्शन करण्यासाठी, प्रसंगी दोन शब्द सुनावण्यासाठी सत्ताबाहय़ केंद्राची गरज असतेच असते. हे कॉँग्रेसच्या काळातही घडत होते. भाजपच्या यशात संघाचेही योगदान असल्याने त्यांच्या नेत्यांनी संघ धुरीणांसमोर हिशेब देण्यात काही अयोग्य नाही. राजसत्तेवर व्यवस्थेच्या बाहेर राहून अंकुश ठेवणे भारतीय संस्कृतीस नवे नाही. महाभारतातील भीष्म पितामह हे काही कौरवांच्या दरबारात मनसबदार नव्हते वा एखाद्या खात्याचे मंत्रीही नव्हते. तरीही महत्त्वाच्या प्रसंगी त्यांचा सल्ला घेतला जात असे. विष्णुगुप्त हा चंद्रगुप्त मौर्य याच्या दरबारात त्यास मुजरा करणारा एखादा सरदार वा मंत्री नव्हता. तरीही त्याची चाणक्यनीती सम्राट चंद्रगुप्ताने शिरोधार्य मानली. चंद्रगुप्ताचा नातू मगध सम्राट अशोक यास युद्धकौशल्य शिकविणारा आचार्य वेद विक्रम हादेखील त्याचा कोणी पगारी मंत्री नव्हता. तरीही त्याचा सल्ला सम्राट अशोक यासाठी महत्त्वाचा असे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा कारभार अष्टप्रधान मंडळाच्या सल्ल्याने चालत असे. तरीही मातोश्री जिजाबाई तसेच अन्य काहींचे मत आणि सल्ला छत्रपतींसाठी मोलाचा असे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामागील हेतू हा की सत्तेचे नियंत्रण हे नेहमी सत्ताधाऱ्यांच्याच हाती असते हे खरे असले तरी अन्यांचाही त्या अधिकारात मोठा वाटा असतो. तेव्हा नरेंद्र मोदी सरकारचे प्रगतिपुस्तक स्वाक्षरी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मागितले यात काहीही गर नाही. तसे ते मागितले म्हणून डाव्या पक्षांनी आणि काँग्रेसने भाजपवर टीकास्त्र सोडले. तो त्यांच्या राजकारणाचा भाग म्हणून दुर्लक्ष करणे श्रेयस्कर. परंतु यानिमित्ताने या पक्षांनी सत्ताबाहय़ सत्ताकेंद्रांचा मुद्दा उपस्थित केला असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. या संदर्भात येथील डाव्यांची दखल अनुल्लेखाने घेणे शक्य आहे. कारण या मातीतील कोणत्याच परंपरांशी त्यांचा संबंध नाही. त्यांचे संवत्सरच मुळात मार्क्स आणि लेनिन यांच्या उगमापासून सुरू होते. त्याचमुळे येथील सांस्कृतिक इतिहासाविषयी बधिर असणाऱ्या डाव्यांची मान मॉस्को आणि चीन येथील वाऱ्यांच्या दिशेने वळत असे, हा इतिहास आहे. तो त्यांनाही नाकारता येणार नाही. खरे तर डाव्यांची वैचारिक गंगोत्री असणाऱ्या सोविएत रशियातील मुखंड त्यांच्या येथील मुखंडांना उभेही करत नसत. तरीही यांना लाळघोटेपणा करण्यात कोणताही कमीपणा वाटत नसे. तेव्हा ते जे काही करत ते सत्ताबाहय़ सत्तेपुढे लोटांगणच असे, हे वास्तव नाकारणार कसे? बुद्धिनिष्ठेशी प्रामाणिक राहून राजकारण आणि सत्ताकारण करणाऱ्या डाव्यांसाठी पॉलिट ब्युरो नावाची व्यवस्था होती आणि आजही ती आहे. ही पॉलिट ब्युरो व्यवस्था ही सत्ताबाहय़ व्यवस्था नाही, असे डावे मानतात काय? ती सत्ताबाहय़ असेल तर मग ऊठसूट पॉलिट ब्युरोकडे जाण्याची परंपरा त्यांनी का पाळली? नसेल पाळली तर अन्य पक्षांच्या अशा परंपरांकडे बोट दाखवणे कसे योग्य ठरते? या संदर्भातील विद्यमान वास्तव हे आहे की डाव्यांसाठी मक्कामदिना असणाऱ्या रशियात आता पॉलिट ब्युरो नाही, ही खरी काळजी करावी अशी अवस्था आहे. याचे कारण रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी स्वत: सोडून सर्वच व्यवस्था मोडीत काढल्या आहेत. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरचिटणीसाकडे एके काळी सोविएत रशियाची सत्तासूत्रे असत आणि त्याचे नियंत्रण करण्यासाठी पॉलिट ब्युरो असे. पुतिन यांनी सगळ्यांनाच घरी पाठवले. त्यांच्या शब्दास आव्हान देणारे आता कोणीच रशियात नाही. त्यामुळे उलट पॉलिट ब्युरो होता तेव्हा बरे होते असे आता डाव्यांसकट सगळ्यांना वाटू लागले आहे. याचाच अर्थ असा की सत्ता जरी कोणा एका व्यक्ती वा पक्षाच्या हाती असली तरी सत्ताचालकांस मार्गदर्शन करण्यासाठी, प्रसंगी दोन शब्द सुनावण्यासाठी सत्ताबाहय़ केंद्राची गरज असतेच असते. हे कळण्याइतका सुज्ञपणा डाव्यांकडे नक्कीच आहे. तरीही त्यांची आताची भाजपवरील टीका हा त्यांच्या बुद्धिभेदी राजकारणाचा भाग आहे. चि. राहुलबाबा यांच्याबाबत मात्र असे म्हणता येणार नाही. डावे इतिहास कळण्याइतके ज्ञानी असून ते त्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करतात तर चि. राहुलबाबा हे अज्ञानग्रस्त आहेत. पंतप्रधान मोदी हे संघाच्या बठकीस उपस्थित राहिले म्हणून चि. राहुलबाबांना सात्त्विक संतापाने ग्रासले. त्यांनी भाजपच्या या सत्ताबाहय़ केंद्रास आक्षेप घेतला. अशा वेळी त्यांना काँग्रेसमध्ये मुरलेली पक्षश्रेष्ठी ही संस्कृती काय हा प्रश्न विचारणे आवश्यक ठरते. राज्य असो वा केंद्र. काँग्रेसच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या नाकात वेसण असते ती पक्षश्रेष्ठींची. मग मुद्दा मुंबईच्या पदपथावरील झोपडय़ा हटवण्याचा असो वा केंद्रातील एखादा धोरणात्मक निर्णय असो. पक्षश्रेष्ठींना काय वाटते हे समजून घेतल्याखेरीज काँग्रेस नेत्यांच्या पगडीच्या झिरमिळ्या होकारार्थ वा नकारार्थ हलत नाहीत, हे वास्तव आहे. मनमोहन सिंग यांचे सरकार हे याचा ताजा दाखला ठरावे. तेव्हा पक्षश्रेष्ठी ही व्यवस्था काय सत्तेच्या चौकटीत बसणारी आहे असे चि. राहुलबाबांना वाटते काय? ही व्यवस्था नेत्यांस इतकी अशक्त करणारी आहे की पंतप्रधान सिंग यांच्या कार्यालयातील नोकरशहादेखील पंतप्रधानांपेक्षा सोनिया गांधी यांना काय वाटते, याचा विचार करीत. सिंग यांच्या कार्यालयातील पुलोक चटर्जी यांच्यासारखे अधिकारी तर सोनिया यांच्यासाठीच काम करीत. हे कोणत्या नियमात बसते? यावर चि. राहुलबाबा वा काँग्रेसचे सुमार भाट पक्षश्रेष्ठी ही राजकीय व्यवस्था आहे, तीत काही गर नाही, असा युक्तिवाद करतील. त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचा दाखला द्यावा लागेल. अरुणा रॉय यांच्यापासून ते अन्य अनेक समाजवादी झोळणेवाले हे या परिषदेत होते आणि त्यांच्यासमोर सिंग यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना हात बांधून उभे राहावे लागत असे. ही परिषद म्हणजे महामंत्रिमंडळच आहे, अशी टीका त्या वेळी झाली होती आणि त्यात काही गर नव्हते. परंतु त्या वेळी चि. राहुलबाबांना हा सत्ताबाहय़ सत्ताकेंद्राचा मुद्दा इतका कधी टोचला नव्हता. इतकेच काय, भ्रष्ट राजकारण्यांना काय शासन करावे याबाबत मनमोहन सिंग सरकारचा विधेयक मसुदा जाहीरपणे टराटरा फाडण्याचे शौर्यकृत्य चि. राहुलबाबांनी केले होते, तेव्हा ते कोणत्या सत्ताकेंद्राचा कोणता अधिकृत भाग होते? त्या वेळी आपण सत्ताबाहय़ सत्ताकेंद्र नाही, हे सांगण्याचा प्रांजळपणा चि. राहुलबाबांनी दाखवल्याचे स्मरत नाही. या चि. राहुलबाबांचे मेहुणे आदरणीय रॉबर्ट वढेरा यांच्यावर हरयाणा सरकार आणि काही बडे बिल्डर सवलतींची खैरात करीत होते, तेव्हा या सत्ताबाहय़ सत्ताकेंद्रास महत्त्व देऊ नका, असे कधी चि. राहुलबाबा म्हणाले होते काय? राजकारणात आपली ती न्याय्य जमीन आणि दुसऱ्याचा तो ढापलेला भूखंड हा युक्तिवाद दरवेळीच खपून जातो असे नाही. अर्थात काँग्रेस वा डावे जे करीत होते तेच मोदी सरकारने केले म्हणून ते रास्त ठरते असे नाही. या अशा व्यवस्थेचे असणे डावे वा काँग्रेसजन दाखवतात तसे आक्षेपार्ह नाही. रास्व संघ हा भाजप या राजकीय पक्षाचा.. आधुनिक शब्दप्रयोग करावयाचा तर.. मानवी साधनसंपत्ती, म्हणजे एचआर विभाग आहे. भाजपस अव्याहतपणे सुरू असलेला कार्यकर्ता पुरवठा हा रास्व संघाकडून होतो, हे विदित आहेच. भाजपचा जेथे कोठे राजकीय मळा फुलतो, त्यामागे त्याआधी कित्येक वष्रे रास्व संघ वा तीमधील संघटनांनी केलेली नांगरणी असते, हेही नाकारता येणार नाही. तेव्हा ज्याप्रमाणे आधुनिक व्यवस्थापनात एचआर प्रमुखास विश्वासात घेण्यात काहीही कमीपणा नाही त्याप्रमाणे भाजप नेत्यांनी संघ धुरीणांसमोर हिशेब देण्यात काही अयोग्य नाही. संघाची धोरणे हा आक्षेपाचा विषय असू शकेल. पण म्हणून संघ आणि भाजप या संबंधांवर आक्षेप घेणे योग्य नाही. भाजपच्या यशात संघ परिवाराचा सिंहाचा वाटा आहे हे कसे अमान्य करणार? तेव्हा समर्थ रामदासांनी म्हटल्याप्रमाणे, राज्यपद हातासी आले। मग परिवारे काय केले, हे विचारण्यात अर्थ नाही.
