केंद्रात नवे सरकार आल्यानंतर त्यांनी कांदा-बटाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकला आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांवर खूपच अन्याय झाला. भरीस भर केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी केंद्र सरकार दिवाळी सणाच्या पाश्र्वभूमीवर कांदा दरवाढ नियंत्रणात ठेवणार असल्याचे जाहीर केले. आधीच गारपिटीचा फटका, वाढता उत्पादन खर्च यामुळे संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादकांना सरकारी यंत्रणांनी आणखीनच अडचणीत आणले. जुन्या धोरणानुसार नियम, अटी आणि शर्तीची पूर्तता केल्यावर आपण कोणताही शेतमाल कोठेही निर्यात करू शकतो. तसेच योग्य अशी खबरदारी घेऊन गरजेनुसार कोणत्याही शेतमालाची आयातही करू शकतो. मात्र आता सरकारने फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्रातील अटी शिथिल करण्याचे ठरवले आहे. बोर्डाचे काम कोणताही शेतमाल देशात आयात होताना त्यातील कीटकनाशकांचे प्रमाण व नवीन कीड-रोगांचा शिरकाव तर होत नाही ना, ही खबरदारी घेऊन प्रमाणपत्र देण्याचे असते. या अटी शिथिल करून केंद्र सरकारने जे काही पाऊल उचलले आहे ते कदाचित महागही पडू शकते. अशा निष्काळजीपणामुळे मानवी आरोग्यास हानीकारक ठरू शकणाऱ्या रोगांचा किंवा पिकांवरील नवीन कीड रोग, गवतांचा शिरकाव देशात होऊ शकतो. याआधी पी. एल. ४८० करारांतर्गत अमेरिकेकडून आयात केलेल्या गव्हामधून गाजर गवत आले व ती आपल्याकडील शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरली होती, हे ध्यानात ठेवावे.तर नवल वाटू नये!‘गुरुजी आणि पितृपक्षाची रूढी’ हे गुरुजींच्या ‘कल्पने’वर परखड टीका करणारे पत्र (लोकमानस, १५ सप्टें.) व त्यावरील प्रशांत कुलकर्णी यांचा युक्तिवाद (१९ सप्टें.) वाचला. निवडणुकांचे अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांनी मुहूर्त बघायला सुरुवात केल्याची बातमीही वाचली. मुळात कुठल्याही चांगल्या कामासाठी मुहूर्ताची गरज नसते, ते केव्हाही केले तरी त्याचे योग्य ते फळ मिळणारच असते. अगदी शिवाजी महाराजांनीदेखील आपले कित्येक किल्ले हे अमावास्येच्या रात्री जिंकले आहेत. आपली प्रत्येक लढाई मुहूर्तावर करणारी पेशवाई का बुडाली व गोरा साहेब जिंकला कसा? असा रोकठोक सवालही महात्मा फुले यांनी केला आहे. हा खरा इतिहास कुठेतरी लपवला जात आहे व धर्मशास्त्राच्या नावाखाली स्वयंघोषित धर्मपंडितांकडून(?) वेगळ्याच अंधश्रद्धा पसरवण्याचे काम केले जात आहे. कित्येक धर्मपंडितांनी आपल्या मर्जीप्रमाणे व सोयीनुसार मूळ धर्मात बदल केल्याचे सर्वाना माहीत आहे. तेही आपले हितसंबंध जपण्यासाठीच! पितृपंधरवडाही त्यातीलच बाब वाटते. अन्यथा भारताव्यतिरिक्त जगात कुठेही साजरा न केला जाणारा (तेही परदेशातील भारतीय सोडल्यास) हा पंधरवडा आपल्याच देशात कसा साजरा केला जातो असा प्रश्न पडतो. वर्षभरात वेगवेगळ्या दिवशी मरणाऱ्या आपल्या पूर्वजांची आठवण याच १५ दिवसांत का? आता कुठे या सर्व रूढी-परंपरांवर आवाज उठवला जाऊ लागला आहे. कारण कित्येक वर्षांनुवष्रे अज्ञानाच्या अंधकारात ठेवले गेलेले सर्वसामान्य आता वाचू, लिहू व उघडपणे व्यक्त होऊ लागले आहेत.त्यामुळे धर्मशास्त्रात सांगितलेले ज्ञान ते आता तपासून पाहतात. म्हणून आतापर्यंत ‘(नसलेले) धर्मशास्त्र आहे’ असे खोटे सांगत फसवणूक करणाऱ्यांच्या (ते कोणते आहे हे सर्वाना माहीत आहे) पोटावर जर पाय पडत असेल तर त्यात नवल वाटू नये!- मयूर जाधव, पुणेकोणत्या ‘आदर्शाचा’ आता भाजप प्रचार करणार?‘घाटकोपरचे आमदार राम कदम भाजपमध्ये दाखल’ ही बातमी (१९ सप्टेंबर) वाचली. २००९ साली प्रथम विधानसभेतच अबू आझमी यांना आमदारपदाची शपथ घेताना धक्काबुक्की व नंतर मार्च २०१३ मध्ये याच महाशयांनी इतर चार आमदारांबरोबर विधानभवन परिसरात वाहतूक शाखेतील अधिकारी सचिन सूर्यवंशी यांना मारहाण करून दाखविलेल्या अतिविशिष्ट धर्यामुळे व दहीहंडीतील ‘अगणित लक्ष्मीमुळे’ त्यांना भाजपने शुचिर्भूत करून घेतले असावे! परंतु आता ‘आदर्श’ घोटाळ्याची चिरफाड करणारे ‘आदर्श नेते’ देवेंद्र फडणवीस व त्यांचा भाजप या आया-रामांच्या कोणकोणत्या ‘आदर्शाचा’ त्याच मुंबईतील जनतेसमोर प्रचार करणार?- प्रवीण आंबेसकर, ठाणेकायम कर्मचारी नेमा‘निवडणुकीचे अकारण ओझे’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ सप्टें.) वाचला. महाराष्ट्रात पाच वर्षांमध्ये तीन निवडणुका होतात. यासाठी शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेठीला धरले जात असते. आता तर गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना बडगा दाखवून मतदारांच्या स्लिपा वाटायचे काम सोपविणे हे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवण्यासारखे आहे. अगोदर गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पदाधिकारी बनण्यासाठी कुणीही तयार होत नाही. त्यात अशा सरकारी कामांची भर पडली तर कठीणच आहे. म्हणून सरकारने निवडणुकीसाठी कायम कर्मचारी नेमणे जास्त योग्य ठरेल. निवडणुका हा लोकशाहीचा अविभाज्य घटक असतानाही तेथे पुरेसे कर्मचारी नसणे हास्यास्पद आहे.माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव, मुंबइमेनकाबाईंची मागणी अयोग्यमेनका गांधींनी ‘कत्तलखान्याचे पसे दहशतवाद्यांना पुरविले जातात म्हणून कत्तलखाने बंद करावेत,’ असे विधान केले. बहुदा कत्तलखाने मुस्लिम मालकीचे असल्यामुळे त्यांनी हे प्रतिगामी विधान केले असावे. चाराटंचाई आणि भीषण दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्यांना आपली जनावरे कत्तलखान्याला देण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. यामुळे मेनकाबाईंची मागणी अयोग्य आहे. उंदीर आणि बेडकासारख्या प्राण्यांवरील चाचण्यांवर त्यांच्या मागणीमुळे बंदी घालण्यात आल्याने विद्यार्थी अनेक गोष्टी शिकण्यापासून वंचित राहतात. बाकी उंदरांचा शेतकऱ्याला होणारा त्रास आणि रस्त्यावर मरणारी बेडकं यांबद्दल त्या कधीच बोलत नाहीत.- महेशकुमार तांबे, शिरवळ, सातारा.. तर मराठी शाळांमध्ये गुंतवणूक कोण करणार?‘मराठी शाळा कोणालाच नको!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १७ सप्टेंबर) वाचली. मराठी शाळांचा दर्जा बदलण्यासाठीही फारच कमी प्रस्ताव आल्याची ही बातमी मराठी मनाला वेदना देणारी असली, तरी शाळाचालक संस्थांनीदेखील आपला उद्योग केवळ समाजोन्नतीसाठी, सुविद्य, सुसंस्कारित पिढय़ा घडविण्याच्या आदर्श, उदात्त ध्येयांनी प्रेरित होऊन वगरे सुरू केलेला नाही हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पालकांनाच जर आपल्या मुलांनी मराठी माध्यमातून शिक्षण घ्यावे असे वाटत नाही आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधले शिक्षणच प्रगतीकडे घेऊन जाणार असल्याची खात्री वाटत असली, तर मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये गुंतवणूक कोण करील?विजय पाध्ये, पुणे
